काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले दिगो भू–व्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधार पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधावापत प्राप्त हुने २० करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त परियोजनाका लागि १५ लाख ५५ हजार ५०५ अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६२ अर्ब बराबर)को अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

यस्तै ‘स्टेन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी’ कार्यक्रम, उपकार्यक्रम एकका लागि एशियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब १३ करोड बराबर) को बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘निक साइमन्स इन्स्टिच्युट’ले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार अमेरिकी डरल २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१०) बमोजिम छुट दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।