काठमाडौँ ।

सरकारले दसैँतिहारजस्ता चाडबाडमा बर्सेनि सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ । हरेक वर्षजस्तै आउँदै गरेको दसैँतिहारलाई लक्षित गरेर सरकारले असोज २१ गतेदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ७ देखि ५० रुपैयाँसम्म छुटसहित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान गरी ३ वटा निकायले ९८ स्थानमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्दै छन् । देशभरका ९८ स्थानमध्ये ३५ वटा सहुलियत पसल त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र रहनेछन् ।

सरकारले उपत्यका र मुख्य सहरमा निःशुल्क होम डेलिभरी, घुम्ती सेवामार्फत् पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमै पुर्‍याउने भएको छ । दसैँमा प्रायः सुनसान हुने उपत्यका र मुख्य सहरमा सरकारले सहुलियतमा सामान उपलब्ध गराउँदै गर्दा अति दुर्गम ठाउँका व्यक्तिले भने सरकारले दिने दैनिक उपभोग्य वस्तु देख्नसमेत पाउँदैनन् ।

चाडबाडका बेलामा मुख्यतया अति दुर्गम जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुने गर्छ । विशेष गरी हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुलाजस्ता जिल्लामा चाडबाडको बेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

यी जिल्लाका सदरमुकामसम्म त केही हदसम्म भए पनि खाद्यान्न पुग्ने गरेको छ । तर, ती जिल्लाका ग्रामीण र दुर्गम पालिकाका जनता भने दसैँमा टीका लगाउने चामलको जोहो गर्न पनि सकस भोगिरहेका हुन्छन् ।

के गर्दै छ सरकार ?

संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दुर्गम भेगमा समयमै दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । समितिका सदस्य तथा जुम्लाकी सांसद कान्तिका सेजुवालले विकास टाइम्सलाई दिएको जनाकारीअनुसार समितिले सरोकारवाला मन्त्रीसहितका निकायलाई दुर्गम क्षेत्रमा समयमै दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।

‘जादूको छडीजसरी हामीले पनि केही गर्ने होइन,’ सेजुवालले भनिन्, ‘हामीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेगमा चाँडो खाद्यान्न पुर्‍याउन भनेको छौँ । दसैँअघि पुग्छ होला !’

सुगम ठाउँहरूमा खुला बजार नीतिबाट नै उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् । अहिले दुर्गम २४ वटा जिल्लामा खाद्यान्न पुगिसकेको ठाकुरको भनाइ छ ।

‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा दुर्गमका २४ वटै जिल्लामा खाद्यान्न पुगिसकेको अवस्था छ,’ ठाकुरले विकास टाइम्ससँग भने, ‘धरै दुर्गम ठाउँमा कम चामल छ, त्यहाँ पनि तत्काल पुर्‍याउने योजनामा छौँ ।’

दुर्गम जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये चिनीमा केही कमी भएको भए पनि अन्य उपभोग्य वस्तुमा समस्या नभएको ठाकुरको भनाइ छ ।

मारमा दुर्गमका जनता

हिमाली जिल्लाका जनताले सरकारले आपूर्ति गर्ने खाद्यान्न त परको कुरा, आफैँले बजारमा किनेर खान्छु भन्दा पनि पर्याप्त पाएका छैनन् । दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा धेरैजसो सहरिया र सुगमका बासिन्दाले लुगाकपडा कस्तो किन्ने, मिष्ठान्न के खाने भन्ने सोचिरहँदा कर्णाली र सूदुरपश्चिमका अति दुर्गम भेगका मानिसलाई टीका लगाउने चामलको जोहो गर्ने चिन्ता छ ।

गत वर्षको चाडबाडको समयमा सरकारले उपलब्ध गराउने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू कुनै ठाउँमा पनि अभाव नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वित्तीय विभाग प्रबन्धक शर्मिला न्यौपाने बताउँछिन् । ‘हामीसँग स्टक गर्ने गोदामहरू सबै ठाउँमा हुँदैन,’ न्यौपानेले विकास टाइम्ससँग भनिन्, ‘त्यस हिसाबले कतिपय ठाउँमा मागअनुसार मात्र पठाउन सकिने अवस्था छ ।’

न्यौपानेले दिएको तथ्यांकअनुसार गएको असोज ८ गतेसम्म डोल्पामा २,६६६.३५ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । तर, डोल्पाका दुर्गम पालिकाका बासिन्दाले भने २ वर्षदेखि खाद्य संस्थानले दिने भनेको एक गेडो चामल पनि देख्न पाएका छैनन् ।

डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा २ वर्षदेखि सरकारले दिने खाद्यान्न केही पनि आएको छैन । डोल्पोबुद्धका अध्यक्ष कार्मा गुरुङ खाद्य संस्थानलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि खाद्यान्न नआएको गुनासो गर्छन् ।

