Logo

राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचार संहितामा के छ व्यवस्था ?


काठमाडाैं,१४ भदाै ।  आगामी मंसिर ४ गतेका हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन पछि निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आचार संहिता सार्वजनिक भए पनि आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि मात्रै लागू हुने बताए ।

केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको समेत आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा सदस्य पाँच जना सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति पौडेलले बताए ।

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारले उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण तयार गरी सिलबन्दी रुपमा भरेर पेश गनुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताअनुसार, उम्मेदवारले आफ्नो वैयत्तिक विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले उक्त सम्पत्ति विवरणलाई तीन स्वरुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । जसमा उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । यस्तै उम्मेदवार निर्वाचित नभएमा तर उसले पछि विवरण फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण फिर्ता गर्नेछ । अनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नगरेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने भनी आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

खर्च र स्रोतस सार्वजनिक गर्नुपर्ने

आगामी मंसिर ४ मा हुनेगरी तयारी गरिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने उम्मेद्वारले आफूले गर्ने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने छ । सोमबार सार्वजनिक भएको निर्वाचन आचारसंहितमा अनुसार मनोनयनका क्रममा नै उम्मेद्वारले छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो ।

उम्मेद्वारले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अरुबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ ।जसमा २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्नेछ । कसैले नगद दिएमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । आयोगले खर्चको विवरण र बिल भर्पाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यस्था गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिए पद जाने

निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएमा उनीहरुको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामार्फत आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिका वा सभाको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यलेसमेत मनोनयन दर्ता गरेमा उक्त पदमा नरहने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्ता जनप्रतिनिधि सामानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेमासमेत पदमुक्त हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक

आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुर्य तिवारीले जानकारी दिए ।

आचारसंहिताको परिच्छेद ३ को ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नुहने’ यद्यपी, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्