काठमाडौँ जिल्लासँगै जोडिएको जिल्ला भए पनि भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको जिल्ला हो नुवाकोट । २ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामध्येको एक हो- बेलकोटगढी नगरपालिका । नगरपालिका भए पनि भौगोलिक हिसाबले गर्दा यसलाई यहाँका स्थानीय पनि ग्रामीण नगरपालिका भन्न बढी रुचाउँछन् ।

त्यही बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङसँग हामीले निर्वाचित भएपछि पालिकामा भएका कामको समीक्षा तथा विकास निर्माणमा भएका प्रगतिबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

विकास टाइम्सकर्मी कृष्ण उप्रेतीले नगर प्रमुख गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१. देश संघीयतामा गएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि यहाँ पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएको करिब १५ महिना भएको छ । यो अवधिमा गरेका कामलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

हाम्रो यो बेलकोटगढी नगरपालिका भए पनि म यसलाई ग्रामीण नगरपालिका भन्न रुचाउँछु । यसै कारण पनि यहाँको स्वास्थ्य अवस्था अन्य स्थानको भन्दा तुलनात्मक रूपमा नाजुक छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि मैले पहिलो वर्षमा स्वाथ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेको थिएँ ।

यसैअन्तर्गत साविकका ६ गाविसमा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न हामीले पहल गर्दै काम अघि बढाएका थियौँ । अहिले करिब-करिब ती सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । एउटा एम्बुलेन्सको पनि आवश्यकता महसुस भएकाले त्यसका लागि पनि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । भदौभित्र त्यो पनि पूरा हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

स्वाथ्यसँगै बेलकोटगढीको शिक्षा क्षेत्र पनि अव्यवस्थित नै थियो । त्यसका लागि पनि हामीले केही गर्नैपर्ने थियो । त्यसै सिलसिलामा सबै विद्यालयको अनुगमन गरेर स्रोत र जनशक्तिमा देखिएको असमानतालाई कम गर्ने काम गर्‍यौँ ।

कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी बढी तर शिक्षक कम र कुनैमा शिक्षक बढी, विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा समायोजन गर्दै त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न हामी सफल भयौँ । यसैबीचमा हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरेका छौँ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुकीकरण र प्रविधिकरण मैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ हामीले काम गरेका थियौँ । तर, त्यसमा भने हामीले अपेक्षाकृत सफलता हात पर्न सकेनौँ । यसमा स्रोत र साधनको अभाव नै मुख्य कारण देखियो भने प्रदेशले पनि हामीले माग गरेअनुसारको दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेन । यसको परिणाम स्वरूप पशुमा देखिएको महामारी रोक्न पनि हामीलाई हम्मेहम्मे नै पर्‍यो ।

पूर्वाधार विकासको विषयमा पनि हामी यो वर्षदेखि केही सजग भएका छौँ । अघिल्ला वर्षमा विनियोजन भएका बजेटहरू कनिका छराइ भए कि भन्ने कुरा हामीले मनन गर्‍यौँ । जनताले पनि देखिने किसिमको विकास खोजेकाले यस पटकदेखि देखिने खालकै पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

यसरी हेर्दा यो १५ महिनाको अवधिमा हामीले पालिकाभित्र सुधार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने काममा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी काम गरेका छौँ । विकासका काममा पनि हाम्रो अनवरत यात्रा जारी नै रहन्छ ।

२. देशका अधिकांश पालिकामा प्रमुख र हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत )बीच टसल भएका घटना बाहिरिएका छन् । गाउँको सिंहदरबार भनिने पालिकाका कतिपय प्रमुख त हाकिम खोज्दै काठमाडौँकै सिंहदरबार धाएको पनि देखियो । तपाईंको पालिकाले यस्तो समस्या भोग्नुपर्‍यो कि परेन ?

मैले अनुभव गरेको कुरा म तपार्ईंलाई सुनाउँछु । अहिले कर्मचारीलाई काम लागाउने कुरो चानचुने छैन । कर्मचारीलाई हामीले औँला ठड्याएकै भरमा काम लगाउने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । किनकि कर्मचारीहरूलाई चलायमान गराउन हामी जनप्रतिनिधिले पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अन्य पालिकामा मेयर र हाकिमबीच टसल भएका होलान् । तर, मेरो पालिकाको सवालमा त्यस्तो छैन । मैले प्रशासकीय अधिकृतबाट अपेक्षा गरेअनुसार उहाँको दक्षता र क्षमताका आधारमा कति प्रतिफल पाएँ, त्यो फरक विषय हो । मैले पनि कहिलेकाहीँ केही अभाव त महसुस गरेकै हुन्छु । तर, हामीबीच टसल नै भने भएको छैन ।

हाकिम र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धमा चिसोपना देखिनुको मुख्य दोषीचाहिँ म केन्द्र सरकार नै देख्छु । म त पालिकाहरूमा कर्मचारी पठाउने सरकारको संयन्त्रलाई नै गलत भन्छु । किनकि कस्तो मान्छे चाहिने र कस्तालाई पठाउने भन्ने कुरामा त हामीसँग समन्वय हुनुपर्‍यो नि ! माथिबाट हचुवाका भरमा कर्मचारी पठाएपछि हाम्रो अनुकूलतामा काम हुन्छ र ?

