नारायणकाजी श्रेष्ठजी
गृहमन्त्री, नेपाल सरकार ।

नमस्कार !

भनिन्छ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नु कानुनको नजरमा अपराध हो। तपाईंलाई सम्बोधन गरेर स्मरण गराउन चाहेको विषय आन्दोलनरत शिक्षकमाथि गरिएको अनुचित बलप्रयोग, धरपकड र कुटपिट हो। यसलाई अन्याय भन्ने कि अपराध ?

सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले सम्मानित  शिक्षकलाई सडकमा यसरी लछारपछार गर्‍यो, घोक्र्यायो, मुन्ट्यायो, लाठी बजार्‍याे र भकुर्‍याे भने के हुन्छ ? अपराध हुन्छ कि बहादुरी ? तर, शिक्षकलाई पछार्ने प्रहरी हुन्,  सर्वसाधारण होइनन्। तपाईं नै भन्नुस् यसलाई के भन्ने ?

निहत्था शिक्षकले के गरेका थिए र चुटेको ? कि प्रहरीले जे गरे पनि र जसो गरे पनि हुन्छ ? होइन भने निर्दोष शिक्षकमाथि किन लात, मुक्का र लाठी ? यदि यो कानुनी राज्य हो भने यसको जबाफ तपाईंले दिने होइन र !  कि बलियाले निर्धालाई थिच्नु, किच्नु र पिस्नुलाई नै कानुन कार्यान्वयन भनिन्छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हिंसा बर्जित शासन पद्धति हो। तपाईंलाई मैले यो कुरा स्मरण गराइरहनु अवश्य पर्दैन। तर, प्रहरी नै शिक्षकमाथि जाइलागेर हिंसा गरिरहेको अवस्था छ र हो। बुधबार काठमाडौँमा भएको घटनाको दृश्यले त्यही देखाउँछ। तपाईंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको सुरक्षा संगठनले नियम पालन गरेको छ ? छैन भने त्यो अत्याचारी आदेशको पालना कि के भन्ने यसलाई ?

सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले तपाईंलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज जे भयो ठिकै भयो ?  कि राम्रो भयो ?  निरपराध शिक्षकको गल्ती के छ ? र किन चुटेको? न्याय खोज्नेलाई चुट्नु न्यायको चीरहरण गर्नु होइन र!  कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पक्ष र मानिसले कानुन मान्नुपर्दैन ? कानुन हातमा लिएर म नै सबथोक हो भन्न मिल्छ कानुनी राज्यमा ?

कानुनी राज्यमा  हिंसा गर्नेलाई कानुनमा तोकिएअनुसार कारबाही हुन्छ। तर, तपाईं नेतृत्वको संगठनले अहिले कानुनी रूपमा जायजै गरिरहेको छ ? उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ ? यदि हुँदैन भने मान्छे चुट्ने छुट र आदेशचाहिँ प्रहरीलाई कसले दियो ? तपाईंले कि अरू अमुक कसैले ?

अधिकार देऊ भनेर सडकबाट न्यायको भीख मागिरहेका निरीह शिक्षकलाई लछारपछार गर्नु, उनीहरूले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको ब्यानर च्यात्नु, कुटपिट गर्नु कुन ऐनमा व्यवस्था भएको नियम हो ? कि, कुनै कानुनमा छ ? यदि छैन भने यसलाई हर्कत नभने के भन्ने ? शिक्षकले न्याय पाउँदा तपाईंले सम्हालेको गृह मन्त्रालयाको र नेपाल प्रहरीको के बिग्रिन्छ, के नासिन्छ ?

अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा हिंसा अनुचित हुन्छ, यो तपाईंलाई  मैले स्मरण गराइरहनु पर्ने विषय किमार्थ होइन। तर, शिक्षक बङ्बङ्ती कुटिएका छन् । कहाँबाट प्राप्त भयो यसरी कुट्ने अधिकार ? तपाईंमा यी जिज्ञासाले आक्रोश उब्जला, रिस उठ्ला त्यो मानवीय स्वभाव हो।

तर, अमानवीय व्यवहार किन शिक्षकमाथि ? छोडिदिनुस् , माइतीघर मण्डलामा शिक्षक पुग्दैमा  कसैको सर्वस्व जाँदैन। नेपाल प्रहरीको बहादुरी निकम्मा पनि हुन्न।

