दाङ ।

बंगलाचुली गाउँपालिका–४ गदारी निवासी ७१ वर्षीया गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन ३ घन्टा हिँडेर वडा कार्यालय मर्पेस पुगिन् । त्यहाँ कर्मचारी कम थिए ।

वडा सचिवले दुइटा वडा हेर्ने भएकाले पालो पर्खेर बस्नुपर्ने भयो । पर्खँदा पर्खँदै कार्यालय बन्द हुने बेला हुन आँट्यो । कर्मचारीहरू व्यस्त भए पनि कवरले हारगुहार गरेपछि मात्र काम भयो । वडा कार्यालय स्थानीयबासीका लागि टाढा, भौगोलिक विकटता र बाटोकोे असुविधाले सास्ती भएको छ ।

उक्त गाउँपालिका–७ मा वडासचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छ । सोही पालिकाकै ६ नम्बर वडा सचिवकाे जिम्मेवारी असिस्टेन्ट सबइन्जिनिरलाई दिइएको छ । उनीहरू दुवैसँग प्रशासनको अनुभव छैन ।

गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष यमुना घर्तीमगरले सो पालिकाको ३ र ४ वडा कार्यालय एकै ठाउँमा भएकाले नागरिकलाई समस्या भएको बताइन् । वडा नम्बर ४ का गहतेरा, फाटापुरुङ र गदारी गाउँबाट वडा कार्यालय पुग्नलाई झन्डै ३ घन्टा लाग्छ।

आवश्यक कर्मचारीको अभाव र पर्याप्त बजेट नभएकाले एकै ठाउँबाट एउटै सचिवले दुइटा वडाको काम हेर्ने गरेका छन् । छुट्टाछुट्टै सचिव भएको भए एकै पटक दुवै वडाबासीले सेवा पाउने थिए । सचिव बिदामा बसेको वा अन्य कामले कार्यालय नआएको समयमा कार्यालय पुगेका नागरिक खाली फर्कनुपर्दा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई बढी समस्या भएको उनले बताइन् ।

उपाध्यक्ष भएको समयमा आफूले वडा कार्यालयलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्न खोज्दा पूर्वाधार अभाव र कर्मचारी नभएकाले असफल भएको पूर्वउपाध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ थियो ।

कतिपय पालिकाका वडा सचिवले दुइटा वडाको काम गर्नुपर्छ । दुइटा वडामा अहेवलाई, एउटा वडामा नायब पशु सेवा प्राविधिकलाई, एउटा वडामा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरलाई, एउटा वडामा कम्प्युटर अपरेटरलाई, एउटा वडामा नायब प्राविधिक सहायकलाई, एउटा वडामा नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई र एउटा वडामा सहायक महिला विकास निरीक्षकलाई वडा सचिवको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि प्रशासनिक (सातौँ)लाई विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जिनियरको जिम्मा लगाइएको छ । उक्त पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो नभएको र केही दरबन्दी खाली छन् ।

सामान्य प्रशासनमा नवौँ/दशौँ तहमा ५ मध्ये ४, नवौँ/दशाैँ तहको लेखा अधिकृतको १, आलेप अधिकृत १, आरर्टिटेक्चर इन्जिनियर २, सिविल इन्जिनियर ४ मध्ये ३, नापी अधिकृत १, पशु चिकित्सक १, पशु विकास अधिकृत १ र कानुन अधिकृत एकजनाको दरबन्दी खाली छ, विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जिनियरको जिम्मेवारी प्रशासनको सातौँ तहका कर्मचारीले हेर्दै छन् ।

स्वास्थ्यका कर्मचारी विपद् व्यवस्थापनमा

स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सेवामा काम गर्न नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई लमही नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृत बनाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले नगरको स्वास्थ्य हेर्ने भए पनि ती स्वास्थ्यकर्मीले विगत १ वर्षदेखि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

उक्त पालिकामा ९३ कर्मचारी रहेकामा ३० पद खाली भएकाले ६३ जनाले सबै काम गर्नुपरेको छ । लेखा अधिकृत, आन्तरिक लेखा परीक्षकजस्ता महत्वपूर्ण पदमा कर्मचारी नभएकाले नगरपालिको काममा असर परेको प्रशासन प्रमुख महेश थापाले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि कर्मचारीको दरबन्दी २९२ रहेकामा ६३ पद खाली छ ।

२ वडामा १ सचिव

बंगलाचुली गाउँपालिकामा प्रशासन सहायक चौथो पदमा नियुक्ति बेदुराम पाण्डेले वडा नम्बर ३ र ४ को वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । पालिकाको पुरानो भवनमा २ कोठा मात्रै छन् । कोठा साँघुरो छ, एउटा कोठामा २ वडाका अध्यक्ष र १ कोठामा सचिव र अन्य कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी ७ नम्बर वडाको वडासचिवको जिम्मेवारी अहेव हरिकला बुढा मगरले र ६ नम्बर वडा सचिवको जिम्मेवारी असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर मनमाया खड्काले सम्हालेका छन् ।

राजपुर गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर १, ४ र ५ का सचिवको काम अरु नै जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले सम्हालिरहेका छन् । वडा नम्बर १ का कम्प्पुटर अपरेटर देवनाराण चौधरी, वडा नम्वर ४ का नाप्रसपा दीपककुमार राना र वडा नम्बर ५ का अहेव हरिप्रसाद वलीले वडासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

पालिकामा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जानुपर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराईजस्ता कामको पत्र बिग्रिने, वडामा भएका कामको सही अभिलेखीकरण नहुने, समयमा सूचना प्रवाह नहुने, समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई थप तालिममको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउन नसकिनेलगायत समस्या हुँदै आएका छन् ।

कर्मचारी अभावले ढिलासुस्तीः जिसस प्रमुख

दाङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले समस्या भएको बताए । उनले पालिकाको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी अभाव हुँदै गएकाले स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको जानकारी गराए ।

प्रमुख शर्माले वडा सचिवको काम गर्न कर्मचारी नपुगेकाले वडाका असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, अहेव र कम्प्युटर अपरेटरले वडा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । पालिकाहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आफूहरूले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

ऐन नबन्दा समस्या

मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन जारी भइसक्दा लुम्बिनीमा भने यो प्रक्रिया भर्खर अघि बढाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी खटनपटन र दरबन्दी मिलानमा समस्या हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ । सदनमा यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ ।

सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि विधेयक पठायो । विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिमा दफावार छलफल हुने उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्वका लागि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीका लागि संघीय निजामती कर्मचारी खटाउने सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर ११औँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ ।