फिल्म झट्ट हेर्दा मनोरञ्जनको माध्यम हो । तर, कालान्तरमा हेर्दा यो अर्थतन्त्र र रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यसमा गरिने लगानी, जोडिने जनशक्ति सबै आर्थिक गतिविधिमा पर्छन् ।

लाखौँदेखि करोडौँ लगानीमा फिल्म निर्माण भइरहँदा फिल्म क्षेत्रमा सयौँले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने अप्रत्यक्षको संख्या उत्तिकै छ ।

२०२१ सालमा रिलिज नेपालको पहिलो फिल्म ‘आमा’ यताको परिदृश्य हेर्ने हो भने नेपाली फिल्मले ५९ वर्षमा पाइला टेक्दै छ । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले तत्कालीन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको स्थापना गरी सुरुआत गरेको फिल्मको यात्रालाई अहिले निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेका छन् ।

सुरुआती दिनमा नेपालमा वर्षमा अधिकतम ३ देखि ४ वटासम्म फिल्म बन्थे । अहिले यो संख्या झन्डै सयको हाराहारी पुगेको छ । कोभिड–१९ अघिको अवस्थालाई हेर्दा फिल्म निर्माणको संख्या वार्षिक रूपमा सयको उकालोमै थिए । तर, अहिले भने यो संख्या सयको आसपास मात्र छ ।

फिल्म निर्माण गर्नु चानचुने कुरा होइन । प्रि–प्रोडक्सनदेखि रिलिजसम्मको अवधिसम्म निर्माताको राम्रै रकम खर्च हुन्छ । कुनै समय अधिकतम् ६०–७० लाखमा बन्ने फिल्मको लागत अनुपात अहिले झन्डै २ करोेड रुपैयाँ छेउछाउ पुग्ने गरेको छ ।

फिल्ममा किचन ब्वाई, स्पट ब्वाई, लाइटम्यान, क्यामरा टेकर, क्यामरापर्सनदेखि कलाकार, निर्देशक, निर्माता हुँदै फिल्म वितरकदेखि हलसम्म जोडिन्छन् । यसबाहेक फिल्मको प्रचारप्रसारका लागि मिडिया त छँदै छ । यी सबैमा आर्थिक गतिविधिको चक्र घुमिरहेको हुन्छ ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का नेपालमा वार्षिक रूपमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली फिल्ममा लगानी हुने बताउँछन् ।

‘यहाँ करिब २ करोडसम्म बजेटका फिल्म बन्ने गरेका छन् । न्यूनतम बजेट पनि करिब डेढ करोडसम्म पुग्छ । यो हिसाबले हाम्रो वार्षिक लगानी २ अर्बभन्दा माथि नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्म सफल र असफल रहने एउटा पाटो होला । फिल्म सफल भयो भने त्यो निर्माताले मुनाफाबाट अधिकतम् २५ प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । फिल्म नचलेको अवस्थामा निर्माताले प्राप्त सेयरका आधारमा त्यसको कर प्रतिशत निर्धारण हुन्छ । आखिर जे भए पनि देशको अर्थव्यवस्थामा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।’

नवल फिल्मको सुरुआती चरणदेखि नै सरकारलाई कर तिरिरहनुपरेको दाबी गर्छन् । ‘लोकेसन हेर्न जाँदा पनि होटलमा बस्नुपर्छ । त्यहाँको खाएको र बसेको रकम तिर्दा पनि त्यसमा कर लाग्छ नै । सुटिङ सुरु हुँदा एउटा टिममा ५० देखि ६० को संख्यामा जनशक्ति हुन्छन् । उनीहरूलाई बस्ने, खानेदेखि लिएर अन्य खर्च पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक काम गर्दा हामी कर तिरिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि अर्थतन्त्रमा हाम्रो योगदान छ ।’

फिल्म दर्तादेखि रिलिजसम्म नै निर्माताले हरेक पटक राजस्व तिर्नुपर्छ । कलाकारलाई पारिश्रमिक दिँदा होस् या प्राविधिकलाई पारिश्रमिक दिँदा होस्, उसको पारिश्रमिकबाट कर कट्टा गरिएकै हुन्छ ।

फिल्मको पर्दा पछाडिका खम्बा भनेका प्राविधिक हुन् । एउटा फिल्ममा भान्सेदेखि क्यामेरापर्सन, लाइटम्यान, स्पट ब्वाई, सम्पादकदेखि फिल्मलाई हलसम्म ल्याइपुर्‍याउने प्रमुख काम प्राविधिककै हो ।

नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाका अनुसार संघमा सदस्यता लिएका प्राविधिकको संख्या १५ सय हाराहारी छ । सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएका प्राविधिकको सख्ंया कति छ भन्ने यकिन छैन ।

‘संस्थाका सदस्यता लिएका प्राविधिकहरू सबैजना फिल्ममा सक्रिय छन् । सदस्यता नलिएका प्राविधिकहरू पनि उत्तिकै छन् । उनीहरूको रोजीरोटीको माध्यम नै फिल्म बनेको छ,’ पुष्कर भन्छन्, ‘प्राविधिकको तहअनुसार उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हुन्छ । एउटा फिल्ममा अनुबन्धित भएका प्राविधिकहरूले राम्रै पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, धेरै फिल्मले पूरा पारिश्रमिक नदिएका कारण उनीहरू समस्यामा पनि परेका छन् ।’

पुष्करको अनुभवमा धेरै प्राविधिकका परिवारका सदस्यहरू फिल्ममा नै आश्रित छन् । ‘बाबुआमा फिल्म क्षेत्रमा भएपछि उनीहरूका छोराछोरी पनि फिल्म क्षेत्रमै जोडिएका छन् । कार्यगत विधा फरक भए पनि फिल्ममा नै उनीहरू जोडिएका छन्,’ पुष्कर भन्छन् ।

