सरकारले बजेट नदिँदा महाकाली पुल अलपत्र : पुरानै बाँकी २२ कराेड, बजेट जम्मा १८ कराेड !

सरकारले बजेट नदिँदा महाकाली पुल अलपत्र : पुरानै बाँकी २२ कराेड, बजेट जम्मा १८ कराेड !


कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भएको ४ लेनको पक्की पुल । तस्बिरः शेरबहादुर सिंह / रासस

कञ्चनपुर ।

महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पक्की पुल निर्माणको काम बजेट अभावले प्रभावित भएको छ । मुलुककै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको सो पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो ।

पुल निर्माण कम्पनीले गत आवकै २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । तर चालु आवमा पुल योजनाका लागि १८ करोड मात्रै बजेट आएको महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष पनि बजेट अभावकै कारण निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ गुरुङले भन्नुभयो, ‘चालु आवमा आएको बजेटले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्न पुग्दैन ।’ उनले बजेट थपका लागि विभाग र मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए ।

पुल निर्माणको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत भइसकेको छ । तर पुलसँगै बन्ने अन्य संरचनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजिन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले काम गरेकै पैसा नै भुक्तानी नहुँदा थप काम गर्न समस्या भएको बताए ।

‘पुल निर्माण सम्पन्न भएर आवागमन भइरहेको छ, पुलसँगै बन्ने पहुँच मार्ग र पुलको दुवैतर्फ पोखरी निर्माणाधीन छ,’ पाण्डेयले भने, ‘गत वर्षकै भुक्तानी नभएको अवस्था थप काम गर्न निकै सकस छ ।’ उनले काम गरेको भुक्तानी नहुँदा निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न नहुने बताए ।

शनिबार मात्रै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले महाकाली पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । पुलको अवलोकन गर्दै मन्त्री ज्वालाले आर्थिक अभावकै कारण पुल निमार्णको काम नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आर्थिक अभावकै कारण पुल निर्माण रोकिने छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर पुल योजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्छौँ ।’

महाकालीपारिको बस्तीलाई यही पुलले सडक सञ्जालसँग जोडेको छ । २०७४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको पुल निर्माणको काम २०७७ भदौमा सम्पन्न गर्ने भने पनि काम सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गरिएको थियो ।

२०८० चैतभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण आयोजनाको काम पछि धकेलिँदै गएको छ ।