यी हुुन् शाश्वत डुबाउने सञ्चालकहरु

–न्याय माग्न जानेहरुविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी !
– पृष्ठभूमि भैंसीको व्यापार : पूर्वसचिवका ज्वाईं –राजेन्द्र
–टाई झुन्ड्याउँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने उत्तम बने सहकारी डुबाउने पात्र
–तलब सहकारीमा ३२ हजार, हिनामिनाको पैशाले घर र गाडी
– को–को पक्राउ परे ? को कति धरौटीमा रिहा भए ?

काठमाडौं । शाश्वत सहकारीको ठूलो रकम हिनामिना गरेको कसूरमा पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेत अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सहकारीको रकम डुबाउने प्रमुख तीन आरोपी मध्येका वरिष्ठ मेनेजर भिमराज गिरी र लेखा समितिका संयोजक उत्तम अर्याल अझै फरार छन् ।

सहकारीमा भएको हिनामिना सम्बन्धि सम्पूर्ण खोज र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष गोविन्द शर्मा पोख्रेल २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । यसै गरी लेखा समितिका सदस्य केदार रिमाललाई ५ लाख, हेदम पाठकलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने लेखा समितिका सदस्यहरु बद्री नेपाल, सञ्चालक समिति सदस्य गोपीकृष्ण लामिछाने र सदस्य सविता लामिछाने पाँच पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । तर अर्का संचालक समिति सदस्य अमित आचार्य, जो अध्यक्ष बस्नतेका नजिकका नातेदार हुन्, उनी अझै अदालत हाजिर हुन गएका छैनन् ।

यसै गरी अर्का एक सञ्चालक समिति सदस्य झम्कप्रसाद तिमिल्सिना, जो ऋण समितिमा समेत सदस्य हुन संस्थाको ठूलो रकम अपचलन भएका सुइको पाएर विगत छ सात वर्षदेखि सपरिवार अमेरिका पलायत भएका छन् भने निजको नाममा समेत संस्थाबाट ऋण लिएर झन्डै ११ –१२ लाख अझै चुक्ता नगरेको प्राप्त कागजातले देखाउँछ ।

अरु केही पूर्वसंचालकहरु जसको कार्यकालमा प्राय सबै घोटाला भएको छ । आफ्नो कुनै दायित्व नै नहुने र कुनै कानुनले नछुुने जसरी निर्धक्क भएर हिँडिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

घटना यस्तो थियो
शास्वत सहकारीको अपचलन सम्बन्धी प्रारम्भिक छानविनमा ७ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको कसूरमा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार बस्नेत पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि यो प्रकरणमा जोडिएका र अरु ठूलो रकम हिनामिना गर्नेहरुका नयाँ नयाँ तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् ।

१४ वर्षअघि कलंकीमा स्थापना भएको शास्वत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले छोटो समयमा नै ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने गरी संस्थागत उपलब्धि हाँसिल गरेको थियो । तर यसबीच संस्थाको उपल्लो तहमा रहेका केही पदाधिकारीको नियत बिग्रिन थालेपछि ७४ साल यता आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः बिग्रन थाल्यो । सहकारीका प्रमुख तीन पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष जेलमा, लेखा समितिका संयोजक र वरिष्ठ प्रबन्धक अहिले पनि फरार छन् । वरिष्ठ प्रबन्धक भीमराज गिरी, जसले प्रारम्भिक छानविनमा १५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका स्वीकार गरेका थिए ।

सहकारीले बोर्डको निर्णयअनुसार ७५ साउनमा उनी निलम्बनमा परेपछि अझै फरार छन् । सहकारी डुबाउने एउटा लामो र ठूलो जालझेलमा संस्थाका केही मानिसहरु चाहिँ अनाहकमै मुछिए । विशेषगरी प्रहरी र सहकारी सम्बद्ध नियमनकारी निकायले कमजोरी गरिदिँदा निर्दोष पनि फसे ।

ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंकामा ७५ जेठमा प्रथम विशेष साधारण सभा आयोजना गरियो । साधारण सभाले सहकारीमा भएको अनियमितता छानविन गर्न विकास केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । कर्जासम्बन्धी ३२ वटा फाइल अध्ययन गर्दा ३७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन भएको पाइएको थियो । जसमध्ये २७ करोडभन्दा बढी रकम तीन जनाबाट हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो भने अरु झन्डै १० करोड जतिको यकिन विस्तृत लेखा परिक्षणपछि गरिने सहमति भएको थियो ।

