लुम्बिनी ।

समर्थन र विरोधका बीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको चर्चा व्यापक छ । विपक्षी र समर्थक समूहबीचमा विवाद भएपछि परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । एकथरीले परियोजनालाई विकासमुखी बताइरहँदा अर्काथरीलाई इकोसिस्टममै असन्तुलनको चिन्ता छ ।

परियोजनाका समर्थकहरू जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइको व्यवस्था, आर्थिक विकास, रोजगारीका सम्भावना, पर्यटनमा वृद्धि, विदेशी सहयोगको पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् भने अर्काथरी नदी सभ्यता र इकोसिस्टमलाई नै यो परियोजनाले ध्वस्त पार्ने भय प्रकट गर्छन् ।

परियोजनाले तराई–मधेसमा खडेरी र दिनप्रतिदिन खस्किँदो भू–जलस्तर समस्याको समाधान गर्नुका साथै जलविद्युत्, सिँचाइ र आर्थिक वृद्धि हुने एकथरी जमातको दाबी छ भने कालीगण्डकी डाइभर्सनले त्यहाँको धार्मिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै हिउँदमा देवघाट र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समेतलाई प्रभाव पार्ने अर्को पक्षको तर्क छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन मुख्यतया जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइ सेवा विस्तारका लागि भन्दै विकसित भएको हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना हो । कालीगण्डकी नदीको पानी सुक्दै गरेको रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा खसालेर बिजुली उत्पादन गर्नुका साथै रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका खेतीयोग्य फाँटमा सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको उद्देश्य रहेको सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ ।

परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् पाल्पा जिल्लाको दोभानस्थित तिनाउ नदीमा पानी झार्ने र दोभानबाट फेरि ७ किमी सुरुङ खनेर रुपन्देहीको बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत् कपिलवस्तुसम्म पुर्‍याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने प्राविधिक योजना छ ।

दोभानमा ५४ मेगावाट तथा बेल्बासमा ७२ मेगावाट गरी कुल १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कपिलवस्तु जिल्लामा ५४ हजार हेक्टर र रुपन्देहीमा ५३ हजार हेक्टर गरी कुल १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने परियोजनाको प्रस्तावित लक्ष्य छ ।

दोभानमा ५४ मेगावाट तथा बेल्बासमा ७२ मेगावाट गरी कुल १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कपिलवस्तु जिल्लामा ५४ हजार हेक्टर र रुपन्देहीमा ५३ हजार हेक्टर गरी कुल १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने परियोजनाको प्रस्तावित लक्ष्य छ । परियोजना सम्पन्न गर्न विद्युत् उत्पादनतर्फ ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचनाको विकासका लागि करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान छ ।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र विभिन्न भूमिगत सिँचाइ कार्यालयहरूमा रही लामो समय अनुभव बटुलेका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका सेवा निवृत्त वरिष्ठ इन्जिनियर वेदप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार सुख्खायाममा यस क्षेत्रको भू–जलस्तर करिब ३ मिटर त्यसै तल खस्किन्छ । बढ्दो जनघनत्वका कारण रुपन्देहीका महत्वपूर्ण नदी, साना–ठुला ताल–पोखरी र कुलानालाहरू अतिक्रमणका कारण साँघुरिँदै गई धरातलले पर्याप्त पानी रिचार्ज गर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । यस्तोमा काली गण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्न सके उत्तम विकल्प हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाले केही अवसर प्रदान गर्नेछ । जसमा, परियोजनाले हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रयोजनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि गराउँछ र ऊर्जा सम्बन्धित आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्छ ।

उनले भने, ‘यस अर्थमा रुपन्देहीमा खेतीयोग्य जमिन धेरै समय बाँकी रहदैन ।’ अर्कातर्फ डाइभर्सनले रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्न लक्ष्य राखेको १ लाख ६ हजार हेक्टरभन्दा धेरै गण्डकी नदी वरिपरिको कुल १ लाख ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मरूभूमीकरण गर्नु उचित नहुने उनले बताए ।

यस्तै, डाइभर्सनले जलवायु परिवर्तनमा संक्रमण गर्ने जलस्रोतहरूको नियमित आपूर्ति प्रदान गर्छ । यसले कृषि उत्पादन र जलस्रोत सञ्चालनमा सुविधाहरू सिर्जना गर्छ । कालीगण्डकी नदीको आकर्षणका कारण परियोजनाले पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ । यसले प्राकृतिक सुन्दरता, जलवायुगत खेलकुद, राष्ट्रिय नगरीय पार्कहरू, अवासीय पर्यटन स्थलहरू, आदिवासी संस्कृति आदि प्रशंसित गर्छ । परियोजनाले स्थानीय आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्छ । यस परियोजनाले तिनाउ नदीको सौन्दर्य बढाउनुका साथै कृषिलाई सिँचाइ तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

