Logo

संघीयता कार्यान्वयन खर्च जुटाउन दाता गुहारिँदै


काठमाडौं । राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले खर्च जुटाउन संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने भएको छ । चालु खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग सहयोग माग्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार एवं चालु खर्चका लागि स्रोतको दबाब परेपछि दातृ निकायसँग सहयोगका लागि छलफल थालिएको छ ।

‘विश्व बैंकले अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरिदिने बताएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘सहयोग र समन्वयका लागि सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छौं।’

सरकारको पत्र पाएपछि विश्व बैंकले समन्वय गरी नेपालका लागि यसअघि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका दातृ निकायसँग स्रोतका लागि आह्वान गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने प्रतिबद्धता विश्व बैंकको छ ।

‘हामीले पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट सहयोगबारे छलफल सुरु गरेका हौं’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले समन्वय गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।’ स्थानीय तहलाई सोझै अनुदान, तीन तहको निर्वाचन खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्वाधार विकास, भूकम्प र बाढीपहिरोका लागि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि मन्त्रालयले स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने गृहकार्य थालेको हो ।

प्रदेश संरचना निर्माण र स्थानीय तहको समेत व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल थप ८ खर्ब २० अर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक परेको अर्थले जनाएको छ । यसमध्ये अधिकांश पूर्वाधार निर्माणका लागि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको हो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो चौमासिकको साउन १ र दोस्रो चौमासिकको मंसिर १ गते अर्थ मन्त्रालयले ७५–७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्