यो अपचलनका मुख्य आरोपीहरुमा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार बस्नेत, लेखा समितिका संयोजक उत्तम अर्याल र व्यवस्थापक भिमराज गिरीले क्रमशः ७ करोड २ लाख, ५ करोड ३४ लाख र १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको थियो ।

सहकारीको रकममा अनियिमितता भएको शंका भएपछि सहकारीकै पदाधिकारीले जाँचबुझ गर्ने, प्रमाण संकलन गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको बिजुलीबजारस्थित सहकारी विभागमा उजुरी दिने, प्रहरीलाई समेत अनुसन्धानमा सघाउने काम गरे ।

सहकारीको रकम हिनामिना भएको भनेर जो जो पदाधिकारी विभाग र प्रहरीमा पुगे, तिनीहरुलाई समेत हिनामिनामा मुछेर ती निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइ दिए । अर्थात न्यायका लागि लड्नेहरुलाई समेत प्रहरीले यो मामिलामा मुछेपछि हजारौं निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम डुब्ने, निर्दोशहरु फस्ने र दोषीहरु पैशा र ‘पावर’को भरमा उम्किने खतरा बढ्यो ।

न्याय माग्न जानेहरुविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी
शाश्वत सहकारीको रकम ठगी गर्ने तीन व्यक्तिहरु थिए – अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार बस्नेत, लेखा समिति संयोजक उत्तम अर्याल र व्यवस्थापक भिमराज गिरी । यी तीनैले ७५ साउन १६ गते आ आफ्ना पत्नीहरुको रोहबरमा सहकारी संस्था मै बसेर छानविन समिति, संचालक समिति र बचतकर्ताहरु समेतको उपस्थितिमा ‘हिनामिना गरेको रकम तिर्ने’ तमसुक गरिदिएका थिए ।

तीन जनाले २७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको स्वीकार नै गरे । सहकारी विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरु र प्रहरीवृत्त कालिमाटीका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृतका सामु साँवा ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने लिखित÷मौखिक वाचा पनि कैयन पटक गरे ।

तर वाचा गरे अनुसार तीनैजनाले आफैंले तमसुक गरेर स्वीकारेको रकम मध्ये थोरै चाहिँ तिरे तर ठूलो रकम तिर्न आलटाल गरिरहे ।

सहकारीको रकम हिनामिना गरेको स्वीकार पनि गर्ने, तिर्न कबोल पनि गर्ने तर तिर्न आनाकानी गरेपछि सहकारी सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यले सहकारी विभागमा लिखित उजुरी दिए ।

त्यसबीच अर्थात ७६ फागुनमा सहकारी विभागमा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार बस्नेत, उपाध्यक्ष गोविन्द शर्मा पोखरेल, सदस्यहरु अमित आचार्य, हेदमराज पाठक, सविता लामिछाने लेखा समिति सदस्य केदारप्रसाद रिमालसहितको बैठक सहकारी विभागमा बसेको थियो । त्यो बैठकमा हचुवामा दिइएको ऋण असूली गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष बस्नेतलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

सहकारीका तीन जनाले करोडौं रुपैयाँ बिना धितो, आफैं जमानी बसेर समेत ऋण प्रवाह गरेका थिए । सुरक्षणका लागि दृष्टिबन्धक गराएका करोडौं मूल्य बराबरका जग्गा जमिनसमेत निज तीन जनाको मिलेमतोमा संचालक समितिलाई जानकारी नदिई र कुनै निर्णय नगराई बद्नियतपूर्ण तरिकाले फुकुवा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।

विभागले तीन जना अपचलनकर्ताहरुबाट रकम असूलउपर गर्न पूूर्ण सहयोग गर्ने बाचा गर्दे पटक पटक छलफल पनि गरायो । तर निजहरुले वाचा गरेअनुसार रकम प्राप्त नभएपछि अरु बाँकी निर्दोश संचालकहरुकै दबाबमा सहकारी विभागले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई अपचलन भएको रकम असुलीका लागि ७६ पुसमा पत्राचार पनि गरेको थियो ।

