Logo

जग्गा खरिदमा प्रक्रिया पुर्‍याएर भ्रष्टाचार : संसदीय समिति


दीपेन्द्र अधिकारी । आयल निगमले प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरमा खरिद गरेको जग्गाको बिहीबार संसदीय समितिले अनुगमन गरेको छ । सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा जनक बुढासहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा टोलीले स्थानीय जग्गा बिक्रीकर्ता, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ । ठकुरीले सबैको राय–प्रतिक्रिया लिई केही दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए ।

‘चितवनमा भएको जग्गा खरिदमा पनि राज्यलाई ठगेर बिचौलिया मोटाउने काम भएको सुनेर अनुगमनमा आएका हौँ,’ ठकुरीले भने । स्थान र मूल्य उपयुक्त भए–नभएको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । स्थानीय लोथर खोलाले पार्ने प्रभाव, चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको विषय, राजमार्ग निकास, बस्तीमा पार्ने प्रभाव, भण्डारणले पार्ने वातावरणीय प्रभावलगायत विषयमा अध्ययन गरिने उनले जनाए ।

निगमले खरिद गरेको जग्गा चितवन र मकवानपुरको सिमाना लोथर खोलाछेउमा रहेको छ । ०२७, ०५० र ०५९ मा यही ठाउँबाट लोथर खोला पसेर बगर बनाएको थियो । सरकारले सामान्य ड्याम बनाउँदै आएको भए पनि वर्षात्मा उर्लिने लोथरले भत्काएर यो ठाउँमा खोला पस्दै आएको छ । तत्कालीन समयमा बगर बनाएको यो क्षेत्रमा अहिले माछापोखरी र खेत छ ।

सिडिओ नै आश्चर्यमा
जग्गा खरिदको विषयमा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा जग्गा खरिद, अधिग्रहण तथा प्रािप्तसम्बन्धी भिन्न समिति हुने गर्छ । तर, त्यस समितिलाई पनि बेवास्ता गरेर जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ ।

चितवनका प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जग्गा खरिदका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएपछि आफू दंग परेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एउटा सामान्य कम्पनीले पनि जिल्लामा कहाँ, के, कस्तो, मूल्य कति भनेर जग्गा लिनुपूर्व हामीसँग सोधपुछ गरेको हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘राज्यकै निकाय भने भित्रभित्रै काम गर्छ भने के भन्नु खै ?’

जनप्रतिनिधि बेखवर
लोथरमा भएको जग्गा खरिदबारे आफूहरू अनविज्ञ रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ । राप्ति नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालले मिडियामा सार्वजनिक भएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई समेत थाहा नदिई, भित्रभित्रै काम गरेको पाइयो,’ बरालले भनिन्, ‘गुपचुप भएका काममा अनियमितताको शंका हुनु नौलो पनि होइन ।’

उनले तीन लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्य रहेकोमा जनताले ८ लाख हाराहारी पाएको र थप त्यति नै रकम बिचौलियाले लिई जग्गा किनबेच भएको बताइन् । लोथर–१ का वडाध्यक्ष सिद्धिराज स्याङतानले जग्गा खरिदको विषयमा सुरुमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘गाउँघरमा हल्ला भएपछि सोध्दै जाँदा निगमले जग्गा किनेको र चल्तीको मूल्यभन्दा तेब्बर बढी हालेको थाहा पाएँ,’ उनले भने ।

 

वडासचिवको मूल्यांकन बढी
वडासचिव चेतनाथ थपलियाले आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाबारे गलत मूल्यांकन गराएको भेटिएको छ । निगमले किनेको मूल्यअनुसार स्थानीयसँग मुचुल्का उठाइएको पाइएको हो । सरकारी दररेटअनुसार जम्मा १ लाख ५० हजार रहेको जग्गाको मूल्यांकन वडासचिव थपलियाले ३० देखि ५० लाखसम्म गराएका छन् । गत २० माघमा मूल्यांकन भएको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व उक्त काम भएको पाइएको छ ।

 

जनता खुसी
महँगो मूल्यमा जग्गा बिक्री भएपछि स्थानीय भने खुसी भएका छन् । लोथर खोलाको बाढीको त्रासले किनबेच नहुने जग्गालाई निगमले नसोचेको मूल्य दिएपछि स्थानीय खुसी भएका हुन् । स्थानीय तोयानाथ पाठकले सोचेभन्दा धेरै रकम पाएको बताए । ‘कहिल्यै कारोबार नहुने ठाउँमा महँगो मूल्य पाएपछि सबैले बेचे,’ उनले भने, ‘पैसा पाउने प्रायःले भरतपुर, टाँडी, पर्सातिर घडेरी किनिसकेका छन् ।’

