काठमाडौं ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरुपमा लागू हुने अवस्था (इन्ट्रि इनट फोर्स–ईआइएफ)को चरणमा पुगेको छ ।

आगामी भदौमा ईआइएफ मिति घोषणा गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । ईआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्ति बाहेकका ५ वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् ।

तर यसबीच एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश भने बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

तर गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

एमसीए(नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब ९ अर्ब बराबर हो ।

नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अपुग हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, ‘पूर्वशर्त पूरा नगरिकनै इआईएफ मिति घोषणाको तयारी ।’
परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने शर्तमध्ये एउटा शर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुनसकेको छैन ।

तर, उल्लेखित यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसीए-नेपालले ईआइएफ तोक्ने तयारी थालेको हो । ईआइएफ घोषणापछि ५ वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको अर्को सर्त हो । जसकारण जग्गा प्राप्ति नसकिकनै एमसिसी कार्यान्वयनको मिति गणना थाल्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या देखिएर तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा शंका गर्नसक्ने ठाउँ छ ।

समग्रमा यो समाचार आलेख कम्प्याक्टमा अनुमान गरिएको भन्दा अहिले लागत कसरी बढ्न गयो ?, पूर्वशर्त पूरा नगरीकनै इआईएफको चरणमा जानुका पछाडिका आधार के हुन् ? भन्ने यिनै दुई मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

कसरी थपियो सरकारलाई ९ अर्ब दायित्व ?

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा जेठ १६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एमसीए–नेपालबीच आयोजना सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ ।

उक्त सम्झौताको २ दिनअघि जेठ १४ गते एमसीए–नेपालले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधअनुरुप एमसिसी कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनामा थप कार्य समावेश गर्ने निर्णय गरेको’ व्यहोरा सार्वजनिक गर्‍यो । यो कामका लागि आवश्यक पर्नसक्ने ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिने र उक्त मूल बजेटको पूर्ण उपयोगपछि नपुगेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने विवरण पनि उक्त विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ ।

त्यस्तै, थपिएको उक्त बजेटलाई हाल कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रुपमा लिइने र कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा परिमार्जन गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । “नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अपुग हुने अनुमानित खर्चका लागि परिमार्जित बजेटको व्यवस्था गरी अनुसूची परिमार्जन गरिएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान तथा भावी कार्यदिशालाई ध्यानमा राखी तीनवटा सवस्टेशनमा थप बेज् जडान गरिने पनि परिमार्जित अनुसूचीमा उल्लेख छ”, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

सो विज्ञप्तिमा उल्लेखित यस्तो व्यहोराबाट पछिल्लो पटक थप गरिएको ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्यूबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्ड र ३ वटा सबस्टेशनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको खुल्छ । तर न्यूबुटवल सबस्टेसनदेखि भारतको सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने भनेर एमसीसी कम्प्याक्टमा पहिल्यै उल्लेख भएको शीर्षकमा थप बजेट किन चाहिएको हो स्पष्ट देखिँदैन ।

एमसिसी कम्प्याक्टको अनुसूची–१ (ख) (१) मा एमसीए-नेपालअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनबारे उल्लेख छ । नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ । काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म, र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विभिन्न ५ वटा खण्ड (रुट) मा प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।

प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ

अर्थात्, अहिले अतिरिक्त कामका लागि भनेर लागत थपिएको बुटवलबाट भारतीय सीमासम्मको प्रसारणलाइन बनाउने योजना साबिकको ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागतभित्रै पर्नजान्छ । यसरी पहिल्यै लागत अनुमान गरेर कम्प्याक्टमा राखिसकेको उक्त प्रसारणलाइन खण्ड बनाउन थप बजेट छुट्याइएकोबारे बुझ्न राससले एमसीए–नेपाललाई प्रतिक्रिया मागेको थियो ।

जवाफमा एमसीए–नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप गरिएको रकम विद्युत् प्रसारण आयोजनाको बजेटमा गाभिने र यो बजेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता तथा अनुरोधअनुसार थप ‘बेज’ जडान गरी तीन वटा सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ ।

त्यस्तै, सडक मर्मत आयोजनाको काममा पनि केही परिवर्तन गरिएको भए पनि यसले सडकसम्बन्धी समग्र कार्यको बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । कम्प्याक्टमा तोकिएको भन्दा अतिरिक्त हुनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाका काममा पनि बजेट खर्च हुने भएकाले लागत बढेको भन्ने एमसीए–नेपालको जवाफपछि यही विषयमा राससले प्राधिकरणको पनि प्रतिक्रिया लिएको छ ।

न्यूबुटवल(गोरखपुर प्रसारणलाइनको भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन पहिलो एमसिसी कम्प्याक्टमा राखिएको भए पनि बीचमा त्यो झिकिएको र पछि फेरि कम्प्याक्टअन्तर्गत नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि १ देखि डेढ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको पनि घिसिङको भनाइ छ ।

पूर्वसर्त पूरा नहुँदै ईआइएफ घोषणाको तयारी

अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२)१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदन भयो । सम्झौताअनुसार ईआइएफपछि एमसिसी लागू हुने ५ वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) बाट ईआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो । तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ ।

एमसीए-नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अझै सुरु भइनसकेको एमसीए–नेपालको भनाइ छ ।

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रसारण टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने नौ वटा जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

विद्युत्प्रसारण टावरमा पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएपछि भोगाधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई प्राप्ति गरिने जग्गा र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक सय २२ वटा सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्दछन् ।

एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने चारवटा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् ।

चालु आवका लागि १० अर्ब ८४ करोड बजेट

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ । एमसीए–नेपालको स्वीकृत दरबन्दी ६६ वटा हो । गत असार २१ गतेसम्ममा ६१ वटा पदपूर्ति भएको र ५ वटा पदपूर्तिको विभिन्न प्रक्रियामा छन् ।