महाेत्तरी ।

२०७९ साल पुसमा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपरेको भन्दै मरहा खोलामा जेसिबीसहित केही ट्याक्टर पठाएर उत्खनन गर्‍यो ।

ठेक्का लगाएर व्यवस्थित गर्नुको सट्टा विकास निर्माणको कारण देखाएर बिनाअनुमति उत्खनन भएपछि जेसिबीसहित ५ वटा ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रण लियो ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारले समेत व्यवस्थित ठेक्काबिना उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर जेसिबीको प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको खुलेआम उत्खनन गरेपछि नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोको निकै आलोचना भयो ।

तर, यो विकृति भने अहिलेका जनप्रतिनिधि आएपछिकाे मात्रै हाेइन, बरु पुरानो स्थानीय सरकारले सुरु गरेकाे विकृतिकै पुनरावृत्ति हाे ।

अघिल्ला मेयर शिवनाथ महतोले पनि गौशालाभित्रका मरहा, सोनी, बाके र जंगाहा खोलामा आइई रिपोर्टअनुसार निकाल्नैपर्ने नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएर निकाल्न नसक्दा नगरलाई करोडौँ रुपैयाँबराबरकाे राजस्व नोक्सान भएको माहालेखा परीक्षक कार्यालयले ठहर गरेकाे छ ।

७ वैशाख, २०७९ मा प्रक्रियाअनुसार ठेक्का पाएको पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले अदालती मुद्दाका कारण सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो कबाेल गर्ने अनिष कन्स्ट्रसनलाई सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नगरको आन्तरिक आयमा करोडौँ नोक्सान मात्र भएन, नदीजन्य पदार्थको दोहनले व्यापकता समेत पायो । जसका कारण नदीको तटीय क्षेत्र वरपर बस्ने सयौँ सर्वसाधारण वर्षायामको समयमा त्राहिमाम् रहन्छन् ।

`साह्रै गाह्राे छ, सरकारको महसुस हुने गरी खासै काम भएकाे देखिएन,´ गौशाला भरतपुर बस्ने युवराज विकले भने ।

पुराना स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका कामहरू नयाँ सरकारले थप व्यवस्थित र सुशासन स्थापना गर्ने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारण उही चरित्र र प्रवृति पुनरावृत्ति भएपछि हैरान छन् ।

`पहिलेका मेयरले त गुनासो राख्दा त सुन्थे । अहिलेको मेयर त तानाशाही जस्तै छन्,´ रजखोरका स्थानीय विक्रम थापाले भने ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार वर्षायामको समयमा अर्थात् असारदेखि भदौसम्म नदी प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, गौशालाकै बाके खोलाबाट केही दिनअघि मध्यरातमा उत्खनन गर्दागर्दै प्रहरीले २ वटा बिनानम्बर प्लेटका जेसिबी नियन्त्रणमा लियो ।

गौशाला -१२ स्थित बाके खोलामा उत्खनन गरिरहेको थाहा पाएपछि तत्काल त्यहाँ पुगेर नियन्त्रणमा लिइएको इलाका कार्यालय प्रमुख मनोज यादवले वताए । सुशासन र विकृति नियन्त्रणमा नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोसँग कुनै ठोस योजना नभएका कारण पनि नगरमा अराजकता फैलिँदै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

`निकै आशा र भरोसाका साथ महतोलाई जितायौँ । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको छ,´ गौशाला कुस्माडीका सुरेश साहले गुनासो गरे । सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा अप्रत्यक्ष रूपमा नगरले नै प्रोत्साहन गरेकाे देखिएको स्थानीयको आरोप छ ।

यस्ता विषयलाई निर्वाचित भएको १ वर्ष नपुग्दै नगर प्रमुख आफैँले प्रमाणित गरिरहेका छन् । यसअघि मरहा खोलामा लगाइएको ठेक्कामाथि नै जिल्ला समन्वय समितिले प्रश्न उठाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र कागजातमा चित्त नबुझेपछि जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले केही दिन काम नै रोकिदिएको थियो ।

तर, ठेकेदार स्वयंले नगरले दिएको कार्यादेश र सम्झौता देखाएर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि पुन: काम सुरु भयो । यसबीचमा उपप्रमुख रेणुकुमारी महतो र नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोबीच विवादसमेत सिर्जना भएको थियो ।

मापदण्डविपरीत गएर गहिरा खाल्डा बनाएको र ऐनविपरीत गतिविधि भएको भन्दै उपमेयर महतोले विरोध गर्दै आएकी थिइन् । उनीहरूबीच मत बाझिँदा नगरभित्रका नियमित कामसमेत अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

मध्यरातमा ठुलो संख्यामा स्थानीयसहित गएर प्रहरीले जेसिबी नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा स्थानीय कति चनाखो छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । ठुलै दलबलसहित खोला उत्खनन गर्न गएका व्यक्तिहरूको साथबाट प्रहरीले केही लागुऔषध समेत बरामद गरेको बताइएको छ, तर यो विषय प्रहरीले सार्वजनिक भने गरेकाे छैन ।

गएराति समेत खोलाबाट प्रहरीले थप अर्को ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्याक्टर कसकाे हो भन्ने विषयमा प्रहरीले पुष्टि नगरे पनि गौशालामा संगठित क्रसर माफियाहरूको मनोमानी बढिरहेको बताइएकाे छ ।

नगरभित्र बढ्दै गएको अराजकताका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा नगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रीत महतो भने बाहिर हल्ला भएजस्तो नभएको जिकिर गर्छन् । `नगरभित्र सुशासन कायम राख्न हामीले निकै प्रयास गरिरहेका छौँ,´ प्रबक्ता श्रेष्ठले भने, `यसकाे नतिजा जसरी पनि आउँछ ।´

नगरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुख्य ध्यान दिएको पनि उनकाे भनाइ छ । उनले दाबी गरेजस्ताे जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण नगरमा नियमित कामसमेत हुन नसकेको देखिएको छ ।

निर्धारित समयभन्दा २ दिन ढिला भएको नगरसभालाई पनि उच्च अदालतले मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपमेयर रेणुकुमारी महतोले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत शुक्रबार नगरसभामा प्रस्तुत भएकाे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतो पनि नगरको विषयमा अफवाह मात्र फैलाइएको दाबी गर्छन् । ५ वर्षभित्र सबैले सम्झिने गरी काम गर्ने र जनताको अपेक्षालाई निराश हुन नदिने नगर प्रमुख महतोको भनाइ छ ।