काठमाडौं । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संसदीय समितिको भागबन्डा मिलाएका छन् । 

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई भने कुनै पनि समितिको जिम्मेवारी दिइएको छैन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगो लगाएको हो । 

बैठकमा सहभागी जसमा नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एसलाई १, जनता समाजवादी पार्टीलाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ ।

दलहरूबीच सहमति अनुसार कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व गर्ने छ । 

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । 

संसदीय समितिमा भएको भागबन्डालाई लिएर रास्वपा र राप्रपाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राप्रपाका उपाध्यक्ष एवं सांसद बुद्धिमान तामाङले राप्रपाले एउटा समिति पाउने पर्ने र पाउनेमा आफूहरू अझै आशावादी भएको बताए ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन् ।