चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: २ अर्बको चलखेल
सर्वोच्च अदालत राज्यका विकास निर्माणका कुनै परियोजना (भवन निर्माण आदि ) सञ्चालन गर्ने निकाय हो? प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन ( लागत इस्टमेट तोक्ने, ठेक्कापट्टा लगाउने ) गर्ने सम्बन्धित विभागका आधिकारिक पदाधिकारी हुन्?
यी प्रश्न भ्रष्टाचारजन्य विषयको अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित पत्र मार्फत सोधेका हुन। छ अर्ब हाराहारीको लागत इस्टमेट गराएर र कुनै एउटा व्यवसायीले मात्रै निर्माणको अवसर दिलाएर प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा दुई अर्बको हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुनलागेको भनी परेको उजुरीमा अख्तियारले सर्वोच्चलाई यस्तो प्रश्न सोधेको हो।
यसको जवाफ झनै आपत्तिजनक छ। सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले केही विशेष अधिकार दिएको छ। तर त्यो न्यायिक क्षेत्र को हो। यता प्रधानन्यायाधीशले त्यो अधिकारको आधारमा सर्वोच्च अदालतलाई विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने निकाय र प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारीका रुपमा व्याख्या गरेर त्यसलाई आफू मार्फत ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन गरेर ठूलो अङ्कमा अतिरिक्त रकम आर्जन गर्नेमा लगाए। यो कुरा सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च प्रशासकबाटै र अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने निकाय समक्ष लिखित रुपमा नै बताइएको हो।
करिव ६ अर्बको लागतमा अदालतको भवन निर्माणका लागि सञ्चालित परियोजनाको सन्दर्भ हो यो। यसमा लागत अनुमान गर्ने बेलादेखि बोलपत्रदाता कम्पनीको योग्यता, कामको विवरण निर्धारण समेतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन गरेका प्रयत्नका बारे अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यो संस्थाले यो संस्थालाई यस्ता प्रश्न सोधेको हो। अख्तियारमा परेको त्यो उजुरीमा ‘यो प्रयत्नबाट अदालतलाई करिब दुई अर्बको नोक्सान परेको’ भन्ने उल्लेख छ। उता त्यस्तो नोक्सान पर्नु भनेको यता यो कामको व्यवस्थापन गर्नेलाई त्यतिनै आम्दानी हुनु हो। यो काम सर्वोच्च अदालतका हाल निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको सहयोग मार्फत गरिएको भन्ने उजुरीमा आरोप थियो। त्यसको अनुसन्धानका सन्दर्भमा अख्तियारले ‘सर्वोच्चको भवन निर्माणमा कति लाग्ने हो भनेर अनुमान गर्नेदेखि नै सर्वोच्चको अगुवाइमा किन काम भयो? भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा छानविन हुन नसक्ने र सक्ने भनी दुई थरीका पत्र अख्तियारमा पुगे। त्यसमा यो काम कस्तो हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र हालका कामु प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयको राय छ। एउटाले यो विषयमा अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्न नमिल्ने र अर्कोले अख्तियारबाट अनुसन्धान हुनै पर्ने भनेको छ।
अनुसन्धानबारे अदालतका दुई राय
एक: ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा ( भवन निर्माणकार्य ) भएको, प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद वा संसद्को छट्टै समिति बाहेक कुनै पनि निकायबाट छानविन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको, झुट्टा, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राखी दिन हुन सादर अनुरोध छ। राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी विषयलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्न खोज्ने, कपोलकल्पित, भ्रामक र लाञ्छना लगाई व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने नियतबाट उजुरी दिएको देखिँदा को कसको, के कस्तो निहित स्वार्थबाट अनावश्यक उजुरी गरेको हो, सो विषयमा नै गहन ढंगबाट अध्ययन गरी छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ ( सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थी २०७८ बैशाख १६ )।’
