Logo

पल शाह प्रकरणमा युट्युबरका कारण प्रहरी र स्थानीयलाई हैरानी


काठमाडौं । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त अभिनेता पल शाहका बारेमा सञ्चार माध्यममा नै अदालत खडा गरेर दिनहुँ तमासाले हैरान छ दमौली । अनेकखालका अनलाइन मिडिया, यूट्युबर र विभिन्न सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ताले यो मिडिया ट्रायल चलाइरहेका छन् ।

नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त अभिनेता पल शाह अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन् । बलात्कारको आरोपमा तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा आफूविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि भाग्दै हिँडेका पल शाह पाँच दिनपछि गत आइतबार प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए । प्रहरीको सम्पर्कमा आएपछि उनलाई हिरासतमा लिई जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पल शाह तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेसँगै अहिले दमौलीमा अनलाइन, यूट्युबर र टिकटकरहरूको भीड लाग्ने गरेको छ भने सामाजिक सञ्जाल पनि अभिनेता पल शाहमय बनेको छ ।

प्रहरी कार्यालयलाई पृष्ठभूमिमा पारेर हातमा माइकको बुम समातेर यूट्युबर र टिकटकरहरू कराइरहेका भेटिन्छन्– ‘आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार १ पल शाह काण्डको ताजा विवरण लिएर म यहाँ आइपुगेको छु १ तपाईँका सर्वप्रिय कलाकार पल शाहले यहीँ प्रहरी चौकीमा आएर आत्मसमर्पण गर्नुभएको हो १ हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द‘‘ ‘‘। ‘‘। यस्तै यस्तै १

आइतबारदेखि धेरै यूट्युबर र टिकटकरको बास तनहुँमै छ । आफ्नै युट्युब च्यानलबाट अभिनेता पलको पल–पलको खबर दिन पुगेका उनीहरू अधिकांशका हेडलाइनहरू भने अतिरञ्जित बनाउने किसिमका छन् । ‘हिरासतमा पल सुत्ने ओछ्यान यस्तो १‘, ‘पूर्ण गौतमसँग सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता १‘, ‘पल शाह चाहियो भन्दै नाराबाजी‘, ‘पल शाहलाई रिहा गर‘, ‘पल शाह निर्दोष छन्‘, ‘दुर्गेश थापा मुर्दावाद‘, ‘‘। यस्तै, यस्तै १ ‘पल शाहले के खाना खाएरु अनि दिउँसो के खाजा खानेछन्रु त्यसको हामी अपडेट दिनेछौँ‘ भन्दै बुम तेर्स्याएर कराइरहेका देखिन्छन् उनीहरू ।

यूट्युबर तथा टिकटकरले त्यहाँ देखाएको रमिता र क्रियाकलापलाई नियाल्ने हो भने उनीहरूको एउटै उद्देश्य आफ्नो च्यानलको भ्यूअररफलोअर बढाउने र डलरको खेती गर्ने भन्दा अर्को देखिँदैन । घटनाको सत्य तथ्यका विषयमा चिरफार गर्नेभन्दा पनि सनसनी मच्चाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने दौडमा मात्र उनीहरू लागेको देखिन्छ । घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया र अन्य पक्षहरू बारे यहाँ कोही–कसैलाई केही मतलब छैन, केवल आफ्नो च्यानलको भ्यूज बढाउने र डलरको खेती गर्न ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

यहाँ चलिरहेका सम्पूर्ण गतिविधिलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँका निवर्तमान अध्यक्ष ओमकार आचार्यको यो प्रवृत्तिलाई पत्रकारिताको खोल ओढेर समाजलाई अतिरञ्जित बनाउने कामका रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ। वहाँको विचारमा जबरजस्ती करणीका घटनाहरू विगतमा पनि भइरहेका थिए, तर यो काण्डमा भने चर्चित कलाकार नै मुछिएकाले अलि बढी प्रचारबाजी भएको हो। ‘हुन त पल चर्चित नायक भएर पनि होला । घटनाप्रति चासो, चिन्ता र उत्सुकता हुनु स्वाभाविक भएता पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन‘, आचार्यले भन्नुभयो, ‘तर यो घटनामा युट्यूबरहरूले भ्युज बढाउने नाउँमा अलि बढी नै गरेको जस्तो देखिएको छ । फेरि सबै त्यस्ता भने छैनन्। कतिपय युट्युबरहरू आफैँ न्यायाधीश बन्ने गरेको देखिएकाले समस्या सिर्जना गरेको अनुभूत भएको छ ।‘

