लुम्बिनी ।

नेपाल–भारत सीमा नजिकै भारतले निर्माण गर्न थालेको ठुलो क्षमताको नहरका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरयु नहर परियोजना नामक सो नहर निर्माणले पूर्णता पाए एकै पटकमा नेपालका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिमका साथै दाङ, बाँके र बर्दियालगायत जिल्लाको भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

सरयु नदीको पानी प्रयोग गरी भारतका विभिन्न ९ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बनाउन थालिएको यस नहर परियोजनाका कारण नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रको ठुलो हिस्सा डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको हो । भारतको बलमिच्याइँका कारण पटक–पटक डुबानको कहर झेल्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा फेरि चिन्ता थपिएको छ ।

भारतले सरयु नदीबाट भारतका ९ जिल्लाको करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ पुग्ने गरी नहर बनाउन थालेको हो । भारत पूर्वाञ्चलका गोन्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सन्तकवीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर र महाराजगन्ज जिल्लाका किसानलाई सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी पुग्ने योजनाका साथ यस नहरलाई मूर्त रूप दिन थालिएको छ ।

नेपाल–भारत सिमाना दसगजाबाट बढीमा ५०० मिटरदेखि ३ किलोमिटरसम्मको दुरीमा जमिनबाट १० फिट उचाइको देखिने यो नहर १० फिट गहिरो खनेको देखिन्छ । भारतीय स्रोतका अनुसार भारतीय भूमिमा सिँचाइ र खडेरी नियन्त्रणका साथै सीमा सुरक्षा र सैन्य उपकरण ढुवानी सो नहरको मुख्य उद्देश्य हो । नहरको दुवै पेटीमा ठुल्ठुला सडक हुने उनीहरू बताउँछन् ।

यो परियोजनाअन्तर्गत सरयु नदीको पानी डाइभर्ट गरेर नहर सञ्चालन हुने बताइन्छ । सरयु नदी भारतको राम जन्मभूमि अयोध्या हुँदै पूर्वमा गंगा नदीमा मिसिएको छ । त्यसैले सो नहरलाई समेत इन्डो–नेपाल सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र हुँदै पूर्व गंगा नदीमा मिसाउने योजना रहेको भारतीय जानकार स्रोत र जलस्रोत विज्ञहरूको भनाइ छ ।

महलीसागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ । बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपालतर्फ बर्सेनि सयौँ हेक्टर भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

भारतका थुप्रै महत्वाकांक्षी र ठुला योजनामध्ये दीर्घकालीन योजनाका रूपमा यसलाई सन् १९७८ मा सुरु गरिएको थियो । योजना ठुलो भएकाले निर्माण पूरा हुन समय लाग्ने बताइएको छ । यो योजना सफल भए सीमावर्ती भारतीयका लागि वरदान सावित हुनेछ । तर, नेपाली सीमावर्ती बासिन्दाका लागि भने अभिशाप हुने सम्मरीमाई गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शिवकुमार यादवको भनाइ छ ।

सीमा क्षेत्रमा भारतले पछिल्लो समयमा अग्ला भौतिक संरचना निर्माण र विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । त्यस्ता संरचनाले बाँधका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दा र कतिपय विज्ञका अनुसार दसगजा क्षेत्र नजिक भारतले बनाउने गरेको त्यस्ता संरचनाबारे नेपालको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक रूपमा सहमति जनाएको सुनिएको छैन ।

यद्यपि सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको भौतिक निर्माणले नेपालमा असर पारेको यो पहिलो भने होइन । यसअघि रुपन्देहीको रसियावाल–खुर्द–लोटन, डन्डा–फरेनिया ड्याम र तटबन्ध, कपिलवस्तुको महलीसागर बाँध, बर्दिया र कैलालीको कैलाशपुरी ब्यारेज, दाङको कोइलाबास, नवलपरासीको गण्डक ब्यारेजलगायत बाँधका कारण नेपाली नागरिकले बाढीको समस्या भोग्दै आएका छन ।