दुई: ‘न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहको अदालत हो सर्वोच्च अदालत। यस्तो अदालतको नयाँ भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्थेन। ती उठेका प्रश्नहरूको आधिकारिक निकायबाट यथार्थ जानकारी आउनुपर्छ। यस्तो गम्भीर प्रश्नमा न त सर्वोच्च अदालत मौन बस्न मिल्छ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई जनस्तरबाट आउने यस्तो प्रश्नहरूले पूर्ण रुपमा साकार पार्न कठिन हुन्छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रुपमा साकार रूप दिन आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ। यस अदालतबाट तहाँ आयोगलाई लेखिएको चलानी नम्बर ५९५२ मिति २०७९।०१।१६ को सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीको राय/प्रतिक्रियाबाट कुनै असामञ्जस्यताको स्थिति रहनुपर्ने अवस्था छैन। जवाफ के दियो भन्ने भन्दा पनि विषयको गम्भीरता हो र सो गम्भीरता सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने हो। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भएका छन्, छैनन्? सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो। यो कुरा आयोगले स्पष्ट रुपमा बुझेकै हुनुपर्छ।
संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकिएको छ। भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषीउपर संविधान र कानूनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवार हुने भई न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। यस विषयमा आवश्यक परेमा प्रधान न्यायाधीशको यसै निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा सहित आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्दछु (कामु प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ मितिः २०७९।०३।२९)।’
अख्तियारका प्रश्नैप्रश्न
अख्तियारमा परेको उजुरीमा पनि एउटा प्रश्न सोधिएको थियो जसलाई अख्तियारले पनि आफनो प्रश्न बनायो। त्यो हो, राज्यका अन्य निकायमा भ्रष्टाचार भएमा अनुसन्धानपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने, तर सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले न्यायिक क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आफैँ भवन बनाउँने जस्तो गैरकानुनी काम गर्दा त्यसको फिरादमा कहाँ जाने र कसरी छानविन हुने? भन्ने थियो। अख्तियारले सोधेका प्रश्न मध्येका केही –
सर्वोच्चको अगुवाइमा परियोजनाको लागत अनुमान गर्ने बेलादेखि बोलपत्रदाता कम्पनीको योग्यता, गर्नुपर्ने कामको विवरणसमेत आफ्नो अनुकूल बनाउन गरेको प्रयत्न र त्यस कामका लागि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले गरेको सहयोगको परिणाम भन्ने प्रष्ट देखिने हो कि होइन? अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान र पाँच अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले ज्वाइन्टभेन्चर नगरी एकल रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्नेमा सर्वोच्चले किन नदिएको? एकल रुपमा ठेक्का पाएको कालिका समानान्तर जेभीले पाउनुपर्ने कारण र यसमा मिलेमतो भएको र ठेक्का दिएबापत भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा के भनाइ छ? सर्वोच्चको भवनको लागत अनुमान ५ अर्ब भन्दा बढी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सूचना किन प्रकाशित गरिएन र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ (४) अनुसार ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै नेपाली पत्रिकामा ३० दिने म्याद दिने काम कानुनी हो कि गैरकानुनी? ३० दिनको मात्र बोलपत्र किन र कसका लागि दिइएको हो र त्यसमा प्रन्या राणाको संलग्नता भएको हो कि होइन? चार वटा कम्पनीमध्ये समानान्तर जेभीको मात्र योग्यता पुग्नुको कारण के हो? ३० दिनको अवधि समाप्त भएपछि एक साता संशोधनका लागि दिनुपर्नेमा एक दिन मात्र दिनुमा समानान्तरको मिलेमतो र उसलाई नै ठेक्का दिन थप म्याद नदिइएको हो कि हैन? भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले समय माग गर्दा नदिएको र प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई पनि रुजु गरिएन? जसरी पनि समानान्तरलाई ठेक्का दिने र अन्य प्रतिस्पर्धीलाई वञ्चित गर्ने कार्य बोलपत्रमा राखेको स्पेसीफीकेसनबाट देखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सर्वोच्चमा दिएको पत्र र रिट दर्ता गर्न खोज्दा त्यस्तो अवसर किन दिइएन? राज्यका अन्य निकायमा भ्रष्टाचार भएमा अनुसन्धानपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने, तर सर्वोच्च अदालतकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले आफैँ भवन बनाउँदा गैरकानुनी काम गर्दा कहाँ जाने र कसरी गर्ने? ( २०७९ बैशाख ४)
सर्वोच्चले अख्तियारलाई जवाफ दिँदा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना, बोलपत्र खोलेको मुचुल्का, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पठाएको थियो।
यो काम प्रधानन्यायाधीशको हो?
