कर्णाली ।

राष्ट्रिय किताब खानाले कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नियमित स्थायी शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु अघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

किताब खानाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १२६ उपनियम २ मा किताब खानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने कर्णालीका २७ वटा स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

किताब खानाले देश भरका भने १६९ स्थानीय तहलाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेका स्थानीय तहहरुमा सुर्खेतका लेकवेशी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका रहेका छन् भने दैलेख जिल्लाका आठबीस नगरपालिका र ठाँडीकाँध गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै डोल्पा जिल्लाका ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुडकेचुला गाउँपालिका काईके गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

यता जुम्ला जिल्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका परेका छन् । त्यसै गरी कालिकोट जिल्लाका खाँडाचक्र, रास्कोट, तिल गुफा नगरपालिका परेका छन् भने सान्नीत्रिबेण, नरहरीनाथ, कालिका, महावै र पलाता गाउँपालिका रहेका छन् । यता हुम्ला जिल्लाका नाम्खा, सर्केगार्ड र चङ्खेली गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।