काठमाडौँ ।

नेपालमा अहिले ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।

हाम्रो देशमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् भन्ने थाहा पाउँदा गर्व लाग्न सक्छ । तर, अवस्था गर्व गर्नेभन्दा पनि पुर्पुरोमा हात लाउनुपर्ने छ ।

ऋण खोजेर बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले घाँडो बन्ने अवस्थामा छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेकका २ विमानस्थल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान होला र ऋण तिरौँला भन्ने अवस्थामा विमानस्थलहरू रहँदा यसले देशको आर्थिक अवस्थामा टेवा दिनेभन्दा पनि आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ ।

हुन त नेपालमा अध्ययनभन्दा पनि नेताका बोलीका भरमा आयोजना बन्ने हुँदा पनि यो अवस्था देखापरेको हुन सक्छ । कहाँ के चाहिएको छ र कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ भन्दा पनि कसले कति दिन्छ ? भन्नेमा बढी केन्द्रित हुँदा लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

भैरहवा र पोखरा दुवै सम्भाव्यता बोकेका क्षेत्र हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको रोजाइका क्षेत्र पनि हुन् । यसमा कुनै दुविधा छैन ।

तर, यहाँ विमानस्थल बन्दै गर्दा यहाँ बिजनेस ल्याउन त्यस बीचमा नेतृत्वहरूले के गरे भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बोर्ड टाँगेर कर्मचारीहरू झिँगा धपाउने काम गरिरहेको तितो यथार्थ त पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रष्टै देखिएको छ । विमानस्थल सुचारु भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एअरलाइन्सलाई आकर्षण गर्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उचित प्रयोग भएको खोई ? विमानस्थल बनाएकै भरमा धमाधम ‘प्लेन’ आउने हो र ? सरकारले पूर्वतयारी र निर्माणपछिको आवश्यक पहल गर्‍यो त ? विमानस्थल वरपरका क्षेत्रमा अर्बौँको लगानी गरेका व्यवसायीहरूले सरकारलाई अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।

रित्तो पोखरा विमानस्थल

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल ५० वर्ष पुरानो परियोजना हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०३२ सालमा नै यस स्थानमा विमानस्थल बनाउन जमिन अधिग्रहण गरिसकेको थियो ।

यहाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त अझ योभन्दा ५ वर्ष पहिले २०२६ सालमै उठेको थियो । २०२६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विस्तृत अध्ययन गरेर पोखरामा नयाँ विमानस्थलका लागि ठाउँ छनोट गरेको थियो । यसरी हेर्दा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुआती इतिहास ५४ वर्ष पुरानो देखिन्छ ।

३ हजार ८९९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो विमानस्थल गत पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गरेका थिए । निकै तामझामका साथ उद्घाटन भएको यो विमानस्थल अहिले विरक्तलाग्दो अवस्थामा छ ।

वर्षकै १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने अपेक्षा गरिएको यो विमानस्थलमा उद्घाटनको ७ महिना बितिसक्दा पनि आम्दानीको स्रोत यकिन हुन सकेको छैन ।

‘आइकाओ फोरडी क्याटगोरी’को यस विमानस्थलको निर्माण चीनको सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण गरेको हो । अर्थात् ठेकेदारले नै निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद तथा निर्माण चरणका कामहरू तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार सबै यसैमा समावेश छ ।

विमानस्थल ३ अन्तर्राष्ट्रिय र ८ वटा आन्तरिक विमानहरू पार्किङ गर्न सकिने गरी बनाइएको छ । तर, ती ठाउँमा न कुनै विमान पार्क भएका छन् न त कुनै एक दिन पनि त्यो पार्किङ ‘फुल’ भएको छ ।

तर, यो सुनसानले आँधीबेहरीअघिको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ । कारण हो, ऋणको बोझ । यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनाइएको हो । एक्जिम बैंकको करिब २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋणमा नै यो विमानस्थल बनाइएको हो ।

चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच २०७२ सालमा निर्माण खर्चका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने सहमति भएकामा २०७३ सालको चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास भने २०७३ सालको वैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा मात्र यसको निर्माण सुरु भएको थियो ।

सरकारले प्राप्त गरेको ऋण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार ७ वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुुक्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी हेर्दा हरेक ६/६ महिनामा १८ दशमलव २ मिलियन डलर प्रतिकिस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न पनि खर्च नपुग्ने देखिएको छ ।

यहाँ अर्को उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको सहुलियत ऋणलाई उड्डयन प्राधिकरणले सरकारसँग ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको छ । चीनबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूणर् ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २३ जेठ, २०७३ मा यसबारे सम्झौता भएको थियो ।

