काठमाडाैँ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।

सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै २ वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट पारेका हुन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिँचाइ हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिए।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार २ अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको बाँकी काम पूरा नभएसम्म त्यहाँबाट सारिँदैन ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो।

२ अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेटमा सुरु गरिएको सो आयोजनाको काम २ अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।