यस्तो पत्राचार गर्दा रकम हिनामिना नगर्ने पदाधिकारीको नाम समेत मुछेर सहकारी विभाग बिजुलीबजारका पदाधिकारीले बद्नियत देखाए । शाश्वतका पदाधिकारीहरु भन्छन्, ‘करोडौं हिनामिना गरेका ती तीन जनाको इच्छाअनुसार हामीलाई पनि मुछिएको हो कि भन्ने शंका छ ।’

पृष्ठभूमि भैंसीको व्यापार : पूर्वसचिवका ज्वाईं –राजेन्द्र
सहकारीको करोडौं रुपैयाँ हिनामिनामा मुछिएका ५१ वर्षका राजेन्द्र बस्नेतको पारिवारिक पृष्ठभूमि भैंसीको व्यापार थियो । त्यो व्यापारले खासै उँभो नलागेपछि उनीहरु धादिङबाट थानकोट आएर चामलको मिल सञ्चालन गर्न थाले । त्यही बेला राजेन्द्रको प्रेम डा. रामहरि अर्यालकी जेठी छोरी अञ्जुसँग बस्यो ।

ब्राम्हण अर्यालकी छोरीसँग क्षेत्री राजेन्द्रले भागी विवाह गरे । रामहरि अर्याल संसद सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् भने अहिले आएएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष छन्, उनी अहिले पनि शाश्वतका सल्लाहकार छन् । राजेन्द्रले अञ्जुसँगको भागी विवाह गरेपछि सालो अनिलसँग मिलेर कलंकी चोकनजिकै एउटा सटर भाडामा लिएर मासु पसलसमेत खोलेका थिए । तर त्यो पसल चलाउने सीप बस्नेतले देखाउन सकेनन्, अन्ततः छोटो समयमै बन्द नै भयो ।

बस्नेतले आफ्नो गलत धन्दामा आफ्ना नाता, कुटुम्ब, इष्टमित्रलगायत धेरैलाई कतै न कतैबाट जोडेर बद्नाम पनि गरेको बताइन्छ । बस्नेतका ससुराली खलक अर्थात रामहरि अर्यालहरु कलंकीका रैथाने हुन् । तर यिनको परिवार पनि शास्वत सहकारीमा मुछिएको चाहिँ छ । अर्यालले कान्छी छोरीको विवाह उद्योगी–व्यवसायी हेमराज ढकालसँग गरिदिएका छन् भने एक मात्र छोरा र बुहारी चाहिँ शास्वत सहकारीमै विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।

कानुनतः छोरा अनिल अहिले पनि पदमै आसिन छन् । सालो अनिल अर्याललाई कान्छा ज्वाईले ग्लोबल आइएमईमा जागिर दिलाएका थिए । उनी ब्रान्च मेनेजरसम्म भए । पाँच छ वर्षअघि उनी आकर्षक मानिने जागिर छाडेर पत्नीसहित अमेरिका पलायन भए । अनिल अमेरिका पलायन हुनमा आफ्ना भिनाजुले गरेको कुकृत्य चाल पाएर त होइन ? भन्ने शंका पनि छ ।

सहकारी डुब्दैछ भन्ने चाल पाएपछि अनिलका बाबु तथा अध्यक्ष राजेन्द्रका ससूरा रामहरि अर्यालले आफ्नो ६० लाखभन्दा बढी रकम खुसुक्क झिके र आ–आफ्ना निकटहरुको रकम पनि झिक्न लगाएका थिए ।

टाई झुन्ड्याउँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने उत्तम बने सहकारी डुबाउने पात्र
उत्तम अर्याल केही समय अघिसम्म शेयर ब्रोकर संघको अध्यक्षको हैसियतमा कोट टाई झुन्ड्याएर टेलिभिजन च्यानलहरुमा ‘सेयर बजारको स्वच्छता’को पक्षमा बहस गर्दै हिँड्थे । उत्तम र राजेन्द्र बस्नेतका ससुरा डा. रामहरि अर्याल ‘कजन ब्रदर’ (काका ठूलाबाबुका छोराहरु) हुन् । सहकारीमा जम्मा भएको जनताको निक्षेप आपसी सहमतिमा झिक्दै आफ्नो नाममा सेयर किन्दै गर्न थालेपछि सहकारी धराशयी हुन थालेको थियो ।

