काठमाडाैँ ।

आउँदाे भदौदेखि देशैभरका यातायात कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा अनलाइनबाटै हुने भएकाे छ ।

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय सरकार र ७ प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणपत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो ।

चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भिड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो ।

हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । उक्त कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारीसाधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।

यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र २ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।

२ दिनसम्म चलेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्या मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा अहिले गरिएका निर्णयहरू कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालय प्रदेश मातहत छन् । संघीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । कानुन बनाउने र लागू गर्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

समन्वय बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए । यी २ प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरू उपस्थित भएका हुन् ।

अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव अर्जुनजंग थापा, रघुराम बिष्टलगायतको पनि सहभागिता थियो ।

सो बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा, राइड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणजस्ता विषयमा समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।