काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ।

एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेलाई सुविधा दिन लागेको हो।

एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तीका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिम वापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्रै जोखिम भारित थप गरे पुग्ने व्यवस्था कायमै राखेको छ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथीको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा छुट्टाउनु पर्ने छ।

३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।