Logo

सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी योजना


काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसँगै पत्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्ने लोकप्रिय योजना अघि बढाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेशको आठवटै जिल्लाबाट प्रकाशित–प्रसारित सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण तथा पत्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्ने योजना बढाएको हो । प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको अर्थावस्थामा सुधार ल्याउँदै पत्रकारिता क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका पत्रपत्रिका, रेडियो एफएम, टेलिभिजन र अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने जनाएको छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयारी भइसकेको र सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा लगिने आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जानकारी दिनुभयो । “हामीले २०७९ वैशाख महिनादेखि नै सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि मुख्य कुरा कार्यविधि हो, हामीले कार्यविधि तयार पारेर छलफलमा लगिसकेका छौँ ।” सरोकारबालाबाट आएको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइने अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मिडिया काउन्सिलले प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने र मिडिया काउन्सिलकै वर्गीकरणका आधारमा आमसञ्चार प्राधिकरणले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न नसकेकाले हालका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको वर्गीकरणकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ मा आमसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको र आगामी वषहरूमा थप रकम विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारबाट आश्वासन पाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । यस्तै इजाजत नवीकरण गरी कम्तीमा एक वर्षसम्म नियमितरूपमा प्रसारण गरेको विद्युतीय माध्यम तथा नियमानुसार दर्ता भई कम्तीमा एक वर्ष नियमितरूपमा समाचार अपडेट गर्ने अनलाइन मिडियालाई मात्र प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

लोकल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणका लागि सञ्चारमाध्यमले आमसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । आमसञ्चार प्राधिकरणले लोककल्याणकारी विज्ञापन गरेवापत सञ्चारमाध्यमले पाउने रकमसमेत कार्यविधिमार्फत प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिमा क, ख, ग र घ वर्गका दैनिक पत्रिकालाई क्रमशः रु १५ हजार, रु १२ हजार, रु नौ हजार र रु छ हजार पाउने छ भने क, ख, ग र घ वर्गका साप्ताहिक तथा अर्धसाप्ताहिक पत्रिकालाई क्रमशः रु १० हजार, रु आठ हजार, रु छ हजार र रु चार हजार भुक्तानी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक अन्य पत्रिकातर्फ क, ख, ग र घ वर्गमा रहेका पत्रिकालाई क्रमशः रु आठ हजार, छ हजार, चार हजार र दुई हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने क वर्गका समाचारमूलक अनलाइन मिडियालाई रु १३ हजार, ख वर्गले रु ११ हजार, ग वर्गले रु आठ हजार र घ वर्गकाले रु छ हजार भुक्तानी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै एमएम रेडियोतर्फ क, ख, ग र घ वर्गका रेडियोलाई क्रमशः रु १२ हजार, रु नौ हजार, रु सात हजार र रु पाँच हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने टेलिभिजनतर्फ क, ख, ग र घ वर्गका टेलिभिजनलाई क्रमशः रु २५ हजार, रु २२ हजार, रु १९ हजार र रु १७ हजार भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम कम भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले पत्रपत्रिकाको रकम बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विज्ञापन रकम अत्यन्तै कम हो”, नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले भन्नुभयो, “पत्रिकाका लागि प्रस्ताव गरेको भुक्तानी रकम अत्यन्तै कम हो, त्यसैले पत्रपत्रिकाको रकम बढाउनु आवश्यक छ ।” यससँगै वर्षेनी लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम अनिवार्यरूपमा बढाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

यसका साथै सञ्चारकर्मीले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानीका लागि सहज प्रावधान राख्नसमेत सुझाव दिएका छन् । पत्रकारको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धिसँगै सञ्चारमाध्यमको सवलीकरणका लागि कार्य गर्दै आएको आमसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेशभरिका पत्रकारको लागि स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गराउने योजनासमेत अघि बढाएको छ । जसका लागि प्राधिकरणले पत्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमासम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधि मस्यौदामाथि महासङ्घ, रेडियो प्रसारक सङ्घ, टेलिभिजन सङ्घलगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी तथा पत्रकारसँग कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाबारे अन्तक्र्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको आमसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य अमरेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।

सरोकारवालाबाट आइरहेको सुझावका आधारमा कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइनेछ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रदेशभरिका पत्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्ने काम अघि बढ्ने सदस्य यादवको भनाइ छ । पत्रकारका लागि रु सात लाखको दुर्घना बीमा र रु दुई लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरणले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र पत्रकारको बीमा योजना सुरु गर्न लागेपछि मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मिडिया काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको छ । पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण, अनुगमन, पत्रकार आचारसंहिताको परिपालना गराउनेलगायतका जिम्मेवारी पाएको मिडिया काउन्सिलले प्रदेशभरि पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका पत्रकारका लागि सप्तरीको राजविराज, महोत्तरीको बर्दिवास र पर्साको वीरगञ्जमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा अन्तक्र्रिया, छलफल गरेको मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधिसँगै कर्मचारीको आभाव झेल्दै आएको आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलले जनशक्तिको आभावका बाबजुद सक्रियता बढाएको छ । जसका कारण प्रदेशमा थोरै भए पनि पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्