‘सुक्दै गएको रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पका रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई हेरिएको छ,’ इन्जिनियर खेटराज दाहालले भने, ‘यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको १ लाख हेक्टर बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादनसमेत बढ्नेछ ।’

परियोजनाले तिनाउ नदीको सौन्दर्य बढाउनुका साथै यसले भू–जलस्तरलाई माथि उकास्ने उनले बताए । तिनाउ नदीका विषयमा लामो अध्ययन गरेका इन्जिनियर दाहालले भने, ‘परियोजनाअन्तर्गतको तिनाउ–दानव करिडोर सडकले यातायातमा सहजता प्रदान गर्नेछ ।’ यसले कालीगण्डकी नदीमा न्यूनतम ४० प्रतिशत पानी छाड्ने भनेकाले नदी सभ्यतालाई खासै फरक नपर्ने उनले बताए ।

प्रथम दृष्टिले हेर्दा यो परियोजना विकासमुखी छ । तर, यसले नदी सभ्यतामथि नै प्रहार गर्ने बताउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार समेतले यसको विरोध गर्दै आएको छ । नागरिक अभियान्ता दीपक आचार्यले भने, ‘नदीको प्राकृतिक बहावलाई मोडेर अन्यन्त्र लैजाँदा त्यहाँको इकोसिस्टम तथा हिउँदमा देवघाट र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेतलाई प्रभाव पार्नेछ ।’

कालीगण्डकी नदी संरक्षण अभियानका अगुवा एवं पूर्वसांसद शंकर पाण्डेले भने, ‘यो परियोजनाले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच आपसी तिक्तता र वैमनस्यको बीजारोपण गरेको छ ।’

‘डिपिआरले रामदीदेखि तल देवघाटलाई मात्र तीर्थ देखेको छ,’ उनले भने, ‘मालुंगा, असर्दी, हेक्लाङ, आँधीघाट, भुजाद, निर्दिम, हुँगी, खोरियाघाट, ज्याग्दी, रामघाट, केलादीघाट, पुट्टार, वालीघाट, घुमारीघाट, रामेश्वरघाट, खाल्टेवैदी, कोटाका तीर्थ महत्व देखेको छैन ।’

परियोजनाले गण्डकी प्रदेश तथा गण्डकी नदीको जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौँ बासिन्दालाई प्रभावित पार्ने जलस्रोतविद् डा. कुलराज चालिसेको गुनासो छ । जलस्रोतविद् चालिसेले भने, ‘डाइभर्सनबाट प्रभावित क्षेत्रमा लाखौँ हेक्टर जलाधार क्षेत्रको नाश हुनेछ । हजारौँ टार सुख्खा हुनेछन्, पर्यावरणीय सन्तुलन गुम्नेछ । अनि अर्को ठुलो क्षति कालीगण्डकीको धार्मिक सभ्यता नै गुम्नेछ,’ उनले भने । कालीगण्डकीको औसत बहाव ९२ क्युसेक छ भने न्यूनतम बहाव ४६ क्युसेक छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको डिपिआरमा ९ मिटर व्यासको सुरुङबाट ८२ क्युसेक पानी लाने प्रस्ताव गरीएको छ । ‘छाड्ने भनेको १० क्युसेक पानी असर्दी पनि नपुग्दै जमिनमा सोसिन्छ,’ उनले भने, ‘डिपिआरले नदीमा हुने वाटर लस (इभापोरेसन र सोस्ने कार्यबाट हराउने पानी) को हिसाब गरेको छैन ।’

उनले भने, ‘डाइभर्सनले तल्लो तटीय जरुवाहरूलाई सुकाउँछ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानीको स्रोतमा समेत जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।’ यसरी रामदीदेखि देवघाटसम्म करिब १३० किलोमिटरको दायाँबायाँका जरुवा सुक्दा लगभग १ लाख ३० हजार हेक्टर जमिन प्रभावित हुने जलस्रोतविद् चालिसेले बताए ।

‘रुपन्देहीको जनघनत्व लगभग प्रतिवर्गकिलोमिटरमा ९०० छ भने जनसंख्या वृद्धिदर पनि लगभग ३ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थमा रुपन्देहीमा खेतीयोग्य जमिन धेरै समय बाँकी रहदैन ।’ अर्कातर्फ डाइभर्सनले रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्न लक्ष्य राखेको १ लाख ६ हजार हेक्टरभन्दा धेरै गण्डकी नदी वरिपरिको कुल १ लाख ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मरूभूमीकरण गर्नु उचित नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार रामपुर तथा चापाकोट जस्ता नगर मात्र नभई डाँडाबाट लास जलाउन लाने घाट कालीगण्डकी नै हो । परियोजना सञ्चालन भए हिउँदमा त त्यहाँ लास जलाएको खरानी पखाल्ने पानी पनि हुन्न ।

