काठमाडाैँ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गराएका थिए ।

भण्डारी र न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाएको हो ।

लामो समयसम्म विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । अघिल्लो संसद्ले २ पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो । त्यही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १६ साउन, २०७९ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदे सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटकमा उक्त विधेयकलाई हुबहु पारित गर्दै २० भदौमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।