‘हाम्रो पालिकामा २ वर्षदेखि खाद्यान्न आएको छैन,’ गुरुङले विकास टाइम्ससँग भने, ‘गत वर्ष हाम्रो पालिकाका लागि ५०० क्विन्टल खाद्यान्न छुट्टिए पनि बेलामा ढुवानी नगर्दा फ्रिज भएर गएको थियो ।’

खेतीयोग्य जमिन धेरै कम भएकाले त्यहाँ खाद्यान्न एकदमै कम मात्रामा उत्पादन हुन्छ । अनि खाद्यान्न पुर्‍याउने संस्थाहरूले पनि खाद्यान्न नपुर्‍याउँदा वर्षौंदेखि त्यहाँका बासिन्दाले चर्को मूल्य तिरेर खानुपरिरहेको छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले दिने सहुलियत मूल्यको चामलको मुख देख्न नपाएका पालिकाबासी यो वर्ष पनि दसैँमा चामल आउनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो वर्ष पनि चामल आउने नआउने केही जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

पटक–पटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका खाद्यका कार्यालय र डिपोमा जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘हामीले खाद्यान्न पाएनौँ भनेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म भनेका भन्यै छौँ,’ गुरुङले भने, ‘तर, २ वर्षदेखि एक केजी पनि खाद्यान्न पठाउनुभएन ।’

केन्द्रमा जाँदा आश्वासन दिएर पठाए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नभएको गुरुङ दुखेसो पोख्छन् । ‘हामीले बिन्ती चढाउँदा उहाँ (खाद्य संस्थानका कर्मचारी)हरूले हाम्रो अगाडि फोन गरे जस्तो पनि गर्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘विश्वास गरेर हामी हिँड्यौँ । तर खाद्यान्न आएन ।’

उक्त विषयमा विकास टाइम्सले जिज्ञासा राख्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको खाद्य व्यवस्थाकी प्रबन्धक न्यौपाने बताउँछिन् ।

यता, बाजुरामा १,६९४ क्विन्टल खाद्यान्न स्टक रहेको सरकारले बताएको छ । तर, त्यो जिल्लाका पालिकामा भने अहिलेसम्म चामललगायत सामग्री पुगेको छैन । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दाले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दिने खाद्यान्न कस्तो हुन्छ, देख्न पाएका छैनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लका अनुसार असारयता यहाँ खाद्यान्न आएको छैन ।

‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार जिल्लामा पनि खाद्यान्न छैन,’ मल्लले भने, ‘जति छ, त्यो पनि महँगो मात्र छ । जिल्लामा जिरामसिनो चामल छ । त्यो मेरो पालिकाका जनताले किन्न सक्दैनन् ।’

पालिकाका बासिन्दाको आयआर्जन कम भएकाले सरकारले दिने महँगो मूल्यको चामल खान नसक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले वितरण गर्दै आएको मोटो चामल छैन भन्ने गरेको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् ।

त्यहाँका स्थानीय व्यापारीसँग पनि खाद्यान्न छैन । भएको पनि महँगो छ । ‘केही ठाउँमा भएको पनि धेरै महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यहाँका एकदमै कम जनताले मात्र त्यो किनेर खान सक्ने अवस्था छ ।’

पालिकामा केही महिनालाई मात्र पुग्ने गरी धान र जौ उत्पादन हुन्छ । अन्य बेलामा किनेर नै खानुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले दिने भनिएका डिपोहरूमा खाद्यान्न पाइँदैन । यस क्षेत्रमा विशेष गरी फापर, कोदोजस्ता अन्नमात्र उत्पादन हुने मल्ल बताउँछन् ।

यस्तै, कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । पलाँतामा पनि यो वर्ष सरकारले दिने खाद्यान्न कस्तो हो ? त्यहाँका बासिन्दालाई थाहा छैन । पलाँता गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष तथा पालिकाका प्रवक्ता तिलक बुढाका अनुसार व्यापार कम्पनीले यो वर्ष कुनै पनि खाद्यान्न पठाएको छैन ।

कालीकोटमा असोज ८ गतेसम्ममा ५९९.६५ क्विन्टल खाद्यान्न स्टक रहेको खाद्य संस्थान बताउँछ । तर, जिल्लाका पालिकाहरूमा खाद्यान्न अभाव रहेको सम्बन्धित पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

‘यो वर्ष अहिलेसम्म खाद्यान्न आएको छैन,’ बुढाले विकास टाइम्ससँग भने, ‘दसैँमा पनि खाद्यान्न आउने हो कि होइन, अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’

पलाँतामा अकासे पानीको भरमा ८० प्रतिशत भूभागमा खेती हुन्छ । ‘राम्रोसँग पानी पर्‍र्यो भने करिब ६ महिनाजति यहीँको उत्पादनले पुग्छ,’ बुढा भन्छन्, ‘तर, पानी राम्रोसँग परेन भने ३ महिनाभन्दा बढी पुग्दैन । अन्य बेला किनेर नै खानुपर्छ ।’

यता, दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका जनताले पोहोर सालको दसैँमा पनि राज्यले दिने भनेको खाद्यान्न पाएनन् । यो वर्ष पनि पाइने हो कि होइन, अन्योलको स्थिति छ ।

