Logo

राष्ट्रपति भण्डारीका कारण नयाँ सरकार बन्न समस्या


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न नयाँ सरकार गठन प्रभावित हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा ऐन जारी नभएकाले दलहरुले पार्टीका तर्फबाट नियुक्त हुने समानुपातिक सांसद प्रतिनिधि तोक्न नपाउने अवस्था छ ।
प्रत्यक्षतर्फको मत गणना भई समानुपातिकको मतपरिणाम देशभरबाट आइरहँदा सिट बाँडफाँटमा संवैधानिक जटिलता देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा ऐन हेर्दा दलहरुले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक भएको बताएकी छन् । उनले ट्वीट गर्दै ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक छ । ‘संविधानको धारा ८४(८) ले बाधा गर्ने देखिन्छ ।’ प्रतिनीधिसभा तर्फको समानुपातिक सदस्यको टुंगो नलागेसम्म सरकार गठनमा समस्या देखिन्छ । किनभने समानुपातिक सदस्यको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनीधिसभा पूर्ण बन्दैन् ।

संविधानको धारा ८४ (८)ले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व निश्चित गरेको र उक्त प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमार्फत हुने भनेकाले अहिले पठाउन नपाउने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ । प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएकाले यस्तो संवैधानिक जटिलता देखिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि रोकिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक रोकेर राखेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । सरकारमा रहेको कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसार सदस्य चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले बहुमत प्राप्त गर्नेले जित्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

दुवै दलका बीचमा विवाद हुँदा संसद रहेको अन्तिम समयसम्म उक्त विधेयक पारित हुन नसकी रोकिएको थियो । रोकिएको विधेयकलाई सरकारले निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । नयाँ संविधानमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्