काठमाडौँ ।

निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयाेजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले चासाे देखाएकाे छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण रुपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनालाई तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको खाँचो औँल्याएका हुन् ।

रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको आव २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले वर्तमान सरकारले द्रुतमार्गलाई विशेष महत्त्व दिएकै कारण लामो समयदेखि रोकिएका धेरै विषय मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकले निर्णय गरेर गाँठो फुकाएको स्पष्ट पारे ।

सेनाका उच्च अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘केही अल्झनमा रहेको द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुबाहेक अन्यन्त्र सबै क्षेत्रको काम अघि बढाउनुस्, समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजौँ । नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने ढिलाइ हटाऔँ । निर्णय समयमा नहुँदा विकास निर्माणलाई क्षयीकरण भएको छ ।’

उनले कुन आयोजना, कुन ऐन र कानुनले अप्ठेरो पारेको र त्यसका सम्बोधन गर्न सकिन्छ कसरी भन्ने विषय समीक्षामा ल्याइनुपर्ने र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी २०८३ चैत मसन्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको द्रुतमार्ग आयोजना सुरु भएयताको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५.५४ र वित्तीय प्रगति २८.११ रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजना भ्याटसहितको सुरु लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ । आव २०७९/८० को लक्षित भौतिक प्रगति ३२.८६ र वित्तीय प्रगति ८३.२८ रहेको छ ।

आयोजनालाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी १ देखि ७ वटासम्म निर्माण ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको तथा ३ वटा प्याकेज बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको चरणमा रहेका दुइटा प्याकेज डिपिआर परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइयो ।

खोकना क्षेत्रको प्याकेज भने जग्गा प्राप्तिमा समस्याको कारण अघि बढ्न नसेकेको अवस्था छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड बजेट स्वीकृत भएको छ । आयोजनामा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पछिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, मातहतका निकाय र आयोजनाका लागि विनियोजन बजेट तथा खर्चको स्थिति, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति, सम्पादित मुख्य कार्य, गुनासो व्यवस्थापन, बेरुजु स्थिति फछ्र्योटको विवरण, प्रमुख समस्या र समाधनका सम्भावित उपायका विषयमा गहन छलफल भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादित कार्य र लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको सफलताले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले गत आवमा वित्तीयतर्फ ९७ दशमलव ५९ र भौतिकतर्फ ९७ दशमलव ९१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विपद्को बेला एउटै अस्पतालमा एकै पटक धेरैलाई उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको अस्पतालका लागि सरकारबाट वर्ष १२ करोड बजेट प्राप्त भएको तथा सेनाले त्यसमा १ अर्ब खर्च गर्ने योजना रहेको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, ‘द्रुतमार्गमा बजेट छ, तर त्यहाँ नियम, कानुन, ऐन, वन, जमिन र गर्नुपर्ने काम लामो छ । एकै पटक सक्छु भनेर हुन्न । ती सबै विषय पूरा गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले दिएको बजेट पनि फिर्ता गर्नुपरेको हो । पूर्वाधारका लागि तयारीमा हामी ढिला भएर हो । आयोजना पूरा गर्ने स्थितिमा फरक परेको छैन ।’

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा र सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत सञ्चालित आयोजना, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे ।

मन्त्रालय मातहत द्रुतमार्ग, बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय सेवा दल तालिम, उत्तर दक्षिण कोरिडोर, राष्ट्रपति चुरेलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।