इन्डो–नेपाल सीमासँगै भारतले बनाएको खुर्दलोटन बाँधका कारण बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । आफ्ना ३ वटा गाउँ रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बाढी र डुबानबाट बचाउन भारतले त्यो बाँध बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । महलीसागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ । बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपालतर्फ बर्सेनि सयौँ हेक्टर भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

लालबकैया तटबन्ध, बैरगनिया चक्रबाँध, बाग्मती, कमला तटबन्ध, खाँडो कुनौली बाँध, कोसी ब्यारेज, बक्राहा बाँध र पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म सीमाबाट नजिकै निर्माण गरिएका सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानको जोखिममा छ । यसबाहेक विभिन्न नदी/खोलाको बहाव अवरुद्ध गर्ने गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपालपट्टि असर पर्ने गरी अनधिकृत बाँध बनाएको छ ।

‘भारतको अनधिकृत निर्माणका कारण नेपाली भूभाग कति डुबानमा पर्छ भन्नेबारे सरकारबाट कुनै अध्ययन गरिएको छैन,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवले भने, ‘अहिले सामान्य वर्षाले पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।’ उनका अनुसार पहिले पानी पर्दा १–२ घन्टामै बगेर जाने भए पनि अहिले सामान्य वर्षा हुँदा पनि निकास पाउन धेरै समय लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र सीमासम्बन्धी विशेष चासो राख्ने अधिवक्ता प्रख्यात बन्जाडेका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपालपट्टि बर्खायाममा करिब ८ हजार २०० हेक्टर र हिउँदमा करिब २ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले वर्षौंदेखि बाढी र डुबानको समस्या झेलिरहे पनि भारतले अनधिकृत संरचना निर्माणलाई रोकेको छैन ।

सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार नदी/खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि किसिमले र कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नननेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस–१९९७’ को धारा ७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । त्यही सन्धिको धारा १२ मा कुनै पनि मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए त्यसबारे समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

यही कन्भेन्सनको धारा २७ मा ‘एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन नहुने’ उल्लेख छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट–१९९०’ अनुसार पनि सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन पाइँदैन ।’

आफ्नो भूमिमा बाढी र खडेरी नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतले सरयु भन्ने पूर्व–पश्चिम लामो नहर निर्माणले पूर्णता पाएपछि पानीको बहाव नेपाल तर्फ नै रोकिने र डुबानमा पर्नेमा सम्मरीमाई–३ का वडाध्यक्ष अदहम अलि देवानको चिन्ता छ ।

यसअघि खुर्द–लोटन बाँधका कारण समेत रुपन्देहीको मर्चवार–लुम्बिनी क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिएको थियो । बाँधले केही भारतीय भूमिसमेत डुबाउने देखिएपछि गरिएको जल निकासको प्रबन्धले समस्या विकराल हुन पाएन । सोही शैलीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले पनि नेपाली सीमा नजिकैबाट बाटो बनाएको वडाध्यक्ष देवानले बताए । उनले भने, ‘यी कुनै पनि संरचना नेपालको हितमा छैनन् ।’

नेपालबाट बग्ने स–साना कुलानालाका लागि सो नहरमा जल निकासको पर्याप्त प्रबन्ध छैन । यद्यपि बीच–बीचमा पर्ने ठुल्ठुला नदीहरूमा सुरुङ बनाई नहर पार गर्ने योजना रहेको देखिन्छ । त्यसै क्रममा नदीको भेलसँग जाने माटो र बालुवा आदिले नदी साँघुरिने, कुलानालाको मुहान थुनिने, पर्याप्त जलबहाव हुन नसक्ने भएर नेपाली भूमिमा डुबानको समस्या पर्ने सम्भावना बढी हुने देवानको तर्क छ ।

भारतले आफ्नो विपद् पन्छाउन नेपाललाई जोखिममा पार्नु न्यायोचित नरहेको विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मी बताउँछन् ।

‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स–१९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । जबकि निर्माणाधीन सरयु नहरका कारण रुपन्देहीको सम्मरीमाई, मर्चवारी, कोटहीमाई गाउँपालिका र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत महामानव बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसमेत बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।

सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार नदी/खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि किसिमले र कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन । नदी/खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवै देशतर्फ कम्तीमा ८–८ किमी क्षेत्रमा पानीको बहाव रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर कार्यशैली हेर्दा ती सन्धि र सम्झौताविपरीत छन् ।

भारतले सीमा नजिकै नियम मिचेर बाँध बनाएका कारण नेपाली नागरिक वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य रहेको नदी अधिकार मञ्च साउथ एसिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुशवाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तरदेशीय सीमा सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै निर्माण गर्नुपर्दा छिमेकी मुलुकसित परामर्श गरिनुपर्छ । परामर्श नगरे नदीको अग्रिम अधिकारका लागि त्यहाँका नागरिक वा सरकारले माग राख्न सक्छ ।’

भारतले आफ्नो विपद् पन्छाउन नेपाललाई जोखिममा पार्नु न्यायोचित नरहेको विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको तर्कसंगत अडान तथा नेतृत्वमा समस्याको समाधान सम्भव छ ।’ ती निर्माण कार्य तत्काल रोक्न न्यायिक कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सीमा विवादसँग जोडिएका त्यस्ता विषयमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सरयु नदी उत्तराखण्डको बागेश्वर जिल्लाको नन्दकोट पर्वतको दक्षिणमा एउटा चट्टानबाट निस्किन्छ । यो कापकोट, सेराघन्ट र बागेश्वरलगायत विभिन्न सहर हुँदै अन्ततः नेपाल–भारत सीमामा रहेको पञ्चेश्वरमा रहेको शारदा नदीमा झर्छ । त्यसपछि यो उत्तर प्रदेशको सीतापुर जिल्लाको घाघरा नदीमा मिसिन्छ । तल्लो घाघरालाई सरयु नदी पनि भनिन्छ, विशेष गरी यो अयोध्या सहरबाट बग्छ । यस नदीको उल्लेख प्राचीन भारतीय महाकाव्य भारतको रामायणमा धेरै पटक गरिएको छ ।

उसले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख नदीमध्येको कृष्णागण्डकीलाई विद्युत्को बहानामा तिनाउ र वाणगंगा हुँदै कोइलाबाससम्म पन्थान्तरण गरेर राप्तीका सहायक स्रोतहरूमा पानीको प्रवाह बढाउने गुप्त रणनीति पनि लिएको डा. चालिसेको शंका छ ।

यस आयोजनाअन्तर्गत घाघरा, राप्ती, वाणगंगा, सरयु र रोहिणी ५ नदी जोडिएका छन् । उक्त आयोजनामा समेटिएका नहरहरूको कुल लम्बाइ ६ हजार ६०० किलोमिटर रहेको र ती ३१८ किलोमिटर लामो मुख्य नहरसँग जोडिएका छन् ।

करिब ७८ अर्ब ६८ करोडको लागतमा २ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सन् १९७८ मा सानो स्तरमा यो आयोजना सुरु गरिएको हो । सन् १९८२ मा यसलाई ९ जिल्लामा विस्तार गरी नाम परिवर्तन गरी सरयु नहर राष्ट्रिय आयोजना राखिएको थियो । सन् २०२१ सम्ममा यस परियोजनाको लागत बढेर ९ हजार ८०२ करोड पुगिसकेको छ ।

जलस्रोतविद् डा. कुलराज चालिसेका अनुसार भागीरथी तटको भूगोलमा नदीको सतहमा भन्दा कैयौँ बढी मात्रामा भूमिगत जल भण्डार गर्ने क्षमता छ । त्यो भूभाग हिमनदीले थुपारेको माटोले बनेको भूखण्ड हो । तर, त्यो खण्डमा भूमिगत जलसतह दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । लगभग समुद्र सतहबाट पानी तान्नुपर्दा कृषि उत्पादन र जनस्वास्थलाई प्रतिकूल असर गरेको छ । यो समस्या सीमावर्ती उत्तर प्रदेशमा पनि छ ।