 

हिसाब मिलाएर झ्वाम
चल्तीको मूल्य २ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म थियो । सुरुमा बेच्नेले एक कट्ठाको तीन लाखको दरमा बेचे । मालपोत कार्यालय खैरहनी पर्साले सो क्षेत्रको जग्गाको सरकारी दर १ लाख ५० हजार प्रतिकट्ठा राखेको छ । त्यसको ४ प्रतिशत सरकारी राजस्व बुझाउनुपर्दछ । यसो गर्दा ६ हजार हुन आँउछ । निगमले राप्ती नगरपालिका– १ माधवटार साबिक पिप्ले गाविसको वडा नं. ६ मा २३ बिघा २ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

केही व्यक्तिबाट सीधै निगमको नाममा जग्गा पास भए पनि अधिकांशको जमिन दलालीले खरिद गरेर निगमलाई बेचेको पाइएको छ । पहिलोपटक २ करोड ६९ लाख ९४ हजार ९ सय २८ र दोस्रोपटक २९ लाख ४० हजार १ सय ७५ गरी २ करोड ९९ लाख ३५ हजार १ सय ३ रुपैयाँ राजस्व तिरेको देखिएको छ ।

झापा अनुगमन


लक्ष्मी काफ्ले । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापामा जग्गा खरिद गर्दा प्रक्रिया पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेको स्थलगत अनुगमनमा खटिएका सांसदहरूको ठहर छ । निगमले झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३ दुवागढीमा खरिद गरेको जग्गाको बुधबार बिहान स्थलगत अनुगमन गरेपछि सांसदहरूले मुख खोलेका हुन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमले खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भए–नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सांसदहरूलाई स्थलगत अनुगमनमा खटाएको थियो । ‘यो विधि पु¥याएर गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ अनुगमनपछि सांसद दीपक कार्कीले भने, ‘यस्तो भ्रष्टाचार हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । १० बिघा जग्गाले पुग्छ भनिएको थियो । तर, २४ बिघा जग्गा किन लिइयो, प्रश्न त्यहाँनेर छ ।’

निगमले २४ बिघा १ कट्ठा १० धुर जग्गाको टेन्डर आह्वान गरी २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुरको कारोबार नै गरिसकेको छ । निगमले बिचौलियासँग मिलेर करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको हो ।

सांसद कार्कीका अनुसार आयल निगमलाई मानव बस्ती विकास हुने ठाउँमा जग्गा खरिद नगर्न भनिएको थियो । तर, निकट भविष्यमै मानव बस्ती विकास हुने स्थानमा निगमले जग्गा खरिद गरेको उनले बताए । ‘कसैको ७ बिघा, कसैको १ बिघा, कसैको ३ बिघा गरेर खरिद गरिएको रहेछ,’ कार्कीले भने, ‘निगमलाई कतिजनाले जग्गा बेचेको भन्ने तथ्यांकचाहिँ आइसकेको छैन ।’

साबिक दुवागढी गाविसमा पर्ने जग्गा खरिदका लागि निगमले दलाल प्रयोग गरेको थियो । आयल निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरमा जग्गा किनेको हो । तर, स्थानीयलाई भने चुपचाप बस्न भन्दै ४ देखि ७ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा थमाइएको थियो । जग्गा खरिदमा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको स्रोत बताउँछ । ‘दररेट हेर्ने हो भने शंका गर्ने आधार प्रशस्त भेटिएका छन् । यहाँ आएर दायाँ–बायाँ बुझ्दा जुन दरभाउ हामीले पायौँ, त्यसको तेब्बर बढी पैसामा किनेको पाइयो,’ अनुगमनपछि सांसद रामवीर मानन्धरले भने, ‘१३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दरको जग्गा नै होइन यो ।’

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि पायक पर्ने ठाउँमै जग्गा खरिद गरे पनि हालिएको दरभाउ भने बेठीक भएको उनको भनाइ छ । ‘यो कागजी प्रक्रिया मिलाएर गरिएको घोटाला हो । सिफारिस पनि छ, मालपोतमा कर पनि तिरेकै छ,’ उनले भने । आफूहरूको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले कारबाही गर्नेमा आशावादी रहेको मानन्धरले बताए ।

अनुगमन गर्न सांसदद्वय कार्की र मानन्धर तथा समितिका अधिकृत प्रदीप गुरागाईं झापा आएका थिए । उनीहरूले मंगलबार र बुधबार जग्गाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका हुन् । अनुगमन टोलीलाई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यलगायतले साथ दिएका थिए ।