७७ सालमा उत्तमको नाममा झन्डै १ लाख १७ हजार कित्ता सेयर थियो भने सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा अनुसन्धान हुन थालेपछि उत्तमले रातारात सबै सेयर बेचे, लुकाए । निजले उक्त सेयरहरु लुकाउनुअघि नै बाँकी सञ्चालकहरु र बचतकर्ताहरुले कालिमाटी प्रहरीवृत्तका प्रमुखलाई सेयर रोक्कका लागि गुहारे तर तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिएसपी अपिल बोहोराले ‘कानमा तेल’ हालेर बसिदिए ।

डिएसपी बोहोराको त्यही एउटा बद्नियतले करोडौं रुपैयाँ लुकाउने अवसर उत्तमले पाए । जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी र तामेल भएको लामो समयसम्म पनि निजलाई पक्रन कुनै पहल नगर्नु र अर्याल निर्धक्क हिँडडुल गर्नुले पनि छरछिमेकी र बचतकर्ताहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।

तलब सहकारीमा ३२ हजार, हिनामिनाको पैशाले घरगाडी र जग्गा जमिन
एक सामान्य हैसियत भएको भिमराज गिरी शाश्वत सहकारीमा ३२ हजार तलब बुझ्थे । शाश्वतमा काम गर्न थालेको केही वर्षमै उनले जग्गाजमिन –घर जोडे, करोडमाथिको गाडी आफन्तको नाममा किने तर चढ्न चाहिँ आफैं चढ्छन् । उनको महिनाको ३२ हजार तलब थाप्ने गिरीको हैसियत बढेको देखेर धेरैले अचम्म पनि मान्थे । ७५ जेठमा सहकारीको रकम अपचलन गरी गिरीले सम्पत्ति जोडेको पत्ता लागेको थियो । गिरीले १५ करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको स्वीकार गरेर तमसुक नै गरेका छन् ।

तमसुकमा कबोल गरे बमोजिमको केही रकम अपचलन गरेर लुकाएको जमिन दिएर मिलान गरेका थिए । थप रकम असूल–उपर गर्न बाँकी थियो । सो बक्यौताका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा केही जमिन –एक घर दृष्टिबन्धक गरि सुरक्षणका लागि राखिएको थियो । तर उक्त घरजमिन मध्ये गोरुसिंगेमा रहेको ‘नेचुरल एग्रिकल्चर फार्म प्रा.ली.’ चाहिँ अध्यक्ष बस्नेत, संयोजक अर्याल र गिरीकै मिलेमतोमा खुसुक्क फुकुवा गरी ७५ सालमै उद्योगी किरण शाखको नाममा पास गरिदिए ।

सहकारीबाट हिनामिना गरेको रकम गिरीले अन्य धेरै ठाउँमा लगानी गरेको बताइन्छ । गिरीले करोडौं खाएर हिँडेका छन् । सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाणबाट यो पुष्टि पनि हुन्छ, तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिरहेको छैन ।

विद्यासुन्दरलाई बिर्साउने तहको महानगरको सहकारी विभाग
काठमाडौं महानगरका तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आफ्नो पाँच वर्षे अवधिमा जति बद्नामी कमाए, त्यो बदनामीलाई समेत काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले बिर्साउँछ । सहकारी सम्बन्धि समस्या लिएर जाने अधिकांशले यो विभागबाट निराश अनुहार लिएरै फर्किनुपर्छ ।
काठमाडौं भित्रका सहकारीहरुका अनगिन्ति समस्या छन् । ती मध्ये शाश्वत सहकारीमा भएको करोडौंको अनियमिततामा पनि महानगरको सहकारी विभागले ठगहरुकै पक्षमा साथ दियो । शाश्वतको समस्या लिएर संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु ठूलो रकम अपचलन भएको थाहा पाएको ‘डे वान’ देखि अरु बचत कर्ताहरु भन्दा पहिले नै विभागको ढोका ढकढक्याउन पुगे र उजुरी पनि दर्ता गराए तर विभागले निज पदाधिकारीहरुलाई भूलभूलैयाँमा पारेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निलम्बित ठगहरुलाई नै कहिले पुनर्बाहली गर्ने प्रयास गर्यो भने अधिकांश समय खोक्रो आश्वासन बाँडेर न्याय माग्न पुगेकाहरुलाई हैरानी दिलायो ।

