विकास पत्रकारिताको लामो यात्रामा हामी यस पटकदेखि फरक छनक दिने कोसिसमा छौँ । यसअघि अनलाइन संस्करणमा मात्रै हामीसँग जोडिनुभएका तपाईंहरूले २०८० सालको सुरुआतसँगै प्रिन्ट संस्करणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ । विकास टाइम्सको वैशाख अंक बजारमा आइसकेको छ । तपाईंको हातमा पनि आइसकेको हुनुपर्छ । केही दिनमै यसको ई–म्यागजिन पनि आनलाइनमार्फत नै पढ्न सकिने छ ।

यसबीचमा तपाईं पाठकहरूले देखाउनुभएको माया, सद्भाव र समर्थनले हामीलाई लामो यात्राको यात्री बन्न हौसला थपिरहेको छ । आउँदा दिनमा पनि तपाईं पाठक, विज्ञापनदाता एवं सबै शुभचिन्तकको साथ र समर्थनको हामी अभिलाषी रहिरहने छौँ ।

विकास गर्न, हुन वा त्यो बाटोमा लम्किन को चाहन्न ? व्यक्ति, समाज, राज्य वा सरकार सबैको चाहना केही न केही, कतै न कतै विकास गर्ने नै हुन्छ । भइरहेको भन्दा अझ उत्तम बाटोको खोजी सबैको हुन्छ नै । संविधानको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सरकारका तीनै स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल ध्येय विकास नै रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गर्ने विकास आयोजनाको प्राथमिकता र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले छुट्ट्याउने बजेटमार्फत् हुने/ गरिने भौतिक संरचनाहरूको निर्माणलाई हामी सोलोडोलो विकासको परिभाषामा समेट्छौँ । तर, विकास जस्तो विहंगम क्षेत्रलाई यो संकुचित दायराभित्र सीमित राखेर हेरिनु उचित हुन्न ।

कुनै समय केन्द्रको एकलौटी हकअधिकारझैँ भएको विकास आयोजनाका प्राथमिकता र बजेट निर्धारणको अधिकार मुलुक संघीयतामा गएसँगै अब भुइँ तहमा पुगेको छ । साना र मझौला आयोजनाको प्राथमिकीकरण, छनोट र स्वीकृति मात्र नभई ती आयोजनामा बजेट विनियोजनको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पाएका छन् । अधिकारसँगै ती तहमा कर्तव्यको दायित्व पनि थपिएको छ ।

विकास टाइम्सका अंकहरूमा हामी देशभर सञ्चालित मेघा, मझौला र साना विकास परियोजनाहरूको विस्तृत खबर त समेट्छौँ नै, त्यसबाहेक ती आयोजनामा संलग्न अधिकारीहरूको अनुभवलाई पनि बहसमा उतार्छाैं । त्यसअलवा, आयोजना सेलेक्सनदेखि समापनसम्म हुने प्रक्रियाहरूलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने छौँ । एक हिसाबले भन्ने हो भने ‘सोसियल अडिट’ अर्थात् सामाजिक लेखाजोखाको काम पनि गर्नेछौँ । पत्रकारिताको धर्म ‘वाच डग’ विकास परियोजनाहरूमाथि रहने नै छ ।

साथमा हाम्रा विकास आयोजनाहरू पुरस्कृत गर्ने क्रममा हुने गरेका अपारदर्शी पक्षहरू, निर्माण क्रममा हुने बिलम्व र परियोजना भेरिफिकेसनका नाममा आयोजनाहरूको लागत र समय बढाउने खेलपछाडिका दृश्य/अदृश्य पाटाहरू पनि केलाउने छौँ । सिंहदरबारको सरकारले विनियोजित गरेका बजेटका अंकहरू स्थानीय सरकारसम्म पुग्दा हुने चुहावट र पालिका स्तरमा गरिने बजेट खर्चको नालीबेलीमाथि हाम्रो नजर रहने नै छ ।

मूल रूपमा हाम्रा सरकारहरू संसद्ले बनाइदिएको नियम कानुनको परिधिभित्र बाँधिएर पारदर्शी ढंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् ? नियमनकारी निकायहरू संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न कतै चुकिरहेका पो छन् कि ? हाम्रो खबरदारी रहिरहनेछ । साथमा विकास र पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग एकपछि अर्को सन्दर्भमा हुने घनीभूत छलफलले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा विश्व बजारले अपनाइरहेका प्रविधि र प्रयोगबारे सुसूचित हुन हाम्रा पाठकलाई लाभ पुग्ने नै छ ।

विकास, निर्माणको कुरा गर्नेबित्तिकै धेरैको ध्यान ठुला परियोजना र संरचना निर्माणतर्फ तानिन्छ । तर, विकास त हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएर आउने सबै पक्षसँग सम्बन्धित रहन्छ । चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ वा स्वास्थ्यको या त हाम्रो आँगनसम्म सेवा प्रवाहीकरणको वचन दिएर स्थापित स्थानीय सरकारका गतिविधि विकासको बन्धनबाट फुत्किन सजिलो छैन । सरकारहरू केही व्यक्ति र पक्षहरूको उत्थानको साधन नबनून्, बरु ती आफ्ना कर्मबाट सारा जनताको ओठमा हाँसो ल्याउन सक्ने कर्मवीर बनून्, हामी प्रोत्साहित पनि गरिरहनेछौँ ।

त्यसैले, आउँदा अंकहरूमा हामी हाम्रा रोजाइका मात्र नभई तपाईं पाठकहरूको भोगाइका विषयलाई समेत समेट्दै जानेछौँ । तपाईंहरूले उपलब्ध गराएका सूचनाहरूले हाम्रा आगामी अंकहरूलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउन बल मिल्नेछ । त्यसैले विकासको यस बहस, पहरेदारी र खबरदारीमा हामी तपाईं पाठकहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न लालायित छौँ । विकास समृद्धिको कोरा सपना मात्र होइन, यो त समन्यायसहितको अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि हामी उत्तिकै गरिरहने छौँ ।