काठमाडौं ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताएका हुन् ।

उनले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताए ।

अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलामायन बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरु जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताए।

उनले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले २ देखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिव ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गरे ।

उनले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले २०७९÷०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले सरकारले घरजग्गा सम्बन्धि ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र कारोबार गर्ने पाउने र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

उनले घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७१ अर्व योगदान पु¥याएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रुपमा १ सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने बताए ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको देखिन्छ । हामी रियल स्टेट व्यवसायीको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् अहिले साढे ४८ खर्वको मोटामोटी क्रेडिट पुगेको अवस्थामा २५ प्रतिशतसम्म पाउने परिस्थितिमा पनि रियल स्टेट सेग्मेन्ट र घरकर्जा सेग्मेन्ट गरेर करिव ११ प्रतिशतको मात्र कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ ।

उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताए। अध्यक्ष लोहनीले ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको बताए।

उनले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले रियल स्टेट व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिव साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गरे। उनले साढे ७ खर्बदेखि ८ खर्व रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था रहेको बताए।