महानगरको विभागले यति धेरै सास्ती दियो कि शाश्वतका पदाधिकारीहरुले आजित भएर ७७ मंसिर ३० मा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमक्ष विभागबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो सहित पत्राचार गरे । मेयर शाक्यले विभागमा शाश्वतका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । तर विभागका प्रमुख पोख्रेलले सहकारीका निर्दोष सञ्चालकहरुलाई समेत मुुछेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीमा पत्राचार गरे । सहकारीका केही पदाधिकारी भन्छन्, ‘निर्दोशहरुलाई समेत मुछ्दा खास दोषीहरुलाई उम्किन सजिलो हुने आँकलन थियो होला । बस्नेत, अर्याल र गिरीकै प्रभावमा सहकारी विभागले यस्तो ग¥यो कि भन्ने शंका छ ।’

संस्थाका राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, उत्तम अर्याल र भिमराज गिरीले २७ करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको विषयमा सबैभन्दा पहिले ७६ पुसमा विभागमा जानकारी गराइएको थियो । ७६ माघमा बहुमत संचालकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे पत्राचार गरिएको थियो ।
७६ चैतमा विभागमै ती तीनलाई राखेर सहकारीका बाँकी पदाधिकारीले लगेको साँवा ब्याज तिर्ने, ऋण पनि उठाउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराए ।

चैतमा विभागमै अर्को बैठक पनि बस्यो । सोही महिनामा सहकारीका बाँकी सञ्चालकहरुले हचुवामा ऋण लैजानेहरुबाट ऋण असुलीका लागि सहयोग माग्दै विभागलाई पत्र लेखे । फेरि अपचलनकर्ताहरु–सहितको बैठक विभागमा बस्यो । त्यो बैठकमा १५ करोड भन्दा बढी हिनामिना गर्ने भिमराज गिरीलाई पुनर्बहाली गर्ने प्रयास विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले नै गरे ।

विभागको त्यो प्रयासमा गलत नियत लुकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । यद्यपि सहकारीका बाँकी सञ्चालकहरुले विभागलाई बस्नेत, अर्याल र गिरीबाट रकम असुली गरिदिन आग्रह गर्दै अर्को पत्र लेखे । यति हुँदासम्म पनि सहकारी विभागको कुनै ठोस पहल, प्रयास देखिएन । विभागको भूमिका विवादास्पद र भ्रष्टमैत्री जस्तो देखिन थाल्यो ।

त्यसपछि बाँकी संचालकहरुले बैठक बसेर यथाशिघ्र दोस्रो विशेष साधारण सभा गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशित गराए । तर साधारणसभा सम्पन्न हुनुअघि नै कोभिड–१९ का कारण ७६ चैतमा ‘लकडाउन’ हुन पुग्यो र साधारणसभा स्थगन गरियो ।

यसबीच महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोख्रेलले थप शंकास्पद क्रियाकलाप गरिदिए । मुख्य अपचलनकर्ता राजेन्द्र बस्नेतले ‘आफूले संस्थाको सबै दायित्व पूरा गरेकोले प्रहरी काराबाहीका लागि पत्राचार नगर्न, गरिसकेको भए रोक्न र फिर्ता लिन’ आग्रह गर्दै महानगरमा पत्र लेखे । महानगरले विभागमा ‘बस्नेतले सबै दायित्व पूरा गरेको’ भनेर पत्र काट्यो । अनि विभागले पनि प्रहरीमा बस्नेतविरुद्ध कारबाही नगर्न पत्र पठायो ।

यो घटनाले न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका सहकारीका तमाम सदस्य, सञ्चालक समिति सदस्यहरु, निक्षेपकर्ता आश्चर्यमा परे । किनभने अध्यक्षमाथि करोडौैको हिनामिनाको प्रमाण हुँदाहुँदै सरोकार राख्नेहरुलाई कुनै जानकारी नदिई यी दुइले यस्तो कुकर्म किन गरे ? भन्ने प्रश्न अहिले बाँकी सदस्यहरुको र अरु सरोकारवालाहरुको छ ।

