काठमाडौँ ।

कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई गत असार २१ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

आज भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले उनै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री हुँदा लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पदमुक्त हुने आदेश दियो ।

मुख्यमन्त्री भएको २ महिनामै उनको मुख्यमन्त्री पद अवैधानिक ठहर मात्र गरेन, २ महिनाअघिसम्म प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो ।

सर्वोच्च अदालतले ४८ घन्टाभित्र एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कोसी प्रदेश सधैँजसो विवाद र छिनाझपटीमै रुमलिएको देखिन्छ । प्रदेशको नामकरण पनि लामै विवाद रस्साकस्सीपछि संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षमा बल्ल राख्न सफल भएको थियो । त्यसको विवाद भने अझै टुंगिसकेको छैन ।

राजनीतिक समीकरणको फेरबदलले अहिले फेरि कोसी प्रदेश अस्थिरतातर्फ लम्किरहेको छ । संघीयताको पहिलो कार्यकालमा २ जना मुख्यमन्त्री पाएको कोसी प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि नबित्दै २ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

अबको १ महिनापछि झन् अस्थिरता बढ्ने पक्का छ । अबको केही घन्टामा एमालेका हिक्मत कार्की ठुलो दलको हैसियतमा फरि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । संविधानअनुसार उनले पनि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ ।

अहिलेकै राजनीतिक समीकरण हेर्ने हो भने आवश्यक ४७ मत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अब प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जान १ कदम मात्र बाँकी हुने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीको छिनाझपटीमा विगत २ महिनामा के–के भए ?

यसको सुरुआत असार १५ गते सुरु भएको थियो । असार १५ मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोसी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो । एमालेले समर्थन गुमाएसँगै असार २२ मा सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने ।

थापा मुख्यमन्त्री बनेकै दिन अर्थात् असार २२ गते नै कांग्रेस नेतृत्वको कोसी सरकारविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । रिटको सुनुवाइ गर्दै असार २७ मा कोसी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । साउन ८ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा कोसी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछिको घटनाक्रमले साउन ११ मा पुर्‍याउँछ । ११ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा कोसी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै ७ दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै साउन १२ मा कोसी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि साउन १६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

त्यसै अनुरुप साउन १६ मा सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामापछि कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त भए ।

तर, भदौ ७ मा मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । त्यसपछि आज परमादेश नै जारी गरेर मुख्यमन्त्रीबाट मुक्त गरिदिएको छ ।

बहुमत पुर्‍याउन कसरी भयो झेल ?

कुल ९३ सदस्य रहेको कोसी प्रदेशसभामा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १ मत जोडेर बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पुर्‍याइएको थियो । सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

अर्कातर्फ प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन् । दुवैको कुल मत ४६ अर्थात् प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा १ मत कम छ ।
विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ठानिएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार उपचारका लागि भन्दै सोमबार प्रदेशसभा बैठकअघि नै काठमाडौँ हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।

सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्छ । तर, बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य पनि बिदामा बसेपछि उपसभामुखले नेपाली कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । उनले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए भने मत पनि हालेका थिए ।

संविधानले मत बराबर भएमा मात्र मतदानको अधिकार दिएको छ । तर, त्यस समयमा अवस्था त्यस्तो थिएन । सर्वोच्चले पनि सभाध्यक्ष मन्सुरीले मत हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘मतदान कार्य संविधान, संविधानवाद र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल भएकाले अध्यक्षको समेत मत गणना गरी बहुमतबाट पारित भएको भनी गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ ।’