४ लाख ४० हजारमा बेचेँ : स्थानीय
निगमलाई ३ बिघा जग्गा बेचेका स्थानीय अर्जुनकुमार कार्कीले भने, ‘आयल निगम हो कि थर्ड पर्सन हो भन्ने मलाई थाहा भएन, यो भाउ फेरि पाइन्न भनेर मेरो दाइको जग्गा बेचिदिएको हुँ ।’ ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाले ३ बिघा जग्गा आफूले नीरज थपलियालाई पास गरिदिएको उनले सुनाए । ‘हुल बाँधेर आएका थिए, म नीरज थपलियालाई मात्र चिन्छु,’ उनले भने, ‘पैसा पनि पाइसकेँ । तर, जग्गा बेचेपछि मलाई राजीनामापत्रचाहिँ दिएनन् ।’ उनका अनुसार नीरज थपलियाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चेक दिएर जग्गा खरिद गरेका थिए ।

बोल्न चाहेनन् डिपो प्रमुख
यस विषयमा आयल निगमका चारआली डिपो प्रमुख सनम कार्कीले केही बोल्न चाहेनन् । ‘यसबारेमा मलाई सोधेर काम छैन, मलाई केही पनि थाहै छैन,’ उनले भने, ‘यो ग्लोबल टेन्डर हो । हामीलाई केही पनि सोधिएन । स्वीकृत र अस्वीकृत गर्ने काम पनि केन्द्रकै हो ।’ केन्द्रले शाखा कार्यालयलाई यसबारे सम्पर्क नै नगरेको उनले बताए । विज्ञ र खरिद कमिटीको टोली आएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र आफूहरू संलग्न नरहेको उनले बताए ।

१५ जनाबाट जग्गा खरिद
झापा मालपोतका अनुसार निगमले १५ जनाबाट जग्गा किनेको छ । जग्गा बेच्नेमा नेपाली सेनाका कर्नेल दीपककुमार कार्की पनि छन् । मालपोतका अनुसार चिरञ्जीवी मरासैनी, निरोजकुमार थपलिया, विष्णुमाया कार्की, भीमादेवी मरासैनी, कमलमाया बस्नेत, अनिलकुमार कार्की, भानु मरासैनी, नमिका कार्की, छत्रबहादुर कार्की, राम मैनाली, रमेश गौतम, गोमाकुमारी बस्नेत, नारायण मरासैनी, विष्णु कार्कीलगायत छन् ।

यस्तो छ जग्गा
जग्गा झापाको चारआलीदेखि दक्षिण जाने मेची राजमार्गको पूर्वमा छ । मेची राजमार्गदेखि जग्गा केही मिटरभित्र रहे पनि निगमले जग्गाबाट राजमार्गसम्म आइपुग्ने बाटो बनाउनका लागि सडकछेउमा पनि जग्गा किनेको छ ।

निगमले किनेको जग्गा हाल बाँझै छ । छेउछाउका जग्गामा धान रोपिएको छ । स्थानीय एक होटेल व्यवसायी भन्छन्, ‘देशभर निगमले किनेकोमध्ये सबैभन्दा राम्रो जग्गाचाहिँ यही हो । तर, यो जग्गा पनि हिजोअस्तिसम्म २–३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा पनि बिकेको थिएन ।’

प्रतिकट्ठा ४ लाख ४० हजार
निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरमा किनेको तीन बिघा जग्गाका धनी अर्जुनकुमार कार्कीले ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले आफूले नीरज थपलियाको नाममा जग्गा पास गरेको संसदीय समितिलाई बताए ।

नेत्रगन्ज अनुगमन


जनार्जन खत्री । आयल निगमले इन्धन भण्डारण गर्न सर्लाहीको नेत्रगन्जमा खरिद गरेको जग्गाको बिहीबार संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । निगमले प्रदेश नम्बर २ का लागि इन्धन भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गाको संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमातहतको आपूर्ति उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा निगमले अस्वाभाविक मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको पाइएको अनुगमन टोलका सदस्य दीपक कार्कीले बताए । उनका अनुसार प्रति कट्ठा एक लाख ३५ हजारमा किनबेच भइरहेको जग्गा आयल निगमले ९ लाख ६० हजारका दरले खरिद गरेको पाइएको छ । बिचौलियामार्फत किसानलाई थोरै रकम दिएर जागिर दिने प्रलोभन देखाई जग्गा खरिद गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

आफ्नो जग्गाबाट राज्यको करोडौँ रकम लुटिएको गुनासो किसानहरूको छ । अनुगमन टोलीका अर्का सदस्य रामविर मानन्धरले निगमले बिचौलिया लगाएर जमिन खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ घोटला गरेको बताए । निगमले सर्लाहीको नेत्रगन्जमा वागवानी केन्द्रभन्दा उत्तरतर्फ १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जमिन खरिद गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्