Logo

राजपा चुनावमा सहभागी हुनुको सात सन्देश


राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत भएसँगै नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको तरंगको अनुभूति गरिएको छ । पछिल्लो समयमा संविधान जारी हुने सेरोफेरोदेखि अनवरत सडक संघर्षमा रहेको मधेशकेन्द्रित दल (विभिन्न छ वटा राजनीतिक दलको संयुक्त घटक) ले हालसम्म पनि संघर्षको मार्गको परित्याग गरेको छैन । विगतमा दुई चरणमा गरी छ वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभएको राजपा तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएको छ । सत्तासँग सडकमा बसेर संघर्षका नाममा दुरी बढाइरहेको राजपालाई स्थानीय निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सक्नु वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्दा फरक पर्दैन । राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ मधेशमात्र होइन समग्र राष्ट्रमै शान्ति स्थापनाका सन्दर्भमा एक इँट थपिनु हो । चुनावमा जाने राजपाको निर्णय वर्तमान सरकार, मधेश र राष्ट्रका लागि जति महत्वपूर्ण छ त्यतिकै महत्वपूर्ण स्वयं राजपाका लागि पनि छ । संविधान संशोधनको विषयलाई ‘वटमलाइन’ बनाएको राजपा संविधान संशोधन नभए पनि चुनावमा सहभागी हुन सहमत भएको छ । समग्रमा यो स्वागतयोग्य विषय हो ।

विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश गराइएको थियो तर पारित हुन आवश्यक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ भने प्रस्तुत् गरिएको थिएन । भदौ महिनाको प्रारम्भमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्ताव संसदको दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसक्दा विफल भएको सबैका सामु छर्लगं छ ।

संसदमा एक सय ८३ स्थानको अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा नलिइकनै दर्ता गराइएको यो प्रस्ताव पारित हुन सहज थिएन, प्रस्ताव विफल हुन पुग्यो । संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमाले र मधेशकेन्दित दलबीच दुरी बढनुको एक मूल कारण नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव बन्न पुग्योभन्दा अनुपयुक्त हुँदैन ।

संशोधन प्रस्ताव विफल भएसँगै राजपा चुनावमा सहभागी हुन तयार हुनुलाई लोकतन्त्रप्रतिको उसको रुझानका रुपमा बुझ्न र अथर््याउन सकिएला तर यो सँगै केही प्रश्न पनि स्वाभाविकरुपले तेर्सिन पुगेका छन् । विगतमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने एक सुत्रीय अडान राख्दै ६ वटा प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नभएको राजपा अचानक सडक र सदन दुवै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने भन्दै  प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुनु निकै अर्थपूर्ण छ । जनताबाट अस्वीकृत नहुने र कुनै न कुनैरुपमा जनताबीच बसेरै मुद्दाहरु व्युँताईरहने रणनीतिअनुरुप राजपा प्रदेश नम्बर दुईमै भए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको हो भन्दा असंगत ठहर्दैन । वास्तवमा चुनावमा सहभागी हुने राजपाको निर्णय सही हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल भएपछि चुनावमा सहभागी हुने राजपाको निर्णयले एकैपटक धेरै सन्देश दिएको छ,

पहिलो, मूलतः लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमीका नेताको वाहुल्य रहेको राजपाले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतालाई अंगिकार गरेको सन्देश मिलेको छ ।

दोस्रो, राजपाले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयका माध्यमबाट संविधानलाई स्वीकारेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । विगतदेखि नै सविधानको वृहद स्वीकारोक्तिमा समस्या अनुभव गरिएको पृष्ठभूमीमा संविधानतः प्रस्तुत् गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भएको कुरालाई स्वीकारेर राजपाले संविधान स्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ । यसबाट संविधानको कार्यान्वयन्को मुद्दालाई वल पुगेको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

तेस्रो, आफ्नो निर्णयबाट राजपाले स्थानीय सरकारको सर्वोच्चता स्वीकार गरेको महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । विगतमा लामो समय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहभागिता जनाउने उद्देश्य राख्नु स्वयंमा महत्वपूर्ण छ ।

चौथो, राजपाले सडक र सदनबाट एकैपटक संघर्ष गर्ने संखघोष गरेर मधेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउने आफ्नो परम्परागत मुद्दालाई व्युँताईरहने सन्देश दिएको छ ।

पाँचौ, चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेर राजपाले आफूहरुले विगतमा उठान गरेका मुद्दालाई जनताबीच लिएर जाने सन्देश दिएको छ । यसबाट निश्चय पनि मधेशका मुद्दालाई जनताबाट अनुमोदन गराउन सघाउ पुग्नेछ ।

छैठौं, राजपा चुनावमा सहभागी भएसँगै मधेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको स्थायीत्वको सन्देश पनि सार्वजनिक भएको छ । वृहत लोकतान्त्रिक गठवन्धनको सम्भावनाको विकास भएको छ । यस्तै परिवर्तनका पक्षधर र विपक्षमा रहेकाहरुको कित्तावन्दी हुन सक्ने सम्भावनाको विकास भएको छ । यसको प्रभाव आगामी प्रादेशिक र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा पर्न सक्दछ ।

सातौं, राजपाको यो निर्णपछि मधेश स्थायी शान्तिको पक्षमा रहेको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । जो समग्र देशकै लागि महत्वपूर्ण छ ।

अहिले निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नकार्न सकेका छैनन तर आन्तरिक हार–जितको विश्लेषणका आधारमा सबैले समानरुपमा निर्वाचनलाई स्वीकार पनि गर्न सकेका छैनन । राजपा ढिलो गरी चुनावमा सहभागी हुनुलाई सम्भवतः यसकै परिणामका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तोमा नेपालको लोकतन्त्र जनस्तरसम्म कसरी संस्थागत हुने भन्ने यक्ष प्रश्न सबैका सामु उपस्थित छ । तर यी सबैका लागि राजपाले आफू लोकतन्त्रवादी भएको प्रमाणित गर्नु नितान्त जरुरी छ । यसका लागि पनि प्रदेश नम्बर दुईको आसन्न निर्वाचन एक उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्