‘डिपिआरले रामदीदेखि तल देवघाटलाई मात्र तीर्थ देखेको छ,’ उनले भने, ‘मालुंगा, असर्दी, हेक्लाङ, आँधीघाट, भुजाद, निर्दिम, हुँगी, खोरियाघाट, ज्याग्दी, रामघाट, केलादीघाट, पुट्टार, वालीघाट, घुमारीघाट, रामेश्वरघाट, खाल्टेवैदी, कोटाका तीर्थ महत्व देखेको छैन ।’

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि नै एमाले नेता विष्णु पौडेल र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र सभासमारोह समेतमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसाल्ने बाचा गर्दै आएका थिए । यसैअन्तर्गत २०७८ असार १२ गते शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन पनि भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै काम नगर्न भन्दै २९ असार २०७८ मा अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटनसँगै परियोजना अघि बढाउन सरकारले तयारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । वातावरण संरक्षणकर्मीले विरोधमा रिट दायर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको भएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बहाव रोक्ने काम नगर्न आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै काम नगर्न भन्दै २९ असार २०७८ मा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एकमात्र नदीको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतमा आदेशको माग गर्दै २०७८ असार १६ गते रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू । यथास्थितिमा राख्नू ।’

प्रस्तावित कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई लिएर देशभित्र स्वागत र विरोध जे भए पनि यससँग जोडिएको एक मुख्य संरचना पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीस्थित गण्डक बाँध पनि रहेको छ । २०२१ सालमा निर्माण गरिएको यो बाँधमार्फत् अहिले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा सिँचाइ गरिँदै आएको छ । यो पानीको एक स्रोत कालीगण्डकी नदी पनि हो । २०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो ।

संघीयतामा द्वन्द्वको बिउ

सन् १९६६ मा भारतको पन्जाब र हरियाणा अलग भएदेखि नै पानीको विषयलाई लिएर ती २ प्रान्तबीच झगडा सुरु भएको थियो । हरियाणामा पानीको अभाव आपूर्ति गर्न सुरु गरेको सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि २ प्रदेशको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसैगरी यमुना नदीको पानी बाँडफाँट र अधिकारलाई लिएर भारतका ३ राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजधानी नयाँ दिल्लीबीच लामो समयदेखि उस्तै विवाद छ ।

नर्मदा नदीको पानी बाँडफाँट र प्रयोगबारे गुजरात र मध्य प्रदेश, महानदीका विषयमा छत्तिसगढ र उडिसा राज्यबीच लामो समयदेखि विवाद छ भने नेपालमा पनि बुद्धकालीन कोलिय गणराज्य र प्राचीन कपिलवस्तु राज्यबीच द्वन्द्वका उदाहरण छन् ।

‘नेपालबाट बग्ने नदीमा भारतले बनाएका झन्डै डेढ दर्जन बाँध, ब्यारेज र तटबन्धले बढी, डुबान र कटानको समस्याले नेपाल अभ्यस्त छ । पानी उपभोगका विषयमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचको विवाद यसैगरी छ,’ इन्जिनियर वेदप्रकाश त्रिपाठीले भने । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएदेखि ती २ प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको उनले बताए ।

हुन त कर्णाली प्रदेशबाट पानी ल्याएर लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया सिँचाइ गर्ने राष्ट्रिय गौरवको ‘भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना’मा २ प्रदेशबीच पनि विवाद छ । २०७६ वैशाखमा आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममै कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सवाल–जबाफमा उत्रिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेतले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताउँछन् ।

आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएसँगै माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा एक साथ विरोध र स्वागत सुरु भएको छ । यसले आगामी दिनमा २ प्रदेशबीच ठुलो विवाद हुने सम्भावना रहेको अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरको भनाइ छ । त्यसै अनुरूप माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारदेखि लिएर पाल्पा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहले विरोध सुरु गरेका छन् ।

विरोध गर्नेहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सनले नदी सभ्यतामाथि धेरै नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँदै सो आयोजना कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

यता, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेतले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताउँछन् । कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप गण्डकी प्रदेशको छ ।

एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र यसको वातावरणीय अध्ययन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई चित्त बुझाएर मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

विकास टाइम्स मासिकबाट