३. कार्यपालिकामा विभिन्न दल र विचारका व्यक्तिहरूसँग रहेर काम गर्न कत्तिको सहज/असहज महसुस गर्नुभएको छ ?

एउटा कुरा के रहेछ भने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जुन अख्तियारी दिएको छ, त्यसलाई सबै जनप्रतिनिधिले बुझिदिने हो भने मात्र पनि कार्यपालिका र नगरसभामा कसको बहुमत भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरू सबै जना एउटै उद्देश्यका साथ विजयी भएर आउनुभएको हो । सबैले जनताको काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएकै छ । त्यो मर्म र भावनाभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधिले तर्क र वितर्क गर्छन् भने ती जनप्रतिनिधि नै होइनन् ।

पालिकाको हितका लागि मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष जसले ल्याए पनि (योजना) त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले यो १५ महिनामा यहाँको कार्यपालिकादेखि नगरसभामा यो सन्देश दिन सफल भएको छु जस्तो लाग्छ ।

४. पालिका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा नीतिगत, व्यावहारिक र कार्यगत कठिनाइ कत्तिको भोग्नुभएको छ ? के कारण ती समस्या भएको भन्ने लाग्छ ? कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

सबैभन्दा ठुलो समस्या त मैले कानुनमै देखेको छु । पालिकालाई आवश्यक कानुन बनाएर आफैँ लागू गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि प्रदेशमा पठाउनै पर्‍यो । तर, प्रदेशले ऐन-कानुन संशोधन गरेर पठाउनै वर्षौँ लगाइदिन्छ । संघीयता कार्यान्वयमा आएको ६ वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कानुनी पाटो अझै सुल्झिन सकेको छैन ।

वन तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित कानुनहरू हामीले संशोधनका लागि प्रदेशमा पठाएका थियौँ । त्यो अहिलेसम्म हामीकहाँ आइसकेको छैन । यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यो मेरो मात्र होइन, ७५३ वटै पालिकाको मुख्य समस्या पनि हो ।

यो समस्याको समाधान गर्ने हो र संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने संघीय सरकारले नै यसमा ताकेता गर्नुपर्छ । प्रदेशको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई पनि केन्द्रले हटाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै अस्थिर सरकार हुनु यसको मुख्य कारण हुन सक्छ । यसको अनुभव हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि गरेका छौँ । यदि स्थायी सरकार आउने हो भने यस्ता समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान हुने थिए ।

५. अब तपाईंको कार्यकालको करिब ४ वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा पालिकाबासीका लागि के-कस्ता योजना ल्याउनुहुन्छ ? बुँदागत रूपमा पालिका विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अब काम गर्न त धेरै नै मन छ । तर, त्योअनुसारको बजेट नहुँदा समस्या छ । बजेटको विषयलाई त म केन्द्र सरकारको अनियमितता नै भन्छु । किनकि जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । तर, यहाँ आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्तिका आधारमा बजेट बाँडफाँट भइरहेको छ । यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

मेरो बाँकी समय मैले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रको विकासलाई एउटा सिस्टममा लाने योजना बनाएको छु । त्यसलाई नै प्रहिलो प्राथमिकतामा पनि राखेको छु ।

अर्को कुरा भनेको जनताले देख्ने विकास भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । जनताले पनि त्यस्तै खोजिरहेका छन् । त्यसैअनुरुप बजेटलाई केन्द्रीकृत गरेर देखिने गरी केही संरचना बनाउने योजना छ ।

त्यस्तै, एकीकृत कृषि प्रणाली विकास गर्ने र त्यसमा कृषि सहकारीलाई समावेश गराउने, दक्ष प्रविधिक तथा पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई पालिकाले नै नियुक्ति गरेर घरघरमा सेवा दिने योजना छ । साथै, कृषि उत्पादनको मात्रामा भन्दा पनि हामी गुणस्तर अर्थात् नगदे बालीमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ ।

अरू पालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा बेलकोटगढीले बसाएको सिस्टम र विकासलाई हेरेर प्रशंसा गरून् भन्ने नै छ । अब हेरौँ कत्तिको सफल भइन्छ ।