काठमाडौँ ।

१५ वर्षअघि सप्तकोसी नदीले पूर्वी बाँध फुटाएर ठुलो जनधनको क्षति गर्‍यो । १५ वर्षअघिको सो बाढी र त्यसको वितण्डा कतिले बिर्सिइसके । २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहास्थित कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा ७ हजार ५६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७६३ जना विस्थापित भएका थिए । कति बाढीमै बगे, पशुचौपाया, कृषि बालीको कुरै भएन ।

त्यतिबेला बाढीका कारण थातथलो गुमाएकाहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनस्र्थापना, पुनर्वास र राहतलगायत शीर्षकमा कोसी पीडितलाई राहत दिने भने पनि अहिलेसम्म उनीहरू चिल्लै हात छन् । यसै भन्छन्– कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्दिन ।

खेतीपाती गरेर वर्षभरि गुजारा चलाउने उर्बर खेत बाढीले बगाएपछि कति वर्ष त उनीहरूले खेतीसमेत गर्न पाएनन् । पछिल्लो समय भने बालुवा खोतलेर केही उब्जिन्छ कि भनेर उनीहरू लागिपरेका छन् । सरकारले दिने भनेको राहत र सहयोग पाउँ भनेर पीडितहरू अहिले पनि शक्तिकेन्द्रमा बिन्तीभाउ गरिरहेकै छन् ।

यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । २०७२ सालमा गएको भूकम्प, विभिन्न समयको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारले टाउको लुकाउने ठाउँ पाएका छैनन् । विभिन्न ठाउँमा सडकको अभावमा बालबालिकादेखि गर्भवतीसम्मले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । बिजुली नभएर विद्यार्थी टुकी र मैनबत्ती बालेर पढ्न बाध्य भएका समाचार आइरहेकै छन् । सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा जनताले उचित स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् ।

यी त भए देशमा भएका समस्याका कुरा । तर, यी समस्या सरकार देख्दैन । न संघ सरकार देख्छ न प्रदेश सरकारको आँखा खुल्छ । उनीहरू त आफ्नै लागि आलिसान बंगला बनाउन र सार्वजनिक कार्यक्रम राखेर उद्घाटन र हस्तान्तरणमा व्यस्त छन् ।

यही मेसोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि बनेको सुविधासम्पन्न आवास भवनको उद्घाटन गरे । सरकारले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई काठमाडौँ आउँदा बस्नका लागि सुविधासम्पन्न भवन तयार गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले यो भवन बनाएको हो भने उक्त सरकारी निवास आयोजनाले आजै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । अब प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा यही भवनमा बस्नेछन् ।

जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई सहज रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ शक्ति विकेन्द्रीकृत गरेर बनाइएको प्रदेश संरचनालाई भने यसले गिज्याइरहेको छ । संघले केन्द्रीकृत मानसिकता राख्यो भन्दै उफ्रिने प्रदेशका कतिपय नेता आज मुख्यमन्त्री छन् । संघको राजधानीमै उनीहरूका लागि आवास बन्दा अब उनीहरू के भन्लान् ? यो प्रश्न ती मुख्यमन्त्रीहरूकै लागि हो ।

करिब ७५ करोड रुपैयाँमा बनेको ७ प्रदेशका लागि यहाँ ७ वटा भवन बनाइएको छ । जसमा १४ वटा ब्लक छन् । हरेक भवनमा २ वटा ब्लक छन् । जहाँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै आवास गृह निर्माण गरिएको छ । प्रदेशका लागि काम गर्ने भनेर निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँमा आवासचाहिँ किन ? भन्ने प्रश्न अहिले जनमानसमा उब्जिएको छ ।

आफ्नो अधिकभन्दा अधिक समय प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै प्रदेशमा बिताउने हो भने विशेष कामका लागि मात्र राजधानी आउने हो । कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउने उनीहरूका लागि करोडौँको आवास बनाउनुको तुक कतैबाट पनि देखिँदैन । यसलाई राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा ‘लुटेरा चरित्र’का रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

के अब पालिकाका प्रमुखहरूले पनि काठमाडौँमा आवास बनाउन माग गर्ने हो त ? कि बनाइदिने ? स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । अझ भन्ने हो भने ३ तहको सरकारमध्ये जनतासँग चाँडै जोडिने सरकार त्यही हो । यसरी राज्यको ढुकुटी सक्ने गरी योजना बनाउनु सरासर गलत भएको अर्थविद्हरू पनि बताउँछन् ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको यो भवन करिब ४ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । यो पनि आश्चर्यलाग्दो विषय नै हो । किनकि विकासका थुप्रै आयोजनाहरू बजेटको अभावमा वर्षौँदेखि रोकिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीका लागि भवन भने समयमै सम्पन्न हुनुले देशमा पहिलो प्राथमिकता नेता र त्यसपछि जनता हो भन्ने कुरा यसै पनि प्रष्ट पार्छ ।

विश्लेषक खतिवडा यसलाई पदमा भएका बेला राज्यको ढुकुटी सक्ने योजना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पदमा भएका बेला आफ्नो व्यक्तिगत सुःख सुविधा पूरा गर्नुपर्छ । पदमै भएका बेला हो खाने, मोजमस्ती गर्ने भन्ने दरिद्र मानसिकताको उपज हो यो ।’

यसअघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा बस्नका लागि सरकारले अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेको थियो । जसको मासिक भाडा मात्र करिब ९ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसको दिगो व्यवस्थापन भन्दै सरकारले अहिले करोडौँ खर्चेर सरकारी आवासकै व्यवस्था गरिदिएको हो ।

हुन त मुख्यमन्त्रीहरूका लागि यहाँ आवासको व्यवस्था गर्नुभन्दा तत्तत् प्रदेशमै उक्त लगानी गरिदिएको भए प्रदेशमै दिगो संरचना बन्ने थियो । किनकि मुख्यमन्त्रीहरूको आवास त प्रादेशिक राजधानीमा नै हुनुपर्ने हो । प्रदेशमा असरल्ल संरचनामा गुजारा गरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारले यो आयोजना ल्याउँदै गर्दा ‘त्यसको सट्टा बरु प्रदेशमै भवन बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस्’ भनेर कसैले पनि चुइँक्क गरेनन् ।

यसले पनि विश्लेषक खतिवडाले भनेको दरिद्र मानसिकतालाई उजागर गरेको भान हुन्छ । कोरोनाकालमा स्थानीय तहले गरेको खर्चलाई बेरुजु मान्ने महालेखाले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई संघीय राजधानीमा भवन बनाइएको विषयलाई केका आधारमा सही ठहर्‍याउला ? प्रश्न पक्कै उठ्नेछ ।