काठमाडौँ ।

नेपालमा विकास भन्नेबित्तिकै सडक बुझिन्छ । अनि विकासे मन्त्रालयका रूपमा भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय । यो मानसिकता गाउँदेखि सिंहदरबारसम्मै व्याप्त छ ।

हुन त सडकलाई नै पूर्वाधारको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । तर, कतै हामी पहिलो खुड्किलोमै सीमित त भएनौँ ? किनकि नीति निर्माणदेखि नेतृत्व तहसम्म सबैले वर्षौँदेखि सडक–सडक भनिरहँदा विकासका अन्य पूर्वाधार छायामा परिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा यातायातका लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने साधन पनि सडक नै हो । त्यसले पनि सडकमै सबैको पहिलो नजर जानु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर, रेल र हवाईमार्गको पनि विकल्प हामीसँग छ ।

यी विषयलाई उठाइरहँदा सडक बन्नहुँदैन भन्ने आशय भने पक्कै होइन । तर, सडकबाहेकका पूर्वाधारमा पनि नेतृत्वको आँखा जान भने जरुरी देखिन्छ । बर्सेनि खर्बको हाराहारीमा बजेट सडकमा खन्याउँदा पनि सोचेअनुरुपको पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् र लगानी अनुसारको सडकमा सवारी कुद्न सकेको देखिँदैन ।

२०१४ सालमा सार्वजनिक निर्माण विभाग हुँदै २०२७ सालसम्म आइपुग्दा सडक विभाग बन्न सफल यस विभागमा बर्सेनि बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा जाने गर्छ । यो एउटा विभागको बजेटलाई तुलना गर्ने हो भने हरेक प्रदेशको वार्षिक बजेटभन्दा यसैको बढी हुने गर्छ । कतिपय संघीय मन्त्रालय त सडक विभागको भन्दा कम बजेटमा सञ्चालन भएका छन् ।

पछिल्ला १० वर्षको आँकडा हर्ने हो भने सडक विभागलाई मात्र ९ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । जसमध्ये औसतमा करिब ७० प्रतिशत बजेटको प्रयोग भएको छ । यसको मतलब विभागले झन्डै ३ खर्ब त खर्च नै गर्न सकेन ।

यो १० वर्षमा ७ हजार ८४ किमी सडक कालोपत्र भयो भने १ हजार ३६७ वटा पुल बने । सडक विभागमार्फत् भएका यी कामलाई सन्तोषजनक माने पनि जुन लक्ष्यअनुसार बजेट छुट्याइएको थियो, त्यो लक्ष्य कुनै वर्ष पनि पूरा भएको देखिँदैन ।

आवधिक मर्मतदेखि नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम पनि यसै विभाग मातहत रहन्छ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग होस् वा पृथ्वी राजमार्ग, सडकको हालत कस्तो छ सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

सडक विभाग मालामाल, रेल विभाग बेहाल

एकातिर दिएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सडक विभाग छ भने अर्कातिर बजेटै नपाएर रेल विभाग भौँतारिइरहेको छ । बिडम्बना त के छ भने, यी दुवै विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतकै हुन् ।

एउटै मन्त्रालयका २ विभाग । आवश्यकता उत्तिकै र महत्वपूर्ण पनि । तर, प्राथमिकतामा सडक मात्र । सरकारी तहदेखि नै नेपालमा सडक नै महत्वपूर्ण हो, अरू हुँदै गर्छ भन्ने किसिमको व्यवहार गर्दा आज यातायातका अन्य पूर्वाधार बन्नै सकेका छैनन् ।

महँगो सडक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा विश्वभर सहज र सुलभ यातायातका रूपमा चिनिएको रेल भने नेपालमा उपेक्षामा परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सडक विभागका लागि ८९ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । तर, करिब ८० अर्ब मात्र खर्च गर्न सक्यो । त्यही वर्ष रेलका लागि भने ४ अर्ब २ करोड मात्र बजेट दिइएको थियो । सीधासीधा हेर्ने हो भने सडक विभागले खर्च गर्न नसकेको बजेटमध्येको आधा पनि रेलले पाउन सकेन ।

२०७५/७६ मा १ खर्बको बजेट सडकले पाएको थियो । तर, ८० अर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्‍यो । तर, यो वर्ष ४ अर्ब ५० करोडमै रेल विभाग थन्कियो ।

हरेक वर्ष अवस्था यही नै हो । सडक विभागलाई दिएको पैसा खर्च हुनै सक्दैन भने बजेट नै नपाएर रेल विभाग काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैन । सरकारको बजेटिङमै सडक अपेक्षा र रेल उपेक्षामा पर्दा विकासमा देशले फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।

दुवै क्षेत्रलाई समानान्तर हिसाबमा अघि लाने विषय जब नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेसीसम्मले बुझ्दैनन्, तबसम्म अवस्था उस्तै रहने पक्का छ ।

उता, रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल ‘बजेट नहुँदा काम नै गर्न सकिएन’ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ‘रेल बन्दै गर्छ, पहिला खेतका गह्रा–गह्रामा सडक पुर्‍याऔँ’ भन्ने मानसिकतामा चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि त रेल विभागका लागि जम्मा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने योजना लिएको सरकारले रेललाई दिएको यो बजेटबाट केही पनि गर्न नसकिने विभागका महानिर्देशक बिसुराल बताउँछन् । हरेक वर्ष काम नै गर्न नमिल्ने गरी रेल विभागलाई बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

हेर्नुहाेस् पछिल्ला ६ वर्षकाे सडक र रेल विभागको बजेट तुलना

उनका अनुसार अहिलेसम्म रेलमा सरकारको २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा खर्चअनुसारको प्रगति पनि नदेखिएको उनले बताए ।

नीति निर्माण गर्ने तह र पूर्वाधारको छनोट गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले पनि स्थान विशेषको आवश्यकता औँल्याउन नसकेको देखिन्छ । सडक चाहिने ठाउँमा सडक र रेल चल्न सक्ने ठाउँमा रेल बन्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसैअनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुने गरेको भए नेपालमा सडक स्तरीय बन्ने थिए र रेलका पूर्वाधार पनि ठाउँठाउँमा देख्न पाइन्थ्यो ।

हुन त यसमा राजनीति पनि मिसिएको देखिन्छ । नेतालाई भन्न र गर्न पनि सजिलो भनेको सडक नै हो । ‘गाउँ गाउँमा सडक बनाइदिन्छु’ भनेर चुनावमा भाषण गरेकै भरमा सांसद् हुने प्रवृत्ति यहाँ छ ।

डोजर लगेर भित्तो–कान्लो खन्नेबित्तिकै सडक बनाए जस्तो देखिने अनि जनताका अगाडि काम गरेको जस्तो पनि हुने भएकाले नेताहरूले यसलाई सजिलो माध्यमका रूपमा लिने गरेका छन् । तिनै नेता संसद् र सरकारमा हुँदाको परिणाम अहिले रेल विभागले भोगिरहेको छ ।