Logo

प्रमुख आयुक्त अयोधीलाई माओवादीद्धारा राष्ट्रियसभाको ललीपप


काठमाडौं । माओवादीको सिफारिसमा निर्वाचन आयुक्त बनेका डा अयोधीप्रसाद यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपछि पनि कम्युनिस्ट मोह त्याग्न सकेनन् । अझ यो पटकको चुनावपछि यादवलाई माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने ललीपप देखाएपछि उनी कम्युनिस्ट गठबन्धनका पक्षमा खुलेर लागे । माओवादी कोटाबाटै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका यादवको सबै परिवार माओवादी निकट छन् । उनकी बुहारी प्रमिलादेखि यादव माओवादी कोटाबाट प्रदेशतर्फको समानुपातिक उम्मेदवार छन् । मधेसी महिलाको कोटामा यादवकी बुहारीलाई पहिलो नम्बरमा राखेको बताइएको छ ।

आयुक्त यादवले भने आफ्ना छोरा र बुहारी पहिल्यै छुिट्टई भिन्न भइबसेका र बुहारी पहिलेदेखि नै राजनीतिमा लागेकी हुनाले उम्मेदवार हुनु उनीहरूको अधिकार भएको बताउँदै आएका छन् । तर बुहारीलाई समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बनाउनका लागि यादवले रोइकराइ गर्ने गरेका थिए ।

निर्वाचन कानुनले विचार आस्था, विश्वास र पृष्ठभूमिका आधारमा सबै नेपाली नागरिकलाई चुनाव लड्ने अनुमति दिएका बुहारी उम्मेदवार हुँदा निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताएपछि कम्युनिस्ट गठबन्धनले अनेकौं पटक निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदासमेत कम्युनिस्ट गठबन्धनका कुनै पनि उम्मेदवार माथि कारबाहीका नाउमा पत्रसमेत काट्न सकेनन् ।

उनले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिए पनि एमाले र माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्न सकेनन् र सर्वत्र आलोचनाका पात्र भएर बसेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार उनी माओवादी कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनाव लड्दैछन् । उनले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको भोलिपल्टै पदबाट राजीनामा गर्ने बताइएको छ ।

यादवको प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल अझै केही समय बाँकी रहे पनि उनी भने राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । उनले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मालाई कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिइने तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोग निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ईलाले अब हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रूपमा सम्पन्न गराउने भएकी छन् ।

यादवले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी मतदाता शिक्षामा अर्बौं रकम सकेका छन् । दुई चरणमा निर्वाचन गराई २० अर्बभन्दा माथि खर्च देखाएर राम्रै कमाइ गर्न खोजेका यादवले माओवादी केन्द्रका केही उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्चसमेत उपलब्ध गराएको पाइएको छ । एक त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा चल्नु र निर्वाचनका समयमा सबै दललाई समान कानुनी कारबाही नगर्नुले प्रमुख आयुक्त यादव आयोगभित्र भ्रष्टाचारको आरोपमासमेत मुछिएका छन् ।

हुन त निर्वाचन आयुक्त बनेदेखि नै यादव माओवादीप्रति इमानदार थिए । एकजना पूर्व आयुक्तका अनुसार २०७० सालको चुनावताका यादव निर्वाचन आयोगका हरेक विषयमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन माओवादी नेता डा।बाबुराम भट्टराईलाई नसोधी केही पनि निर्णय दिँदैनथे । कतिसम्म भने आयोगको बैठक चलिरहेका बेलामा समेत उनी बैठक बाहिर निस्केर दाहाल र भट्टराईसँग निर्णयका लागि अनुमति माग्ने गर्दथे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्