काठमाडौँ ।

जापान सरकारको ऋण सहयोगमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित आपतकालीन विद्यालय पुनःनिर्माण आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

सो आयोजनाद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा ‘गोर्खा भूकम्प’ का कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेका गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका २७४ विद्यालयको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत २७४ विद्यालयमा ७६० भवन, २ हजार २०३ कोठा, ११६ प्रयोगशाला, १८४ पुस्तकालय र १३३ कम्प्युटर कक्ष निर्माण भएको छ ।

यसैगरी २१४ वटा बालविकास कक्ष, १७ वटा बहुउपयोगी हल, ९२ वटा प्रशासनिक कोठा, ५५ वटा भान्सा कोठा, ६५ वटा भण्डारण कक्ष, ६९२ वटा छात्र तथा ८३१ वटा छात्रा शौचालय निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले नेपालको विकास प्रयासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जापानले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भवन पुनःनिर्माणमा अतुललनीय सहयोग गरेको भनी जाइका–नेपालसहित जापान सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

भूकम्पपछि नवनिर्मित विद्यालय भवन मित्रताको स्मारकका रूपमा उभिने चर्चा गर्दै शिक्षामन्त्री राईले नेपालको समग्र विकास निर्माणमा जापान सरकारबाट यसअघि जस्तै सहयोग उपलब्ध भइरहने विश्वास व्यक्त गरे।

शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले गुणस्तरीय एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सहयोगका लागि जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नवनिर्मित विद्यालय भवनको संरक्षण, सम्बद्र्धनसहित गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले गोर्खा भूकम्पका कारण असहज परिस्थिति बेहार्न बाध्य नेपाललाई एक घनिष्ट मित्रराष्ट्रका हैसियतले भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत वातावरणीय जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरी विद्यालय भवन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख डिल्लीराम लुइँटेल र तत्कालीन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीले जाइका नेपालले तयार गरेको मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय भवनसंहिता अनुकूल हुने गरी निर्माण भएका विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधी र बाल तथा अपांगमै्त्री रहेको बताए ।

नेपाल सरकारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै सो आयोजनाले विद्यालय भवन पुनःनिर्माणबाट करिब १ लाख विद्यार्थी र ५ हजार शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनाएको छ ।