Logo

पुनर्निर्माण प्राधिकरण एमाले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र


ncकाठमाडौं, भूकम्पपीडितलाई राहत, पुनर्निर्माण र अनुदान वितरणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकले पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुको सट्टा गैरसरकारी संस्था र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकर्ता नियुक्त गरेर सरकारले राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएको छ।भूकम्पपीडित जनताको पुनर्निर्माणको आवश्यकताप्रति यो सरकारको उदासीनता र राजनीतीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छु, बैठकपछि प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भूकम्पपीडित जनताको माग र आवश्यकता पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसद्मा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ।

राहत, अनुदान र पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए।बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको पनि राय लिइएको थियो। संसद् बैठक बुधबार बस्दैछ।

बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भूकम्प प्रभावित जनतालाई राहत, पुनर्निर्माण र अनुदान वितरणमा देशभर भएको बेतिथि र ढिलासुस्तीको सूचना संकलन गरी संसदमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

ुकांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जम्मा गरेको पैसा पनि खर्च गर्न सकेन यो सरकारलेु, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ुजहाँजहाँ बदमासी भएको छ रिपोर्ट ल्याउनुहोस्, संसद्मा कुरा उठाउनुहोस्।ु कांग्रेस नेता डा। रामशरण महतले सरकारले पपुलिस्ट कुरा गरेर जनतामाथि धोखा दिएको आरोप लगाएका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा कोही पनि पीडित जाडो र खान नपाएर नमरेको भन्दै महतले अहिलेको सरकारले मानवीय संवेदनशीलतासमेत ख्याल नगरेको आरोप लगाएका थिए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले सरकारले गैरसरकारी संघसंस्थालाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गरेर कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप लगाएका थिए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सहरका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र गाउँका पीडितलाई १५ लाख ऋण दिने भनिए पनि सरकारले ३ लाखमा टारिरहेको आरोप लगाएका थिए।

सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख दिने भनी विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा छ   सरकार निकै उदासीन पाइयोु, प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, सरकारको तौरतरिका ठीक भएन।

कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ। कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्छ भन्ने प्रश्नको जबाफमा श्रेष्ठले भने, त्यस्तो होइन, कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराउँछ। भूकम्पपीडितको नामावलीसमेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा हटाउने र राख्नेजस्ता असंवेदनशील काम सरकारले गरिरहेको भन्दै बैठकले आपत्ति जनाएको छ। बैठकले भूकम्पपीडितका समस्याबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलमा विभिन्न प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ जसअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २ लाख अनुदान दिने भनी गरेको निर्णयअनुसार एकमुष्ठ रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउन, सहुलियत ऋण दिने निर्णयलाई समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न, भूकम्पपीडितको यथार्थ तथ्यांकमा छुटेका नामावली संकलन गर्न, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गैरसरकारी संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउन, उपत्यकाका तीन जिल्लाका भूकम्पपीडितको प्रमाणीकरण तत्काल सम्पन्न गर्न, पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित संरचनाको पुनर्निर्माणकार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकमा लैजाने निर्णय भएको जानकारी प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्