Logo

संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह


३ असार । संविधानले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई बुद्धि, विवेक र कार्यक्षमता दिन सक्दैन, उसले दिने भनेको विचार, पद्धति र प्रक्रिया हो ।
नयाँ संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरुले यसलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याउन अग्रसरता देखाइरहेका छैनन ? विज्ञहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । images (2)
गणतन्त्रका लागि एउटै ढुङ्गामा सवार राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयनभन्दा सत्ता प्राप्तिकै वरिपरि रमाउन थाल्दा सङ्क्रमणकालीन समय लम्बिने खतरा बढेको संविधानका ज्ञाताहरुले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा ‘संविधानको कार्यान्वयन ः चुनौती र जवाफदेहिता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका पक्षका मागलाई सम्बोधन गरी यसको स्वामित्व र सर्वस्वीकार्यता लिने अवस्था सिर्जना गर्न सुझावसमेत दिनुभयो ।
विज्ञहरुले सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरु संशोधन गरी सदनमा प्रस्तुत गर्न, दलहरुका बीचमा संविधान जारी हुनुपूर्वको एकता कार्यान्वयनका लागि पनि देखाउन, सत्ता केन्द्रितमा भन्दा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यतालिकालाई सहयोग गर्न प्रम आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यतालिका बनाई अगाडि बढेको हुँदा यसलाई सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससित आग्रह गर्नुभयो ।

“हामी संविधान जारी गर्न जति चिन्तित रुपमा लागेका थियौँ, संविधान कार्यान्वयनमा पनि लागिरहेका छौँ, यसमा पटक्कै केही नभएको भन्ने होइन, आवश्यक ऐन, नियम संशोधन गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यतालिका पारित गरेको थियो । सो कार्यतालिकामा २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई दिनरात नभनी कार्य सम्पादन पूरा गर्न निर्देशन दिँदै छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन ल्याउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
“थिति र विधि बसाल्न प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्पादन भइराखेको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनको विषय दलका नेताहरुको भाषणमात्र सीमित रहनु चिन्ताको विषय रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहबिना संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना ल्याएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका नेता देव गुरुङले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रशासन संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सङ्घीयता, अन्तरसरकारी समन्वय र सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सत्ता प्राप्तिमा रमाए ः दलहरु
संविधान र सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राडा कृष्ण पोखरेलले संविधान जारी गर्न दलहरुले देखाएका एकता संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न दलहरुका बीच सहमतिको कार्यतालिका जारी गर्न र संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले आफ्नो काम छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गर्ने जानकारी दिनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्