काठमाडौँ– चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयअन्र्तगत १७ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य अधुरो देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले ऊर्जा मन्त्रालयअन्र्तगत पर्ने विभिन्न १७ वटा निर्माण आयोजना अधुरै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयो्जना, बारा, रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना, कास्की र जनताको तटबन्ध कार्यक्रम दाङले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका १७ वटा निर्माण आयोजना अधुरा देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सम्झौता भएका १७ निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि समाप्त हुँदा ९७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बाँकी ३५ करोड ३४ लाखको निर्माण कार्य नै नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगर्दा निर्माणका आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

तोकिएको अवधिमा कार्य नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गर्न समेत महालेखाले आग्रह गरेको छ । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा वा पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न समेत सकिने महालेखाको निष्कर्ष छ ।