कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम हो । जिल्लाको सदरमुकाम भए पनि स्रोत र साधनको अभावमा यहाँका स्थानीयले पाउनुपर्ने सेवाहरू पाउन सकेका छैनन् ।

यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो- सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्रमा विगत १ वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव । यहाँका नगर प्रमुख कमलबहादुर शाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्नकै लागि ६ पटक सिंहदरबार धाइसके । तर, उनी हरेक पटक आश्वासनको रित्तो झोला लिएर फर्किने गरेका छन् ।

शाही स्वतन्त्र विजयी भएका पालिका प्रमुख हुन् । उनीसँग यहाँका जनताले यस पटक धेरै अपेक्षा पनि राखेका थिए । तर, केन्द्र सरकारको उदासीनताका कारण जनताका ती अपेक्षामा तुसारापात भएको छ ।

यही सेरोफेरोमा रहेर उनै शाहीसँग पालिकाको समग्र अवस्थाका बारेमा हामीले ‘गाउँको सरकार’ शृंखलामार्फत् जान्ने प्रयास गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ विकास टाइम्सका लागि कृष्ण उप्रेतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

स्वतन्त्रबाट मेयर बनेका सीमित उम्मेदवारमध्ये तपाईं पनि एक हुनुहुन्छ । पालिकामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ?

विकास निर्माणको विषयमा भन्ने हो भने पहिलाका अधुरा आयोजनाहरूलाई नै हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । साथै, भएका दायित्व बहन पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मैलिक हकअन्तर्गत नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने काम हामीले सुरुदेखि नै गर्दै आएका छौँ ।

भौगोलिक हिसाबमा पनि विकट र हिमाली भेग भएकाले रातारात विकास भइहाल्छ भन्ने धारणा यहाँ कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अब हाम्रो स्रोत-साधन पनि सीमित छ । त्यसैले स्रोत, साधन, कानुन र प्रक्रियामा रहेर सम्भव हुनेसम्मका काम हामीबाट भइरहेका छन् ।

म स्वतन्त्र व्यक्ति, अन्य साथीहरू विभिन्न दलका हुनुुहुन्छ । मैले कुनै योजनाहरू प्रस्तुत गरेँ भने पनि कतै मेयरको पोल्टामा त जाने होइन ? भनेर शंका गर्न थाल्छन् । अब म पनि कुनै दलको भइदिएको भए त्यहाँ फरक कुरा हुन्थ्यो होला । तर, स्वतन्त्र भएर काम गर्न त असहजै छ ।

गत चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारलाई छाडेर त्यहाँका जनताले तपाईंलाई नै विजयी गराए । तपाईंसँग जनताको केही नयाँ अपेक्षा थियो होला । जनताका ती नयाँ अपेक्षा कहाँ पुगे अहिले ?

अब, नढाँटी भन्ने हो भने जनताले केही फरक अपेक्षा गरेर पनि हामी जनप्रतिनिधिले नियम कानुनभन्दा माथि गएर केही गर्न मिल्दैन । तदारुकताका साथ काम गर्ने विषय एउटा फरक पाटो हुन सक्छ ।

तर, छुट्टै र नयाँ गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने पनि म त्यसलाई पनि पत्याउँदिनँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेरै काम गर्ने हो । त्योभन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन ।

कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउँदा त्यहाँका साथीहरू कालीकोटको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ । अनि ‘विकट कालीकोट’ भनेको पनि सुन्छु । अब, काठमाडौँको नजरले कालीकोटको विकास खोज्न त मिल्दैन नि !

भौगोलिक कठिनाइ छ । आयस्रोतको दायरा सीमित छ । काम गर्न त्यस्तै गाह्रो छ । संघ र प्रदेशकै भरमा चल्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले भाषण मात्र गरेर यो र त्यो गर्छु पनि भन्न मिलेन नि !

त्यसैले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्रोत-साधनबीच तालमेल बन्यो भने हुन सक्ने कामहरू चाँडै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर, अधिकारभित्र नै नपर्ने काम त हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ । यहाँका स्थानीय अहिलेसम्म पालिकाको कामदेखि सन्तुष्ट नै छन् । अब उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई कायम राख्नचाहिँ मेरो प्रयास जारी नै रहन्छ । तर, नगरपालिकामा हाकिम सा’ब नहुँदा लय मिलिरहेको छैन ।

हाकिमको कुरा गर्नुभयो । खाँडाचक्र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न र ?