स्मरण रहोस्, शाश्वतले ७८ भदौमा गराएको विस्तृत लेखा परिक्षणमा बस्नेत, अर्याल र गिरीले तिर्नु पर्ने दायित्व ४७ करोडभन्दा बढी देखिएको छ । जसमध्ये बस्नेतको नाममा १६ करोड, अर्यालको नाममा ३ करोड र गिरीको नाममा २९ करोड छ ।

करोडौं दायित्व बाँकी हुँदा हुँदै प्रहरीलाई कारबाही नगर्न पत्राचार गर्नुको कारणबारे विभागका प्रमुख पोख्रेल भन्छन्, ‘महानगरका कार्यकारी अधिकृतले तोक लगाएर पठाएपछि मैले प्रहरीमा फरवार्ड मात्रै गरेको हुँ । फरवार्ड गर्नुको अर्थ ‘यस्तो पनि आयो है’ भन्ने जानकारी प्रहरीलाई दिएको हो ।’

प्रमुख पोख्रेलका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेतले आफू पक्राउबाट जोगिन कालिमाटी प्रहरी र आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका बताएका छन् । उनले भने, ‘उनले मुद्दा हालेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दियो, तत्काल उनी पक्राउ परेनन् । तर पछि अन्तरिम आदेश सकिएपछि पक्राउ गरियो ।’

बस्नेतमाथिको दायित्व करोडौं बराबरको बाँकी नै रहेको अवस्थामा आफूले ‘कुनै दायित्व बाँकी छैन, प्रहरी कारबाही नगर्नू’ भन्ने पत्राचार नगरेको उनले दावी गरेका छन् ।

सहकारीको दोस्रो विशेष साधारण सभा भर्चुअल विधिबाट ७७ कात्तिक २२ मा सम्पन्न भयो । ७७ मंसिरमा सो साधारणसभाको भिडियो रेकर्ड आवश्यक कारबाहीका लाग सहकारी विभाग बिजुलीबजारमा बुझाइयो । साथमा साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकासहितको प्रतिवेदन पनि विभागलाई पठाइयो । सहकारीको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन विभागलाई सहकारीका सञ्चालकरुले पटक पटक लिखित मौखिक आग्रह गरे ।

तर विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोख्रेलले सधै बस्नेत, अर्याल र गिरीलाई फाइदा पुग्ने गरी टार्ने, आश्वासन दिएर पठाउने मात्रै गर्न थाले ।

डिएसपी अपिल बोहोराको भूमिका अपराधी जोगाउने, पीडित तर्साउने
विस्तृत लेखा परिक्षण प्रतिवेदनअनुसार शाश्वत सहकारीको ठगी प्रकरणमा प्रमुख तीन आरोपीकोे हातमा ४७ करोडभन्दा बढी रकम पुगेको छ । जसको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजको हिसाब गर्दा पनि मासिक ४७ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यो ४७ लाख रुपैयाँ तीन व्यक्तिले विभिन्न निकाय, नियमनकारी संस्था र त्यहाँका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पार्न खर्च गरेको शंका गरिन्छ ।

काठमाडौं महानगरको बिजुलीबजारस्थित सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोख्रेलबाट आजित भएका सहकारीका बोर्ड सदस्यहरु र १७७ बचतकर्ताहरु ७७ पुसमा दोस्रो विशेष साधारण सभाको प्रतिवेदन र उपस्थितिको हस्ताक्षरसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शरणमा पुगे । त्यो बेला त्यहाँ डिएसपी अपिल बोहोरा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।

शाश्वत पीडितहरुले डिएसपी बोहोरा र अनुसन्धान अधिकृत शिशिरकुमार श्रेष्ठसँग पटकपटक तीन अपचलनकर्ताहरुसँग तमसुक गरेबमोजिम रकम असुल उपरका लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई दिन आग्रह गरे । तर बोहोराले तीनै जना अपचलनकर्ताहरुले चाहे बमोजिम पूर्ण अडिट रिपोर्ट नभई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै खोँचे थापे ।