सरकारको हुम्लामा असोज ८ गतेसम्ममा २,२२४ क्विन्टल खाद्यान्न स्टक रहेको बताएको छ । तर, पालिकाका प्रमुखहरूका अनुसार अहिलेसम्म खाद्यान्न आएको छैन । नाम्खाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाका अनुसार यो पटक ६ महिनाका लागि खाद्यान्न मगाइएको छ । तर, आउने/नआउने अन्योलमा रहेको लामा बताउँछन् ।

‘हाम्रो पालिकामा गत वर्ष एकदमै थोरै खाद्यान्न आएको थियो,’ लामाले भने, ‘पोहोर साल दसैँअघि ६ महिना खाद्यान्न आएको थिएन ।’

यता, जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख महादेव बडू कश्यप दार्चुलाबासीले सधैँ खाद्य सामग्रीको समस्या भोग्नु परेको बताउँछन् । ‘खाद्य संस्थानले बेलामा पहल नगर्दा जिल्लाबासीले सदैव खाद्यान्नको समस्या भोग्ने गरेका छन्,’ कश्यप भन्छन्, ‘ठेक्का लिएको ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमा ढुवानी हुँदैन ।’

सरकारले दिएको विवरणअनुसार असोज ८ गतेसम्म दार्चुलामा ८६२.८० क्विन्टल खाद्यान्न स्टक छ । तर, त्यहाँका बासिन्दाले भने खान पाएका छैनन् । दसैँका बेला समयमा खाद्यान्न नआउने कारणले गर्दा बर्सेनि समस्या

भोग्नुपरेको कश्यपको अनुभव छ । ‘दसैैँको बेलामा समयमा ठेक्का नै लाग्दैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले बेलामा ल्याइदिँदैनन् ।’

स्थानीय तहका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तु नपाएकोप्रति सरकार भने बेखबर छ । सरकारका जिम्मेवार निकायको बेवास्ताका कारण स्थानीय बासिन्दा १०औँ गुणा बढी मूल्य तिरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बाध्य छन् ।

‘हामीले जिल्लाका अधिकारीलाई सोधेका हौँ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उहाँहरूले कहीँ पनि त्यस्तो समस्या छैन भन्नेर भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो जानकारी पनि आएको छैन ।’

कुनै ठाउँमा खाद्यान्नको समस्या भए तुरुन्त व्यवस्था गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेको दाबी उनको छ । ‘मन्त्रालयमा कहीँबाट पनि गुनासो आएको छैन,’ ठाकुरले भने, ‘३ वटा पालिकाबाट गुनासो आएको थियो, त्यसको हामीले तत्काल समाधान गर्‍यौँ ।’ यदि समस्या भएको जानकारी आए तत्काल समाधान गर्ने ठाकुरले आश्वासन दिए ।

कसरी हुन्छ खाद्यान्न आपूर्ति ?

हरेक जिल्लामा खाद्यान्न पुर्‍याउन सरकारले बार्षिक बजेटमा नै जिल्ला तोकेर रकम छुट्याएको हुन्छ । जिल्लाको आवश्यकता, विगतमा भएका उपभोग, बजेटको सीमितताका आधारमा कोटा छुट्टिन्छ ।

विशेष गरी तराईका जिल्ला र उपत्यकामा खाद्यान्न किनेर संस्थाले स्टक गरेको हुन्छ । त्यो वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाउने गरिन्छ । ३० दिनभित्र ठेक्का दिने र ३१औँ दिनमा बोलकबोल, कानुनी आधारमा जाँच र कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का पर्छ । परेको ठेक्कामा ७ दिनभित्र दाबी विरोधको समय छुट्याइएको हुन्छ ।

दाबी विरोध नआएमा ठेकेदारसँग खाद्य संस्थानले १ वर्षका लागि ढुवानी गर्ने ठेक्का सम्झौता गर्छ । ‘यो वर्षको ठेक्काको सूचना अघिल्लो वर्षको असारतिर नै निस्किन्छ,’ खाद्य संस्थानकी प्रबन्धक न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यो प्रोसेस गर्दा डेढ–२ महिनाको अवधि लाग्छ ।’

यो वर्षको ठेक्का परेको सूचना निस्किसकेको छ । अब ७ दिनभित्र उजुरी परेन भने सम्झौता हुने न्यौपाने बताउँछिन् । ‘सम्बन्धित निकायले ढुवानी गरेको प्रमाणित गरेपछि हामीले भुक्तानी दिने गर्छौँ ।’

ठेकेदारले भनेको समयमा ढुवानी नगरेमा निश्चित समयसम्म केही जरिमाना तिराएर पनि ढुवानी गर्न दिने, त्यसपछि कालोसूचीमा राख्ने, त्यसपछि अर्को ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुने न्यौपाने बताउँछिन् । यसरी पहिले ठेक्का लिएको कम्पनीले ढिलाइ गरेर अर्को ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएमा समयमा खाद्यान्न नपुग्ने हुन्छ ।