काठमाडौँ ।

बजेट अभावका कारण स्थानीय तहहरूले उचित ढंगमा विकासका काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलबमै सकिने पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ । त्यसबाट बचेको रकमलाई कुनै ठोस योजनामा प्रयोग गर्न पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

बजेट अभावकै कारण कतिपय पालिकाले अहिलेसम्म आफ्नो प्रशासनिक भवनसमेत बनाउन सकेका छैनन् भने कतिपय पालिका सडकको ट्र्याक खोल्ने पैसा नभएर मिनेट लाग्ने बाटोको सपना देख्दै घन्टौँ हिँड्न बाध्य छन् ।

एकातिर जनप्रतिनिधिहरू पालिकाको बजेट कम भयो भनेर चिच्याइरहेका छन् भने अर्कातिर बर्सेनि लाखौँ–करोडौँको बजेट फ्रिज भएको अवस्था पनि छ । यसले पालिकाको खर्च गर्ने शक्तिमाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, अवस्थालाई मिहीन रूपमा हेर्ने हो भने विल्कुलै फरक पाइन्छ ।

स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदानतर्फ, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी ४ किसिमबाट बजेट पाउँछन् । अन्य विषयलाई पर राखेर ससर्त अनुदानको बारेमा बुझ्ने हो भने यसले स्थानीय तहको अस्तित्वलाई केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत् अधीनमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान नै ससर्त अनुदान हो । ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्न सक्छ र सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो सर्तको पालना गर्नुपर्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–४ मा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको दफा ९ अन्तर्गत ससर्त अनुदानको व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले तोकेको आधारबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ ।’

त्यसको उपदफा २ मा अर्को व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ ।’

चाहिँदै नचाहेको बजेट ससर्तको ट्याग लगाएर स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यो बजेट उनीहरूलाई टोक्नु न बोक्नु हुने गरेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । हरेक पालिकामा यस्ता कैयौँ उदाहरण हरेक वर्ष देख्न पाइन्छ ।

स्थानीय तहहरूलाई समस्या परेको यही उपदफा २ हो । सरकारले निश्चित रकम कुनै योजनाका लागि भनेर तोकिदिन्छ र त्यो रकम केन्द्र सरकारको सर्तमा रहेरै खर्च गनुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न मिल्दैन ।

अधिकांश पालिकाहरू यसको सट्टा समानीकरण अथवा विशेष अनुदानका शीर्षकमा बजेट थपिदिनुपर्ने माग गर्छन् । केन्द्र सरकारले सर्तसहित पालिकालाई पठाएको बजेटमा किन समस्या ? त्यसै अनुसार खर्च गरे भइहाल्यो नि ! भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।

तर, केन्द्र सरकारले त्यसरी पठाएकै आधारमा खर्च गर्न स्थानीय तहहरूलाई निकै ठुलो समस्या छ । यसको एउटा उदाहरण चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका हो । यहाँ ३ वर्षपहिले केन्द्र सरकारले कागती खेतीका लागि भनेर ससर्त अनुदानअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठायो ।

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, यहाँ कागती खेती नै हुँदैन । अब हुँदै नहुने शीर्षकमा केन्द्र सरकारले किन बजेट पठायो, त्यो अचम्मको विषय हो ।

यदि सरकारले त्यसलाई ससर्त अनुदानको शीर्षक नराखी वा कागती भनेरै किटान नगरेको भए त्यसबाट फलफूलका लागि भनेर पालिकाले बजेट प्रयोग गर्न सक्थ्यो । तर, सर्तसहित बजेट पठाउँदा त्यो व्यर्थ भयो ।

माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो यसलाई हचुवाको भरमा पठाएको बजेट भन्छिन् । उनी त्यस समयमा माडीको उपप्रमुख थिइन् ।

त्यस समयको परिस्थिति सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘अब त्यतिबेला कागती नै भनेर तोकेर बजेट आयो । यहाँ कागतीको सम्भावना त थिएन । तर, हामीले हुन्छ कि भनेर माटो परीक्षण गर्‍यौँ, कतै पनि सम्भव भएन । पछि त्यो बजेट फ्रिज नै भयो ।’

माडीमा कागती नै उत्पादन नहुने भए कसरी बजेट आयो त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले आफैँ अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘त्यस्ता विषयले त हामी जनप्रतिनिधिलाई नै अचम्ममा पार्छ । न हामीले त्यसका लागि बजेटको माग गरेका थियौँ, न कसैले त्यस विषयमा कुरा नै गरेको थियो । बजेट बनाउनेलाई यस्तो विषय कसले सिकाउँछ, हामी पनि जान्न चाहन्छौँ ।’

यसरी चाहिँदै नचाहेको बजेट ससर्तको ट्याग लगाएर स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यो बजेट उनीहरूलाई टोक्नु न बोक्नु हुने गरेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । हरेक पालिकामा यस्ता कैयौँ उदाहरण हरेक वर्ष देख्न पाइन्छ ।

एक्कासि खल्तीबाट झिकेका योजनाका कारण र त्यसका लागि अन्धाधुन्ध बजेट राख्दा यस किसिमको अवस्था देखिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।

५० लाख लाग्ने कुनै योजनाका लागि पनि २ लाख–३ लाख ससर्तकै ट्यागमा पठाउँदा झन अर्को समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू नै काम गर्ने कि गर्ने भन्नेमा अलमल परेका हुन्छन् । अलमलमै त्यो बजेट फिर्ता जाने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न योजना छनोट गर्न हरेक स्थानीय तहमै योजना बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसले पठाएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजना हुनुपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

‘४० लाख खर्च लाग्ने सडकमा केन्द्र सरकारले ४ लाख पठाइदिन्छ । अब त्यो ४ लाखले के गर्ने ? अझ हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको पालिकामा त १०० मिटर बाटो खन्न पनि त्यो पैसाले पुग्दैन,’ नाम्खा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेमबहादुर लामा भन्छन्, ‘काम गरौँ छेउ न टुप्पोको हुन्छ, नगरौँ बजेट फिर्ता जान्छ । यसले त साह्रै हैरान बनाएको छ ।’

अर्को उदाहरण फेरि माडीकै हो । केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा माडीको वडा–१० लाई १० लाख रुपैयाँको बजेट स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न पठायो । यो बजेट खर्च गर्न पालिकालाई कुनै समस्या छैन । यो पालिकाका लागि चाहिएको विषय पनि थियो ।

तर, अप्ठ्यारो कहाँ पर्‍यो भने माडीमा वडा नम्बर १० नै छैन । अब हुँदै नभएको वडाका लागि ससर्त रुपमा पठाएको त्यो बजेट केमा खर्च गर्ने जनप्रतिनिधि पनि अलमलमा छन् ।

आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्‍याउन र छर्नका लागि सरकारले बजेट बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा अहिले स्थानीय तह छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न योजना छनोट गर्न हरेक स्थानीय तहमै योजना बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसले पठाएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजना हुनुपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

‘हामी संविधानअनुसार अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनौँ । स्थानीय तह भनेको संघीयताको जग हो । तर, यसलाई सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छैन । अहिले बजेटका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहमै योजना बैंक बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट आएका योजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहले सक्ने स्थानीय तहले नै र नसकेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ ।’