प्रहरीको विवादास्पद शैलीबारे कालिमाटी वृत्तका तत्कालिन डिएसपी अपिल बोहोरा आफ्नो बचाउ गर्दै भन्छन् , ‘फौजदारी अपराध संहिताअनुसार संस्थागत उत्तरदायित्व सबै सदस्यहरुले वहन गर्नु पर्ने भएकोले सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले लिएको हो । ‘फुल’ अडिट रिपोर्ट माग्नुको कारण चाहिँ मुद्दा बलियो बनाउन हो । उत्तम अर्यालको सेयर रोक्का लागि हामीले त्यो बेला सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेका थियौं ।’

डिएसपी बोहोराले अडिट रिपोर्टको खोँचे थापेपछि पीडितहरुले लेखा परिक्षक नियूक्त गरे । ७८ असार, साउनमा प्रथम चरणको लेखा परीक्षण रिपोर्ट पनि बुझाए र २०७८ भदौ ९ मा पूर्ण लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाई आवश्यक कारबाहीको लागि अनुरोध गरे ।

यसबीच अर्को रहस्यम र आश्चर्यजनक हरकत पनि भेटिएको छ । दाताराम दाहाल भन्ने एक जना व्यक्तिसँग आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एक किसिमको अनौठो सम्झौता सहकारीका पाँच व्यक्तिहरुले गरेको पाइएको छ । साथै मस्यौदाकार कानुनविद् हुँदाहुँदै पनि संस्थाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संझौता गर्न उत्प्रेरित गर्नुलाई कुन अर्थमा लिने ? जसको मस्यौदानकार कानुनविद् वाशुदेव सिग्देल रहेछन् ।

उक्त सम्झौता पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार लेखिएको रकम अंक र अक्षरमा दुवैमा हुनुपर्नेमा सुनियोजित ढंगले अंकलाई चलखेल गर्न मिल्ने गरी लेखिएको पाइएको छ ।

अपचलनकर्ताहरुले आफूअनुकुल १ करोडलाई चार करोड बनाई ल्याप्चे लगाइएको समेत पाइयो । संस्थामा यति ठूलो आर्थिक संकट आउनुमा निज दाताराम भन्ने व्यक्तिसँग भएको सम्झौता र तत्पश्चात विभिन्न मितिमा भएका गलत ऋण प्रवाह नै हो भन्ने कुरामा बचतकर्ताहरु र बाँकी संचालकहरु प्रष्ट छन् ।

जुन कुरा विस्तृत लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्तुत गरेको पाइयो । एक पटकमा बढीमा ७५ लाखसम्म ऋण दिन सकिनेमा निज तीनै जनाको मिलेमतोमा ७२ साउनदेखि ७३ असारसम्ममा ११ करोड ६० लाख ८० हजार ऋण प्रवाह गरियो । सोही अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले निज दाताराम दाहालसँग समेत बयान लिई हाजिर गराउन दिएको आदेश समेतलाई बेवास्ता गरी आजसम्म पनि निजलाई अदालत हाजिर गराउन किन कालिमाटी प्रहरी चुकेको छ ? रहस्यम बनेकोछ ।
….
त्यसबीच कालीमाटी वृत्तका तत्कालीन डिएसपी अपिल बोहोराले अपचलनकर्ताहरुले तिर्न राजी भएको रकम समेत तिराउन भूमिका खेलेनन् । उल्टो ‘फूल अडिट रिपोर्ट’ चाहियो भन्दै अनावश्यक सास्ती दिने र मामिला गिजोल्ने काम गरिदिए भने लामो समयदेखि फरार रहेका अपचलनकर्ताहरुलाई सुटुक्क आफ्नो परिसरबाट निस्कन दिए ।

पीडित सञ्चालकहरुले जब पूर्ण अडिट रिपोर्ट लिएर गए, त्यसपछि तिनै डिएसपी बोहोराको निर्देशनमा ७८ भदौै १५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अुनसन्धान अधिकृत भनिने शिशिरकुमार श्रेष्ठले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति लिएर आए । तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषय निर्दोश पदाधिकारीहरुलाई भनिएन, अर्थात गोप्य राखियो । पक्राउ पुर्जी माग्नुको तात्पर्य अरु संचालकहरु भाग्न सक्ने र आवश्यक कागजातहरु लोप गर्न सक्ने भनियो । तर खास कुरा के हो भने मुख्य दोषीहरुसँगको मिलेमतोमा निर्दोश सञ्चालकहरुको तेजोवध गर्न र सरकारी वकिललाई मुख्य अपचलनकर्ताहरु लगायत अरु निर्दोश संचालकहरुलाई समेत मुछेर अभियोग पत्र दायर गर्न सहज बनाइदिएको भान प्रष्ट झल्कन्छ ।