कुनै समय थियो नेपाली फिल्म भारतीय प्राविधिकमा नै निर्भर रहन्थ्यो । सुरुआती दिनमा प्राविधिक विधामा होस् या निर्देशकीय विधामा भारतीयकै भर पर्नुपथ्र्यो । तर, नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर फिल्म पढेर नेपाल फर्किएसँगै भारतमाथिको परनिर्भरता विस्तारै हट्दै गयो । तल्लो तहका प्राविधिकहरूले पनि बिस्तारै आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लगे र अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो ज्ञान दिँदै फिल्म क्षेत्रमा भिœयाए ।

पुरानो पुस्ताका फिल्म निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माको अनुभवमा उनको समयमा बनाइएका फिल्ममा भारतीय प्राविधिकको संख्या उल्लेख्य रहन्थ्यो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक पनि निकै महँगो दिनुपथ्र्यो । ‘उनीहरू काममा दक्ष थिए । त्यसकारण पनि हामी उनीहरूमा निर्भर थियौँ । उनीहरूको दक्षताअनुसार पारिश्रमिक पनि राम्रो थियो,’ लक्ष्मीनाथ सम्झन्छन्, ‘उनीहरूको दक्षताका आधारमा पारिश्रमिक दिँदा नेपाली रुपैयाँ बाहिरिन्थ्यो । जसकारण हामीलाई घाटा पनि थियो ।’

फिल्म र पर्यटन नेपालका लागि पर्याय नै छ । नयाँ लोकेसनमा जोकोही नेपाली फिल्मकर्मी सुटिङका लागि लालायित छन् । यसले स्थानीय पर्यटनलाई बढावा मात्र गरेको छैन, स्थानीय समुदायलाई व्यस्त पनि उत्तिकै बनाएको छ । कोभिड–१९ बाट भर्खरै उठ्न थालेको आर्थिक व्यवस्थामा फिल्मले केही इटा थपेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

अहिले नयाँ–नयाँ स्थानमा सुटिङ गर्न फिल्मकर्मी गइरहँदा स्थानीय तहले पनि ठाउँअनुसार राजस्व लिइरहेको छ । जसले गर्दा त्यो राजस्वले स्थानीय विकासमा पनि योगदान दिइरहेको छ ।

फिल्मले पर्यटनलाई बढावा दिएको विषयमा अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक नीर शाह एक उदाहरण दिन्छन् । सन् १९९९ मा निर्माण भएको फिल्म ‘क्याराभान’ नेपालको उपल्लो डोल्पामा छायांकन गरिएको थियो । एरिक भ्याली निर्देशित फिल्म विश्व प्रतिष्ठित ‘ओस्कार अवार्ड’को ‘बेस्ट फरेन फिल्म’ विधाको मनोनयनमा परेको थियो ।

नीरको बुझाइमा ‘क्याराभान’ रिलिज भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मकर्मीको नजर नेपालमा राम्रै पर्‍यो । खासगरी यहाँको लोकेसन, संस्कृतिले उनीहरू नेपालतिर तानिए । नेपालीमा फिल्ममार्फत् पर्यटक भिœयाउने श्रेयका रूपमा यसलाई लिन्छन् ।

‘क्याराभानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मकर्मीहरू यहाँको लोकेसनबाट मोहित भए । उपल्लो डोल्पाको लोकेसन देखेर पनि धेरै पर्यटक नेपाल घुम्न आए । जसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले केही टेवा दियो,’ नीर भन्छन् ।

नीरका अनुसार राज्यले नेपाली फिल्मलाई उद्योगको मान्यता नदिए पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१’ लागू भएपछि फिल्ममार्फत् अर्थतन्त्रमा थप मद्दत पुग्नेछ । ‘यो नीति नेपाली फिल्मको प्रवर्द्धनका लागि निर्माण गरिएको हो । नीतिले नेपाली फिल्म उद्योगका रूपमा स्थापित हुनसक्छ भन्ने आधार स्थापित गरेको छ । नीति लागू भएपछि फिल्म क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनी भन्छन् ।

फिल्मका निर्माताले आफ्नो फिल्ममा करोड बढी लगानी गरेको दाबी गर्छन् । निर्माताको सबैभन्दा बढी खर्च कलाकारको पारिश्रमिकमा हुन्छ । कलाकारलाई अधिकतम ४० लाखसम्म पनि निर्माताहरू पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । तर, चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्म दर्ता गर्दाको सूची हेर्ने हो भने सबैको ध्यान बजेटमा नै पुगेर रोकिन्छ । निर्माताले फिल्मको बजेट अधिकतममा ६० लाख मात्र भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार बढी बजेट देखाउँदा त्यहीअनुसार राजस्व पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘महँगो बजेटमा फिल्म बनाउँदा धेरैको चासो पनि हुँदोरहेछ । त्यही भएर उहाँहरू फाराम भर्दा कम लागत देखाउनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले फाराममा भरेको बजेटको मात्रा हेर्ने हो भने त त्यो बजेट कलाकारको पारिश्रमिक तिर्न नै ठिक्क हुन्छ ।’

जे होस्, फिल्म बन्नु र रोजगारी पाउनु सुखद् कुरा हो । यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई मात्र सघाउ पुर्‍याएको छैन, एउटा परिवारको आर्थिक अवस्थादेखि उसको जीवनयापनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । फिल्मले बेरोजगार भएकै कारण बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई एक हदसम्म रोकेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।