करिब १ वर्ष भयो हाम्रो पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको । मेरो कार्यकालको सुरुका ४ महिनासम्म प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सरुवा भएपछि अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन ।

अहिले शिक्षा हेर्ने जसीप्रसाद चौलागाईं सर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँकै भरमा पालिका चलिरहेको छ । पालिकाको सामान्य काम त चलिरहेकै छ । तर, नीति निर्माणदेखि सल्लाह सुझाव दिने स्तरको कर्मचारी अभाव हुँदै निकै समस्या भएको छ ।

यो विषयलाई तपाईंको जस्तो मिडियाले उठान गर्दिनुपर्‍यो । १ वर्षसम्म काठमाडौँको सिंहदरबार धाएर विन्ती बिसाउँदा पनि मैले मेरो गाउँको सिंहदरबारको हाकिम पाउन सकिनँ । यस्तो लापरबाही त सरकारले गर्दिन भएन नि !

आज (शुक्रबार) पनि म यही कामका लागि सिंहदरबार गएको थिएँ । मन्त्रीज्यूलाई तोक लगाइदिनुपर्‍यो हजुर, साह्रै गाह्रो भयो भनेर आग्रह गरेको थिएँ । तर, उहाँ पनि भर्खरै मन्त्री हुनुभएको तोक लगाइदिनु भएन ।

पालिकाका लागि हाकिम माग्दा माग्दा अब त म पनि हैरान भइसकेँ । अहिलेसम्म ६ पटक यही कामका लागि कालीकोटदेखि सिंहदारबार धाइसकेँ । मेरो माग कसैले सुन्दैनन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ ? अनि संघीय मन्त्रालयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अब समस्या त कति छन् कति । मैले भोगेको पीडा त सायद सिंहदरबारले बुझ्दैन होला । कार्यपालिकाको बैठकमा साथीहरूलाई कानुन, प्रक्रियाका बारेमा बुझाउँदै मेरो आधा समय बितेको छ ।

हरेक कुरा बुझाउनैपर्‍यो । काम गर्दै जाँदा नजानिएका कुरामा नियम र कानुन दायाँबायाँ हुँदा त्यसमा कसले सजग गराउने ? कतिपय काममा प्रक्रिया नजान्दा धेरै नै अप्ठेरो भोग्नुपरेको छ ।

अब कार्यपालिका, नगरसभामा कुनै विषय प्रस्तुत गर्दा साथीहरूले ममाथि नै शंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबै साथीहरूले ऐन, कानुनको अध्ययन गर्नुभएको छैन । हाकिमबिनाको प्रस्ताव टेबल हुँदा त्यसलाई कसले पत्याउने ?

हाकिम नै भएको भए जनप्रतिनिधिले पनि कानुनका विषयहरूमा मलाईभन्दा बढी विश्वास गर्थे होला । अब यहाँ ३/४ वटा दलका साथीहरूको प्रतिनिधित्व छ, यस्तो अवस्थामा सबैलाई कन्भिन्स गरेर जान म एक्लैलाई त साह्रै गाह्रो छ ।

तपाईंको माग चाँडै सम्बन्धित निकायले सुन्दियोस् भन्ने अपेक्षा छ । अन्तमा तपाईंको बाँकी कार्यकालका लागि राख्नुभएको योजना के-के छन् ? भन्दिनुस् न ।

योजना त थुप्रै छन् । सबै ठाउँमा गाडी पुग्ने गरी सडक बनाउनु पर्नेछ । भएका सडकको स्तरोन्नति र कुलोदेखि सिँचाइका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।

विद्यालयको पूर्वाधारदेखि शैक्षिक स्तर सुधार गनुपर्ने छ । केही विद्यालयलाई आवासीय सुविधायुक्त बनाउने लक्ष्य पनि छ । त्यस्तै, खस्किँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई उकास्ने केही योजना अघि बढेका छन् । सबै क्षेत्रमा सकेसम्मको काम गर्ने योजना छ ।

एउटा कुरा भनौँ यहाँलाई- मेयरमा निर्वाचित हुनुभन्दा अघि र निर्वाचित भइसकेपछि ममा भएको ऊर्जा नै घटेको अनुभव गरिरहेको छु ।

निर्वाचित हुनुअघि मेयर भएँ भने यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्ने लागेको थियो । मेयर भएपछि थाहा पाएँ, यो त माकुराको जालो जस्तो पो रहेछ । म पहिले सोच्थेँ- सिँचाइ, एक घर एक धारा, बालबालिकाका विषय जस्ता काम त चाँडै भइहाल्छ भनेर । तर, अहिले थाहा पाउँदै छु- यसका लागि त हाम्रो पालिकामा बजेट साह्रै नै कम रहेछ । अब पैसा नै नभएपछि कसरी काम गर्नु ?

संविधानले त नागरिकको हक अधिकारको त कुरा गरेको छ नि ! तर, स्रोत नै नभएपछि ती अधिकार नै स्थापित गराउन सकिएको छैन । कहिलेकाहीँ त निद्रा नै लाग्दैन । यो क्षेत्र पनि छुटेको छ, त्यो पनि छुटेको छ । मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने कुराले बढी छटपटी गराउँछ । बजेटको अभाव छ । तर, बजेट छैन भन्दैमा टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि त भएन !