ताकी अपचलनकर्ताहरुले सँधै भन्दै आएका ‘परे सबै पर्ने, तिरे सबैले तिर्ने’ भन्ने कुरा पुष्टि भएको संचालकहरु बताउँछन् ।
पक्राउ पूर्जी जारी नै भए पनि प्रहरीले मुख्य तीन अभियुक्त उत्तम अर्याल, राजेन्द्रकुमार बस्नेत, भिमराज गिरीविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ला भन्ने ठानिएको थियो । तर समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउने र जसको नाममा एक रुपैयाँ पनि हिनामिना भएको देखिएको थिएन, ती निर्दोश सञ्चालकहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरिदियो ।

निर्दोष सञ्चालकहरुबारे पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि कालिमाटी वृत्तले ती सञ्चालकहरुविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी अदालतबाट मागेर ल्यायो । प्रहरी निरीक्षक शिशिरकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पक्राउ पुर्जी र त्यसको लगत्तै उक्त कार्यालयका असईले दिएको प्रतिवेदन, जसमा अरु सञ्चालक फेला नपरेको जानकारी दिइएको थियो । तर अरु सबै निर्दोष संचालकहरु भने निरन्तररुपमा प्रहरी वृत्तसँग सम्पर्कमा रही अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका थिए ।

लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले सबै कुरा प्रष्ट बोले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्दोशहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्यो । ४७ करोडभन्दा बढीको घोटालमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि हास्यास्पद रुपमा ४ करोड ५५ लाख मात्रै बिगो कायम गर्यो । अब प्रश्न उठ्छ , बिगो ४ करोड ५५ लाख भए, बचतकर्ता र शेयरधनीहरुको बाँकी ४२ करोड ४५ लाख रकम चाहिँ कसले तिर्छ ?

पुरक उजुुरीका लागि अर्को महाभारत
कतिपय मुद्दामा प्रहरीले पुरक उजुरी लिएर जानु पर्ने हुन्छ । सुरुमा छुटेका तर पछि मुद्दामा समावेश गर्नै पर्ने अनेकन मामिलाहरु हुन्छन् – मुद्दा मामिलामा यो आम विषय हो । तर शाश्वतको केसमा ‘पुरक उजुरी लगिदिनू’ भनेर पीडितहरु रुन मात्रै सकेनन् । ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर ठगी भएको दावी गर्दै १२१ जना उजुरीकर्ताहरु तीन चरणमा पुरक उजुरी लिएर प्रहरीमा पुगे । तर कडा दबाब पछि मात्रै ७८ माघमा पुरक उजुरी कालिमाटी वृत्तमा दर्ता भयो ।

त्यो उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । निरन्तरको दबाबपछि मात्रै प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त पुरक उजुरी अझै पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमै छ ।

यस्तो कसरी भयो ? भन्ने खोज्दै जाँदा सरकारी वकिल कार्यालयले लेखा समितिका संयोजक उत्तम अर्यालको बयानलाई मात्रै आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको देखियो । जबकी शाश्वतका पीडित सञ्चालकहरु आफैंले महिनौंसम्म अध्ययन गरेर, लेखा परीक्षण गराएर ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुुट्टयाएर प्रतिवेदन बुु्झाएका थिए । प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नु पर्ने अनुसन्धान सहकारीका सञ्चालकहरु आफैंले गरेर दिएका थिए । तर सबका सब पात्रहरु रहस्यमय र हचुवा निस्किए भने यस मामिलामा तीन वटै नियमनकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको साँठगाँठ र मिलेमतो भई ठूलो आर्थिक चलखेल भएको शंका गरिन्छ ।

स्मरण रहोस्, उत्तम अर्याल कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा २५ दिन हिरासतमा बसे र आफ्नै दाजुको जिम्मामा २६औ दिनमा रिहा भए । २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरेपछि उनलाई प्रहरीले छाडेको थियो ।