प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहको जाहेरी उपर तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानको यस चरणमा मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्न कानूनले वर्जित गरेको छ । तर, दमौलीमा आएका युट्युबरहरू आफैँ अदालत खडा गरिरहेका छन् र प्रहरी कार्यालय अगाडि धमाधम फैसला सुनाइरहेका छन् । युट्यूबर र टिकटकरहरूले पोष्ट गरेको भिडियामाथि गरिएका अधिकांश प्रतिक्रियाहरूमा निकै अश्लील र अशोभनीय भाषाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमौली अगाडि युट्यूबरहरूको मेला नै लागेको छ । प्रहरी कार्यालय अगाडिबाट पल शाहले सुतेको, उठेको, खाएको भन्दै भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् । उनका साथी, सगोत्रीहरू मिडियामा आएर धरधरी रोइरहेका छन् । फेक सेन्टिमेन्ट बटुलिरहेका छन् । पीडितलाई आरोपित गराउने काम भइरहेको देखिएको हुँदा यस्तो कार्य दण्डनीय भएको इन्सेक तनहुँका प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराई भन्नुहुन्छ ।

भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘यो घटना कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको हुँदा, अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गरिनु हुँदैन । यूट्युबर लगायत कसैले पनि घटनालाई उत्तेजित गर्ने र अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गर्नु उचित हुँदैन । सबैले अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्नु पर्छ र दोषीले कानुन अनुसार सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।‘

पत्रकारको खोल आढेर बुम–माइक तेर्साइरहेका युट्युबरहरूले शाह पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले बोलेका विषयलाई समेत तोडमोड गरी अतिरञ्जित फैलाउने काम गरेका छन् । तर प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा वाधा पुग्ने गरी भइरहेको छ भने प्रशासन चाहिँ मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेका अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । दोषी ठहर भएमा एक वर्षसम्म जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । यो विषयमा कानूनकै विरुद्धमा उभिएकाहरू विरुद्ध कसले बोल्ने रु आफैँ फैसला सुनाइरहेकाहरूलाई कानुनी घेरोमा ल्याउने कसले रु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

अभिनेता पल शाह विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछिका गतिविधिहरूले पीडितलाई अझै पीडा दिने काम भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसन तनहुँका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएपछि अहिले आरोपितलाई हिरासतमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘यस्ता घटनामा स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न दिनुपर्छ र दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न खोज्नु राम्रो होइन ।‘

‘अभिनेता शाहका विषयमा जुन रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी प्रचारबाजी भएको छ त्यसले समाजलाई पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन। पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम भएको छ‘, सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘यो प्रवृत्तिले यस्ता घटनामा सर्वसाधारणको पक्षमा कसले हेर्ने र बोल्ने रु भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।‘

आरोपित शाहको पक्षमा दैनिक जसो प्रहरी कार्यालय अगाडि नाराबाजीसमेत हुने गरेका छन् । नाबालिगमाथिको बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका शाहको पक्षमा प्लेकार्ड बोकेर नाबालिगहरूलाई नै उभ्याइएको छ र आरोपित निर्दोष रहेको, फसाइएको भन्दै नाराबाजी समेत गर्ने गरिएको छ । साह्रै विरक्तलाग्दा देखिने यस्ता दृश्यहरू प्रहरी कार्यालय अगाडि देखिइरहन्छन् । करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर–धम्की दिएर वा करकापमा पारेर अथवा कुनै किसिमको लेनदेन गरेर अपराध विरुद्ध उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउनु वा गराउन खोज्नुलाई पनि कानूनले गम्भीर अपराध मानेको छ । कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारका सदस्यबीच मिलापत्र गराउने वा त्यसका लागि दबाब दिने र अन्य कुनै किसिमको प्रभावमा पार्न खोज्नेलाई समेत कानूनले तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।

तर, दमौली आइपुगेका युट्युबरहरूलाई कानूनको मतलब छैन । उनीहरूको ध्यान पैसा र चर्चा बटुल्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । पीडित कस्तो अवस्थामा छिन्, उसको परिवार कस्तो तनावमा बाँचिरहेको छ आदि विषयमा युट्युबरहरूलाई कुनै सरोकार भएको देखिँदैन । यिनीहरूका यस्ता हर्कहरूमा प्रहरी–प्रशासन पनि मौन देखिन्छ । आफ्नो कार्यालयअघि अनुसन्धानमा असर पुर्‍याइरहेका क्यामेराको भीडमाथि मूकदर्शक बनिरहेको छ । दमौली बजारका होटलहरू पाहुनाले भरिएका छन् । बजार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको सडकमा दिनभर क्यामरा बोकेकाहरू यताउता गरिरहेका देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्