सर्वोच्चको प्रशासनले अख्तियारका यी सबै प्रश्नमा एउटा बाहेकको जवाफ दियो। उसले जवाफ नदिएको प्रश्न हो –सर्वोच्च अदालत राज्यका विकास निर्माणका कुनै परियोजना (भवन निर्माण आदि ) सञ्चालन गर्ने निकाय हो? प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन (लागत इष्टमेट तोक्ने, ठेक्कापट्टा लागउने ) गर्ने सम्बन्धित विभागीय आधिकारिक पदाधिकारी हुन्?
बरु विकास निर्माण नाममा प्रधानन्यायाधीशबाट व्यवस्थापनको काम गरेको भन्ने स्पष्ट नै पारियो। सर्वोच्चले अख्तियारलाई जवाफ दिँदा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना, बोलपत्र खोलेको मुचुल्का, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०७७ फागुन ३ गते राणाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पठाएको थियो। यो कामका लागि ठेक्का पाएको समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिने विषयमा कुनै भ्रष्टाचार र मिलेमतो नभएको सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्ने अभ्यास नभएको र त्यसको पालना गरेर भवनको ठेक्का दिएको भन्ने दाबी विवरणले त्यही बुझाउँछ।
यस्तो काम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन त्यसका प्रशासक समेत आफुलाई कसरी संविधानभन्दा माथि राखेर न्यायक्षेत्र बाहिरको काममा संलग्न भएर अर्बका अर्ब भ्रष्टाचार गरिरहेका रहेछन् भन्ने देखाउँछ। यसमा तत्कालीन प्रधानन्याधीश त अरु कतिपय आरोपका साथ महाभियोगमा निलम्बित छन् तर यो काम सहयोग गर्ने रजिष्ट्रारहरू त यही पदमा बहाल नै छन्।
छनौट समितिमा प्रधानन्यायाधीश
कुनै पनि सरकारी निकायका भवन निर्माण गर्न सरकारको छुटै निकाय छ तर सर्वोच्च अदालत भने आफ्नोमात्र होइन जिल्लाका भवनसमेत ( भक्तपुर लगायत ) आफै बनाउँदै हिड्ने गरेका देखियो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश भने स्वयंचाहिँ निर्माण कामका परामर्शदाता र ठेकेदार छान्ने र जसले अधिकतम बोलकबोल गर्छ उसैलाई ठेक्का दिने काममा तल्लिन रहेका देखियो।
यही प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीश विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित समितिहरूको संयोजन आफै गर्ने, त्यसमा मन परेको ठेकेदारमा कुनै कैफियत रहेछ भने इजलास बाहिरबाटै फैसला सुनाइदिएर सुद्ध बनादिने गरिएका देखियो। प्रधानन्यायाधीशका यी सबै काममा अदालतका प्रशासकीय प्रमुख सहयोगीबाटै भयो। जस्तो चर्चा भएजसरी ठेक्का पाएको कम्पनी भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेषमा मुद्दा चलिरहेको संस्था हो। त्यो मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेल त्यसले यस्ता काममा सहभागी हुन पाउँदैन। सिधै अयोग्य हुन्छ। त्यसलाई प्रन्याले भने योग्य ठहर्याइदिए।
उजुरीकर्तालाई नै कारवाहीको माग
जब यी सबै कुरा बाहिर आए, जानकारी राख्ने व्यक्तिलाई अति भएको महसुस भएर उजुरी हाल्ने निकाय खोजे र हाले। त्यसपछि सर्वोच्चको भनाइ आयो –त्यस्ता उजुरीकर्ता माथि नै छानबिन र कारवाही चल्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारको छानबिन होइन उल्टो उजुरीमाथि छानबिनको माग भयो। प्रमुख प्रशासकले अख्तियारलाई लेखेको १० पृष्ठको पत्रको पुछारमा ‘राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी विषयलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्न खोज्ने, कपोलकल्पित, भ्रामक र लाञ्छना लगाई व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने नियतबाट उजुरी दिएको देखिँदा को कसको, के कस्तो निहित स्वार्थबाट अनावश्यक उजुरी गरेको हो, सो विषयमा नै गहन ढंगबाट अध्ययन गरी छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ’ भनिएकोले बुझाउने कुरा त्यही हुन्छ।
सर्वोच्चले पछिल्लो समय अर्को पनि डरलाग्दै हुने खालको चित्र देखायो। त्यो हो प्रधानन्यायाधीशबाट भएका न्यायिक क्षेत्रबाहिरका निर्णय समेत हेर्न मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीशबाट मात्र होइन मुख्य रजिष्ट्रारका कुनै पनि यस्ता निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालत यस्तै मान्यता राख्दो रहेछ। अख्तियार र सर्वोच्च अदालतका बीच भवन निर्माणका विषयमा भएको भ्रष्टाचारका बारे गरिएको पत्राचारले बताएको तथ्य हो यो। त्यसकारण यस्ता भ्रष्टाचारको छानबिन होइन उल्टो उजुरीमाथि छानबिनको माग भयो। प्रमुख प्रशासकले अख्तियारलाई लेखेको १० पृष्ठको पत्रको पुछारमा ‘राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी विषयलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्न खोज्ने, कपोलकल्पित, भ्रामक र लाञ्छना लगाई व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने नियतबाट उजुरी दिएको देखिँदा को कसको, के कस्तो निहित स्वार्थबाट अनावश्यक उजुरी गरेको हो, सो विषयमा नै गहन ढंगबाट अध्ययन गरी छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ’ भनिएकोले बुझाउने कुरा त्यही हुन्छ।
