मुगु ।

निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मुगुका चार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १८ बुँदे माग राखेका छन् ।

उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिंदै माग पूरा नभए सबै खाले सेवा ठप्प पार्ने चेतवानी दिएका छन् ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिको टोलीसहित चारै स्थानीय तहका कर्मचारी निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा स्थानीयतहमा कार्यरत सबैखाले कर्मचारीको हकमा नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले १८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको र आफना माग असोज १० गतेसम्म पूरा नभए आन्दोलन सुरु गर्ने रसबै सेवा ठप्प पार्ने चेतवानी दिए ।

संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय सेवामा पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारीको परिभाषाभित्र समाहित गर्दै सबै तहका कर्मचारीहरुको वैयिक्तक विवरण (सिटोरल) एउटै निकायमा दर्ता हुने ब्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने मागलगायत माग उनीहरुको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग पूरा नभए असोज १० गतेबाट हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा असोज १४ गतेबाट सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि ठप्प पार्ने चेतवानी कर्मचारीहरुले दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्लाा अधिकारी मोहनबहादुर थापाले कर्मचारीका माग जस्ताका तस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयमा बुझाउर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।