काठमाडौँ ।

केही समयका लागि कसैले तपाईँलाई आफ्नो घरमा आश्रय दिन्छ र केही दिनपछि जा भन्छ भने तपाईँ भनेको मान्नुहुन्छ कि ‘घर नै मेरो हो’, ‘सधैँभरि बस्न पाउनुपर्छ’ भन्दै झगडा गर्नुहुन्छ ?

समझदार हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि घरमुलीले भनेको मान्नुहुन्छ होला । किनकि तपाईँले त केही दिनका लागि मात्र आश्रय पाउनुभएको थियो । त्यो घर तपाईँको थिएन । यसबारेमा तपाईँलाई पहिले नै जानकारी गराइएकै थियो र थाहा पाउँदापाउँदै तपाईँ उसकोमा आश्रय लिन जानुभएको हो ।

यत्रो भूमिका बाँध्नुको कारण भनेको अहिले चलिरहेको ‘राहत शिक्षक’हरूको आन्दोलनको मुद्दाबारे जानकारी दिनु नै हो । किनकि अहिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका शिक्षकहरू कुनै समय त्यही बाटो हुँदै आएका हुन् ।

शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउने योजनाअन्तर्गत २०६० सालमा तत्कालीन सरकारको आग्रहमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूले दिएको सहयोगलाई ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर हरेक विद्यालयलाई दिन सुरु गरियो । यो कार्यक्रम विशेष गरी अपुग शिक्षकको नियुक्ति गर्नका लागि थियो । अपुग स्थानमा केही समयका लागि राहत स्वरुप शिक्षक पूर्ति गर्ने सरकारको योजना थियो ।

यसले गर्दा नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो भन्दा फरक नपर्ला । मन्त्रालयले पठाएको पैसा बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो, विद्यालयहरूले आवश्यकता भन्दै अनावश्यक शिक्षक नियुक्ति गर्न थाले ।

विशेष गरी आफन्त, नातागोता र दलका कार्यकर्ताको भर्ना थलोका रूपमा विद्यालय परिणत भयो । तर, उनीहरू जसरी शिक्षक बने पनि उनीहरूलाई एउटा कुरा भने पहिल्यैदेखि थाहा थियो । त्यो हो– हामी स्थायी होइनौँ, राहतका शिक्षक हौँ’ भनेर ।

आज उनीहरूको आन्दोलन र मागलाई हेर्ने हो भने सरकारले उनीहरूलाई जबरजस्ती शिक्षकमा भर्ती गरिदिएको जस्तो भान हुन्छ । तर, यथार्थ त्यो होइन । एकातिर सरकारलाई तत्कालीन समयमा सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा पुर्‍याउनु थियो भने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै शिक्षक पनि थप्नुपर्ने अर्को बाध्यता थियो ।

तर, सरकारसँग त्यसका लागि पैसा थिएन । यसका लागि हात फैलाउनुपर्ने दातृ निकायसँगै थियो । त्यसबेला पनि सरकारले त्यही गर्‍यो । दातृ निकायको सहयोग सीमित समयका लागि हुने भएकाले सरकारले स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न सकेन । विकल्पमा करारका शिक्षक राख्नु नै उपयुक्त ठान्यो । त्यस समयको सकरात्मक नीतिगत व्यवस्थाले आज समस्या निम्तिएको हो ।

जे–जे शब्दको प्रयोग गरे पनि अहिले उनीहरूले तेर्स्याएको मुख्य माग भनेको– ती करारबाट आएका शिक्षकहरू स्थायी हुनुपर्ने र उनीहरूले पनि पेन्सन खान पाउनुपर्ने नै हो । हो, उनीहरूले त्यसमयमा अभाव शिक्षकको परिपूर्ति गरेकै हुन् । तर, विभिन्न आड र भरोसामा एक हिसाबले कब्जा गरेरै बसेका पनि हुन् ।

सरकारले केही समयका लागि नियुक्त गरेको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले शिक्षकको जागिर खाएका थिए । तर, त्यसबेलाको परिस्थितिलाई उनीहरूले अहिले बिर्सिएका छन् । उनीहरूले यो सम्झिनैपर्छ ।

सरकारले पनि उनीहरूलाई अन्याय गरेको छैन । राहत कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने र कुल संख्याको ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन सरकार सहमत पनि भइसकेको छ । तर पनि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन । उनीहरूको माग शतप्रतिशतको छ ।

मुख्यतः उनीहरू प्रतिस्पर्धा नै गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू स्वतः स्थायीको आलापमा छन् । सायद परीक्षा दिँदा फेल भइने हो कि भन्ने डरले पनि उनीहरूले स्वतः स्थायीको माग गरेका हुन सक्छन् ।

राजनीतिक आडमा करारबाट छिर्ने अनि स्थायीको माग गर्न उनीहरूको नैतिकताले दिन्छ/दिँदैन, त्यो उनीहरू आफैँले सोच्ने विषय हो ।