काठमाडौँ ।

देशका सबै निर्माण व्यवसायीहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । देशको राजधानीसहित सबै प्रदेशमा निर्माण व्यवसायीहरू अहिले विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

काम गरेबापतको रकम भुक्तानी, ठेक्काको म्याद थप, मूल्य समायोजनलगायत माग लिएर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले ६ साउनमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, निर्माण कार्यको म्याद थप, अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिको सम्बोधनलगायत विभिन्न समस्याको समाधानका लागि भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला बोलाएको थियो ।

सरकारले सो कुराको सम्बोधन नगरे व्यावसायीहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने कुरा सो भेलाले नै निणर्य गरेको थियो । यसका लागि सबै विकासे मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र दिने काम पनि गर्‍यो ।

तर, राज्यले त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरेपछि व्यवसायीहरू धर्ना, नारा जुलुस गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमासमेत धर्ना बसका थिए ।

यति हुँदा पनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ नभएपछि व्यवसायीहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा आन्दोलनलाई रोजेको निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्य प्रमोद लामिछाने बताउँछन् ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउने रकम हिसाब गर्ने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । अझै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैतिरको रकम जोड्ने हो भने त यो आँकडा झन्डै १ खर्ब पुग्छ । उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानीमा काम नै सकिएको १० अर्ब रुपैयाँ र ‘माइलस्टोन’ पूरा हुन नसकेको ४० अर्बभन्दा बढी छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कतै न कतै निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदाको परिस्थितिको उपज मान्न सकिन्छ । व्यावसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीहरूको आन्दोलन अहिले नै रोकिने कुनै छाँटकाँट पनि छैन । अझ उनीहरूको आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै गरिदिए ।

व्यवसायीहरूले सिमेन्ट फ्याक्ट्री, डन्डी फ्याक्ट्री, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोल पम्प, टायल/मार्बल व्यवसाय, ढुवानी सेवा, हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसाय, क्रसर तथा खानी उद्योग, कर्मचारी-मजदुरहरूको तलब, बैंकको किस्ता, बिमा

आदिमा भुक्तानी गर्न नसक्दा ती क्षेत्र पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् ।

व्यवसायीहरूको आन्दोलन अहिले नै रोकिने कुनै छाँटकाँट पनि छैन । अझ उनीहरूको आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै गरिदिए । २० साउनमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उनले तत्कालै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नभएको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोतको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसक्ने बताएसँगै निर्माण व्यवसायीहरू अहिले थप चिढिएका छन् ।

तर, महतको अभिव्यक्तिमा कतै न कतै सत्यता पनि देखिन्छ । विगतमा स्रोत सुनिश्चित नभईकन ठेक्का लगाइएका कारण अहिले भुक्तानीमा समस्या भएको देखिन्छ । यसलाई निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारका तर्फबाट सुधार हुनुपर्ने विषयका रूपमा लिएका छन् ।

स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउँदा सरकार, निर्माण व्यवसायी र आमउपभोक्तालाई पनि समस्या पर्ने भएकाले यस्तो प्रचलन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको अहिले मुख्य माग अव्यावहारिक माइलस्टोन खारेजी हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य नियमन खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमवलीको संशोधन, सबै ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजनलगायत छन् ।

यिनै विषयमा समस्या देखिएकाले नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको ठम्यइ छ ।

समस्या केमा ?

गत वर्ष भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले सबै ठेक्काहरूको म्याद निःसर्त रूपमा थप्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन भने सकेको छैन । यसमा कर्मचारीहरूकै लापरबाही भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँँछन् ।

म्याद थप नहुँदा ५०० भन्दा बढी योजना निर्माण सम्पन्न भए पनि कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यस्तै, कतिपय ठेक्का म्याद थप नभएकै कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघकै तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब २० लाख जनशक्ति यस क्षेत्रमा आश्रित छ । जबकि नेपाल सरकारको मातहतमा झन्डै ९ लाखको हाराहारीमा कर्मचारी/जनशक्ति छ ।

मुआब्जा, जंगल कटान समस्या, स्थानीयको अवरोधलगायत विभिन्न समस्या झेल्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरू समयमै काम गर्न नसकेको आरोपबाट पनि टाढा छैनन् । तर, सरकारकै सुस्तताका कारण सयौँ आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै छन् ।

काम सकिएको छ, तर सेड्युलअनुसार काम नहुँदा ‘माइलस्टोन’ मिट भएन भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोकिएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल यसलाई पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक मान्छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरू त सरकारकै अदूरदर्शिता र बेवास्ताकै कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेको बताउँछन् । सरकारले भुक्तानी नदिँदा धेरै निर्माण कम्पनीको चेक बाउन्स भएर आर्थिक झमेलामा परेको र कैयौँ निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू भूमिगत अवस्थामा रहेको महासंघका सदस्य लामिछाने बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा समस्या पर्ने अर्को कुरा हो- ‘माइलस्टोन सिस्टम’ । ‘माइलस्टोन’ भनेको काम गर्ने अवधिको गणना विधि जस्तै हो । विशेष गरी विकसित देशहरूमा काम गर्नका लागि यसको प्रयोग हुन्छ ।

कुनै पनि ठेक्काको काम गर्ने सेड्युललाई नै सीधा अर्थमा ‘माइलस्टोन’ भनिन्छ । यसकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूको सबैभन्दा धेरै रकम रोकिएको छ ।

काम सकिएको छ, तर सेड्युलअनुसार काम नहुँदा ‘माइलस्टोन’ मिट भएन भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोकिएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल यसलाई पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक मान्छन् ।

यसमा पहिलो ३० प्रतिशत समयमा ३० प्रतिशत नै काम भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि बाँकी ७० प्रतिशत समयमा बाँकी काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्ष भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले समावेश गरेको यो व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘१ वर्षको कामका लागि साढे ३ महिना पहिलो ‘माइलस्टोन’ हुन्छ । त्यस समयभित्र ३० प्रतिशत काम सक्नुपर्छ । अब साउनमा ठेक्का लाग्यो भने साउन र भदौ त वर्षामै बित्छ । अनि काम कसरी गर्न सकिन्छ ?,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘यस्तो भूगोल भएको देशमा त्यस्तो नचाहिँदो सिस्टम लगाएर हुन्छ ? यो त निर्माण व्यवसायीलाई पेल्ने काम मात्र हो ।’

निर्माण व्यवसायीहरू महिनैपिच्छे जस्तो आन्दोलनमा जाने हो भने विकासका कामले गति लिने विषयमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उचित ऐन, कानुन नबन्दाको परिणाम अहिले देखिइरहेको छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्ने देखिन्छ ।