के थियो यो प्रकरण
यो सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा देखिएको विवरण हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमै अनियमितता भएको भनेको छ। त्यसपछि यो प्रकरण सतहमा आउन थाल्यो जसले यसको अनुसन्धान गर्न हुन्छ र गर्न हुँदैन विवादमा सर्वोच्च नै मुछिन पुग्यो।
हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन प्रधानन्यायाधीशको विशेष सक्रियतामा २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो। त्यसैलाई ६ अर्बको ठेक्कामा २ अर्बको चलखेल भएको हुनसक्ने भनी महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो। नियमतः भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ। तर यहाँ २० प्रतिशत दिइयो। यसलाई पनि महालेखाले आपत्ति जनाएको हो। उसका अनुसार यो सम्झौता नै कानुनविपरीत भयो।
सर्वोच्चको यो भवनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशका छनौटमा अदालतले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारेको थियो , पछि त्यसै अनुसार टेन्डर निकालियो। एउटामात्रै कम्पनी कालिका–समानान्तर जेभी लाई योग्य ठहर गरी उसको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो। यसरी त्यो एउटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने वातावरण पनि यिनै प्रधानन्यायाधीशले बनाइदिएका थिए। यो भवनको लागत अनुमानको दुई करोड मात्रै कम हो। यो भनेको एक प्रतिशत पनि मूल्य नघटेको अवस्था हो। प्रतिष्पर्धा व्यापकरूपमा भएको थियो भने डेढ दुई अर्बमा नै आउने गरी घटाघट हुने विज्ञहरूको बुझाइछ।
अर्को, यस प्रकारको ठेक्का सम्झौता हुँदाका बेला यो कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डेमाथि २ अर्ब १३ करोड विगोको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन थियो। यस्तो आरोप लागेको कम्पनीलाई समावेश गर्नै मिल्ने थिएन। तर यी प्रधानन्यायाधीशले ठाडो निर्णय गरेर उसको कागजात समावेश गर्न आदेश दिए पछि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्यो।
यति ठूलो रकमको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत हुने पर्ने थियो। त्यसो किन नगरिएको भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको दावी पनि गजबकै आयो। उसले दिएको जवाफ भनी सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले काम गरेको भए वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती प्रभाव पर्ने भएकाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नगरिएको हो।’
यति ठूलो रकमको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत हुने पर्ने थियो। त्यसो किन नगरिएको भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको दावी पनि गजबकै आयो। उसले दिएको जवाफ भनी सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले काम गरेको भए वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती प्रभाव पर्ने भएकाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नगरिएको हो।’ यो भनेको सर्वोच्चले देशको कार्यकारिणी समेत हातमा लिएको जस्तो ठानिएको भयो। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यस्थामा १ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भनी किटानी गरिएको प्रावधान छ। तयसको पालना नगरिएको कारणमा विदेशी मुद्रा जोगाउन भनिएको हो। तर यथार्थ चाहि प्रधानन्यायाधीशले ठेकदार कम्पनीसँग मिलेर सोही कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहरिने गरी राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनु नै हो जसले गर्दा एउटा कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा आयो र यो भवन निर्माणको ठेक्का पायो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
