काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुठ्ठा बिल भरपाई एवम् झुठ्ठा कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पेशल कुमार पोखरेलसहित ११ जनाको मुद्दा मङ्गलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अख्तियारबाट विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर भएको मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए ।

अख्तियारबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर भएका मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा आयोगको निर्णय अनुसार असोज ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता दाहालले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ग र ङ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए । पोखरेललाई बिगो ४ लाख ६४ हजार १६१ रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलउपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।