काठमाडौँ ।

निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप, मूल्य समायोजन उपभोक्ता समिति खारेजीलगायत ५ बुँदे मागसहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

आज सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयअगाडि उनीहरूले धर्ना दिएका छन् । उक्त धर्नामा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ४ खर्बका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि म्याद थप मात्रै नभई रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । ४ खर्बका त्यस्ता आयोजना छन्, जुन सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तर सम्झौता भने गरेको छ । म्याद थप मात्रै गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन, यसका लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गनुपर्छ । ’

अध्यक्ष सिंहले विगतमा अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरेको भुक्तानी नपाएका कारण सप्लाईहरू रोकिने, चेक बाउन्स हुने र मजदुरहरूको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो पनि गरे ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी असार २१ गते आएको आदेशले मागहरूको सम्बोधन नभएको पनि बताए ।

उनले सरकारले योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेर मात्रै टेन्डर लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

शक्तिमा भएका नेताहरूले राष्ट्र निर्माणभन्दा आफ्नो क्षेत्र निर्माणलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वाधार मैत्री र निर्माण मैत्री भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताए ।

अध्यक्ष सिंहले १६ गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए यन्त्र उपकरणसहित आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।