यस विमानस्थलमा पहिलो पटक ६ असारमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गरेको थियो । चीनको छेन्दु-तियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिचुवान एअरलाइन्सको चार्टर विमान आएको थियो । असार ८ र ९ गते भएको नेपाल-चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन वोट फेस्टिभलका लागि चिनिया पर्यटक तथा खेलाडीसहित १३० यात्रु चार्टर उडानमार्फत् आएका थिए ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा देखिएन विश्वास

उराँठलाग्दो अवस्थामा रहेको अर्को अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल हो, भौरहवाको गैतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल । यहाँँ भएको सरकारको ४० अर्बभन्दा बढी लगानी पनि डुब्ने देखिएको छ ।

१ माघ, २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको शिलान्यास र २ जेठ, २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको यस विमानस्थलमा सुरुआती अवस्थामा केही बिजनेस भए पनि अहिले त्यो ठप्प छ ।

कुवेतको जजिरा एअरवेज र नेपालकै हिमालयन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको यस विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ । विमानस्थल भने अहिले म्यानमार, थाइल्यान्ड, कम्बोडियालगायत मुलुकले यस विमानस्थलप्रति चासो देखाएको र चाँडै उडान हुने आश्वासन दिइरहेको छ । तर, भएका उडान बन्द हुँदा नयाँ आउनेमा यहाँकै व्यवसायीहरू सशंकित देखिन्छन् ।

जमिनको मुआब्जासहित करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको यस विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा बनेको हो । यसरी ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा भने सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको मात्र चिन्ता होइन, निजी क्षेत्रले लगानी गरेको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि जोखिममा परेको छ । यसै विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले यहाँ झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, हवाईजहाज नै नआएपछि त्यत्रो लगानीमा बनेका होटल, पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि सुनसान बनेका छन् ।

यस विषयमा यहाँका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छन् । तर, सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको देखिँदैन ।

यी २ विमानस्थल त तयारीबिनाको लगानी र सरकार मूकदर्शक बन्दा देखिएको परिणामको सानो उदाहरण मात्र हो । अहिलेकै अवस्थामा यसलाई घाटाका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिएला । तर, ऋण नै तिर्न सकिएन भने के हुन्छ ? भन्ने कुराले त झनै उल्झनमा पार्ने देखिन्छ ।

चीनको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा पोर्ट नै चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको थियो । त्यही नियति पोखरा विमानस्थलको नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोज्दै भैरहवा

विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि अन्तरिक उडानमै चित्त बुझाएर बसेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब केही होला कि भन्ने आसमा बसेको छ ।

भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा नयाँ उडान भित्र्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकाय मौन बसेका बेला विमानस्थल आफैँले भने केही सक्रियता देखाइरहेको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता दीपककुमार बज्राचार्य आफ्नो तहबाट हुने सबै किसिमका प्रयास जारी राखेको बताउँछन् ।

‘मलेसिया, म्यानमार जस्ता देशका एअरलाइन्सहरूसँग हाम्रो छलफल निरन्तर चलिरहेको छ । चाँडै नै उडानको विषयमा टुंगो लाग्न सक्छ,’ विकास टाइम्ससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘ऋणमा नै बनेको विमानस्थल हो । यसको आम्दानीको स्रोत बढाउन सबै पक्षले पहल गर्नैपर्छ । नेपाल एअरलाइन्स पनि यस विमानस्थलमा उडानका लागि सकारात्मक छ । आशा गरौँ राम्रै हुन्छ ।’

‘सरकारले इयूलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेन’

पर्यटन व्यवसायी तथा गणतान्त्रिक देश स्टोनियका वाणिज्यदूत नवराज दाहाल यसो हुनुमा सरकारकै कमजोरी भएको बताउँछन् । सरकारले सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण यो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ ।

उनले देशको हवाई सुरक्षाप्रति युरोपियन मुलुकहरू अहिले पनि विश्वस्त हुन नसकेका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय एअरलाइन्सहरू नेपालको विमानस्थलसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाएकोतर्फ पनि संकेत गरेका छन् ।

‘हामीले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउन माग गर्दा उनीहरूले हामीलाई दिएको उत्तरले हामी नै अचम्ममा परेका छौँ,’ उनले आफू वाणिज्यदूत भइरहँदा भोगेको अनुभव सम्झँदै विकास टाइम्ससित भने, ‘उनीहरू यस विषयमा सकारात्मक छन्, तर हाम्रो सरकारका तर्फबाट नै कुनै पहल भएको छैन भन्ने उत्तर उनीहरूले हामीलाई दिए । यो त उदेकलाग्दो विषय हो नि !’

उनको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधार र कूटनीतिक पहलमा सरकार नै चुकेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बनेका ती विमानस्थलमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमान र यात्रु ल्याउन सकिन्छ ? सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ । होइन भने परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।