काठमाडौं ।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूउपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको हो ।

नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त हुदै गैरहेको थियो ।

गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमि-व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको हो ।

यसअघि ५ साउनमै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ममा गएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको स्रोतको भनाई छ ।

‘अब कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन । अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’ भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । ‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको स्रोतको दाबि छ ।