काठमाडौँ ।

चिठीपत्र ल्याउने–लैजाने काममा प्रयोग हुने सडक क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा हुलाकी राजमार्गका रूपमा आयोजनाको थालनी गरेको थियो । तराई–मधेसको पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म हुलाकी सडकका रूपमा प्रयोगमा आएको सडकलाई हुलाकी राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना बमोजिम यो आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

पूर्वमा झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मको यस सडक आयोजनाबाट तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्दै १ हजार ८५७ किमी यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी यस क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस आयोजनाभित्र तराई–मधेसका २१ जिल्ला तथा यहाँ बसोबास गर्ने करिब ८० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । सडक विभागका अनुसार यो राजमार्गको निर्माणको काम ६ वटा योजना कार्यालय र एउटा सडक डिभिजनले हेरिरहेको छ ।

यस राजमार्गको कुल लम्बाइ १,८५७ किमीमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाई ९७५ किमी छ भने उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने सहायक सडकहरूको लम्बाइ ८१७.४२ किमी छ ।

यसमा थप ३ वटा सडक समावेश भएको हुँदा उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८८२.४२ किमी छ । हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड गरिए पनि अहिले यसको लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।

यो सडकखण्डमा पर्ने २५० वटा पुलमध्ये १३२ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिलेसम्म १ हजार ३९ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ । हाल ४०० किमी सडक र ४५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक विभागले जनाएको छ । साथै, २११.५ किमी सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी नै छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि सुरु भएको यस आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले यसको समयावधि संशोधन गरी २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ ।

१ हजार ८५७ किमीको यो राजमार्गको निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा १,४५० किमी यसै आयोजना बाटै निर्माण हुनेछ भने बाँकी स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुनेछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेका छन् ।

अहिले यस आयोजनको भौतिक र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत भएको सडक विभागले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

अबको बाँकी अवधिमा ३७६ किमी सडक र १०५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाे २०० किमी सडक र ३० वटा पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तयारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । त्यस्तै, १७६.५ किमी सडक र ७५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस राजमार्गका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक विभागको लक्ष्यअनुसार यसबाट १०० किमी सडक कालोपत्र तथा २० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

तर, बजेट अभावका कारण राजमार्गको काम समयमै र लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुनेमा सडक विभाग आफैँ सशंकित देखिन्छ । किनकि यस आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब बाँकी छ । त्यस्तै, हुलाकी सडकमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या पनि उत्तिकै छ ।

उता, पर्सा र चितवन जिल्लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रेखांकनमा सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने कपिलवस्तु, दाङ तथा बाँके जिल्लामा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर भनेको यो आयोजना अझ लम्बिने पक्का छ ।