जनताको करबाट कमिसन

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधनजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसम गएको छ ।

यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगकन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संस्थागत रुपमै बाँडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयमा पनि पुगेको छ ।

बर्षेनि विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्का अंकको कमिसन प्रतिशत (पर्सेन्टेज–पिसी) अर्थात सामग्री खरिद पिसी पनि बढेको छ । नागरिकमा समाचार छ ।