Logo

अनलाइन निर्देशिका : ‘प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास’


असार ५, २०७३- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘नियन्त्रण’ र ‘नियमन’ गर्न भन्दै ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ पारित गरेको छ। निर्देशिकालाई शनिबारसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरूले भने निर्देशिका संविधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नालिस्ट (आईएफजे) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिकाले प्रेस स्वन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ। नेपाल प्रेस युनियन तथा फ्रिडम फोरमले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्। सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले मन्त्रालयले पारित गर्नका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको निर्देशिकाको प्रति पाएको बताउँदै त्यसमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने बुँदाहरू रहेको बताएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा शब्द हेरफेर गरेको भए छुट्टै कुरा। होइन भने, यो निर्देशिकाले स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने पक्का छ,’ उनले भने। आचार्यले पारित निर्देशिका हेर्न पाउँ भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएको छ। उनका अनुसार दर्ता नभएका अनलाइन बन्द गर्न सकिनेदेखि आधिकारिक स्रोत नभएको, भ्रम फैलाउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अनलाइन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा पनि त्यसमा समेटिएको छ। ‘निर्देशिकाले सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सक्ने अधिकार सूचना विभागलाई दिन खोजेको छ, जुन खतरनाक कदम हुनेछ,’ उनले भने। पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँलेले सार्वजनिक भएकै बुँदाहरू निर्देशिकाका रूपमा पारित भएको भए त्यो आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘त्यो निर्देशिका संविधानको भावनाविपरीत त छ नै, स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत पनि छ,’ उनले भने। गाउँलेका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको कन्टेन्टका आधारमा कारबाही गर्ने कदम सही होइन। ‘संविधानले नै मिडियालाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल र न्यायालयलाई मात्रै दिएको छ, यो निर्देशिकाले त्यसभन्दा फरक आशय बोकेको छ,’ उनले भने।suchana tatha sanchaar mantralaya

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले नियमनका नाममा अनलाइनमा आएका विषयवस्तुलाई वर्गीकरण गर्ने र त्यसैका आधारमा कारबाही गर्ने कदम चालिन्छ भने त्यो संविधानविपरीत हुने बताए । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मीनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री भएकै बेला प्रेस काउन्सिलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्देशिका बनेको बताए। तत्कालीन समयमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सूचना विभागलाई आदेश दिएको कथन पनि उनको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तगत अनलाइन पत्रकारहरू तानिन थालेपछि निर्देशिका बनाउनै परेको उनको बुझाइ छ। ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो प्रतिवेदन संविधानविपरीत छैन, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता पनि खुम्च्याएको छैन,’ उनले भने।
आचार्यले निर्देशिकामा दर्ता नभएका अनलाइन बन्द गर्ने भन्ने बुँदा भए पनि त्यसैका आधारमा सरकारले पछि ब्लग पनि बन्द गर्न सक्ने बताए।
काउन्सिल अध्यक्ष कार्कीले पनि समाचारमूलक खालका ब्लग छन् र ती दर्ता छैनन् भने त्यो बन्द हुन सक्ने संकेत गरे। ‘निर्देशिका आफैंमा आपत्तिजनक छैन, यसमा केही त्रुटि भए सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।
आईएफजेले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो कार्यान्वयन भएमा सरकारले आफूअनुकूल समाचार अनलाइन बन्द गर्न सक्नेछ। जुन प्रेस स्वतन्त्रता र अनलाइन स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मान्यताविपरीत छ।’
तर सञ्चारमन्त्री राईले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको तर्क गरे।
उनका अनुसार निर्देशिकाले अनलाइन अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान गरेको, दर्ता र नवीकरण शुल्कसमेत नलाग्ने सुनिश्चित गरेको छ। ‘यो निर्देशिका कुनै कानुन र ऐनसँग बाझिने खालको छैन र यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुनै नियत राखेको छैन,’ उनले भने। एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्