मान्य मन्त्रीजी र लात मार्ने प्रहरी मित्रहरू ! तपाईंहरूलाई पढाउने शिक्षक उहाँ नै हो, अनुहार मात्रै फरक हो। यति बुझ्नुस् र ‘सत्ताको मत्ता’ हुने सोच त्याग्नुस् । उहाँहरू तपाईंहरूको निजी घरभित्र पस्न आउनु भएको होइन। त्यो दुष्साहस कसैले गरेको अवस्था पनि छैन।

कसैले आफूलाई सर्वशक्तिमान देखाउन लगाएको घेरा तोड्न चाहनु मात्र भएको हो। तपाईंहरूले किन नबुझेको ? शिक्षकले तपाईंहरूलाई सायदै अपमान गर्छन् । तर, तपाईंहरू चाहिँ त्यही मानलाई लत्याउने ?

कसैले स्वार्थसिद्ध गर्न लगाएको घेरा जोगाउने टेन्डर तपाईंहरूले हालेको होइन र ठेक्का पारेको पनि छैन । शिक्षक कुट्ने कुरा कस्तो कर्म हो, ठन्डा दिमागले सोच्नुस्,  शिक्षकलाई नकुट्नुस्। इमान्दारीपूर्वक दायित्व पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने मन्त्री पद र पेसा छाडेर घर फर्कनुस्।

र, आफ्ना  छोराछोरी, आफ्न्त वा छिमेकीका सन्तानलाई  पढाएर बस्नुस्। तपाईंहरूको कर्तव्य त्यो हो। तपाईंहरूकै छोराछोरी पठाउने शिक्षकलाई कुट्ने किमार्थ  होइन ।

आजभन्दा साढे ५ वर्षअघि २०७५ वैशाख २ गते गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको हवाला दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एउटा सूचना निकाल्यो र ७ स्थानबाहेकको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्यो।

खुलामञ्च, तिनकुने खुलाचौर, भुइँखोलचौर भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण खुला मैदान, लौनचौर समाज कल्याण परिषद अगाडिको खुला स्थान र शिफलचौर गौशाला।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माको हस्ताक्षर रहेको सूचनामा माथि उल्लेखित स्थानलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल भनेर तोकिएको छ। साढे ५ वर्षमा यी स्थानमा मात्रै प्रदर्शन भए कि अन्यत्र पनि भए ?

पर जानै पर्दैन, राम्रो गरेर सम्झनुस् र सार्वजनिक रूपमा जबाफ दिनुस्, यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म शिक्षकले कहाँ प्रदर्शन गरेका थिए ? त्यही आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदा ७ जनाभन्दा बढी शिक्षकलाई किन मारपिट गरेको, घाइते बनाएको ? छ जबाफ भने दिनुस्, छैन भने न्यायको भीखलाई अपराधीकरण नगर्नुस् ।

प्रहरी दमन सरासर अन्याय हो, गृहमन्त्रीजी तपाईंकै नेतृत्वमा भएको वार्ताले कोही शिक्षक घर फर्कने कोही सडकमा नै बस्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो कि होइन ? विभेदकारी निर्णय गर्ने अनि विभेद भयो भनेर आवाज उठाउँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर चुट्ने ? यो मिल्ने कर्म हो ?

तपाईलाई स्मरण होस् , एउटा सत्वाक्यांश छ – न्याय नपाए गोर्खा जानू । तपाईं गोर्खाकै मानिस कि तपाईंले न्यायका लागि गोर्खा नै जानू भनेको हो ? शिक्षकलाई गोर्खेलौरी लगाउन फर्मान जारी कसले र किन गरेको ? आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई तपाईंले जबाफ दिने कि नाइँ !

न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने सत्वाक्यांशलाई नकुल्चनुस्। शिक्षकहरू गोर्खा नगए पनि गोर्खाकै छोरोको शरण परेका हुन् । शरणको मरण नहोस्, नगर्नुस्। आफूलाई गोर्खाको छोरो सम्झेर शिक्षकलाई न्याय दिनुस् । शिक्षकलाई लात, लाठी त लाउनै हुन्न। हात लगाउनु पनि अपराध हो, शिक्षकलाई न्याय दिनुस् । केवल न्याय ।