‘राप्ती र वाणगंगाको पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने संरचना विकास हुँदा पनि पानी अपर्याप्त हुँदा भूमिगत जलभण्डार सन्तुलन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या समाधान गर्न भारतले नेपालको सीमावर्ती लक्ष्मणपुर र महलीसागरमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । त्यसले नेपालमा प्रतिकूल असर पारेकाले सरयु गंगा र राप्ती जोड परियोजनामा थप नहर संरचनाको विकास गर्‍यो ।’

उसको भूगोल, उसैको जनता र त्यहीँ बग्ने पानीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने भारतको कर्तव्य र अधिकार हो । तर, उसले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख नदीमध्येको कृष्णागण्डकीलाई विद्युत्को बहानामा तिनाउ र वाणगंगा हुँदै कोइलाबाससम्म पन्थान्तरण गरेर राप्तीका सहायक स्रोतहरूमा पानीको प्रवाह बढाउने गुप्त रणनीति पनि लिएको डा. चालिसेको शंका छ ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध र सडक दुवै संरचनाको लाभ लिन बनेको सडकले त्यही संकेत गर्छ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा पानी जम्दा उसको भूगोलमा भूमिगत पानीको सन्तुलन हुन्छ । त्यसमा नेपालले गुमाउँछ, भारतले कमाउँछ,’ डा. चालिसेले भने, ‘आफूलाई परेको मर्काबारेमा जति नै कराउँदा पनि भारतले सुन्दैन रहेछ । यो भोगाइ लक्ष्मणपुर र महलीसागरबाट बुझिसकेका छौँ ।’

नेपाल सरकारले भारतीय सरयु नहर परियोजनाको पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावहरूलाई ठीक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ र आवश्यक नियमन गर्न आवश्यक छ ।

सन्धिका बुँदाहरूमा जे–जे लेखे पनि कार्यान्वयनमा नेपालमा प्रतिकूल हुने गरेर लागू भएको उनको भनाइ छ । अहिले नै समस्यामा परेको रुपन्देही र कपिलवस्तुका सीमावर्ती जनता कृष्णागण्डकी पन्थान्तरणपश्चात् स्थायी समस्यामा परेर बसाइँ सर्न बाध्य हुन सक्छन् । त्यसैले कृष्णागण्डकीलाई यथावत मार्गमा बग्न दिएर थप जोखिम ननिम्त्याउन सीमावर्ती जनता चनाखो रहन आवश्यक रहेको डा. चालिसेको धारणा छ ।

उनी भन्छन्, ‘नदीलाई साविकको मार्गमा रोक्न दुई देशको सहमति चाहिन्छ । तर, पन्थान्तरण गर्न दबाब दिन पाइँदैन । त्यसैले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई उसले लोभ र भय दुवै अस्त्र प्रयोग गरेर दबाब दिन सक्छ । कृष्णागण्डकी पन्थान्तरणमा नेता र राजनीतिक दलको विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले सीमावर्ती जनताले नै आफ्ना नेता र राजनीतिक दलहरूलाई खुलेर खबरदारी गर्न अहिलेदेखि नै जाग्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारले भारतीय सरयु नहर परियोजनाको पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावहरूलाई ठीक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ र आवश्यक नियमन गर्न आवश्यक छ । यसका साथै, नेपाली नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार र सुरक्षा प्रशासनलाई नियमित रूपमा मानेर नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्नुपर्छ । यो परियोजना नेपाली कृषि उत्पादनलाई बढी प्रभावित गर्न सक्छ र खाद्य असुरक्षा बढाउन सक्छ ।

भारतको सरयु नहर निर्माणले तराईका सीमावर्ती भूभाग डुबानको जोखिममा परेपछि समाधानको खोजी गर्न थालिएको छ । यसले नेपाली भूभागको जलस्रोतलाई प्रभावित गर्न सक्छ र जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि बढाउन सक्छ । सरयु नहर परियोजना र त्यसले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरमा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको भू–सामाजिक, परिस्थितिक र अर्थतान्त्रिक प्रशासन र प्रशासनिक सम्बन्धले ठुलो अर्थ राख्छ । भारतीय सरयु नहर परियोजनाले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको असरको पूर्ण रूपमा मूल्यांकन गर्न अधिक अध्ययन र प्रतिकार्यको आवश्यकता छ ।