रामेछाप ।

रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकामा अनुदानको नाममा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले अनुदानका नाममा कार्यविधिविपरीत नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिलाई रकम दिएर व्यापक अनियमितता गरेको बाहिरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खड्ग सुनुवार नेतृत्वको कार्यपालिकाले गाउँपालिकाबाट निर्णय भएको भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट ४६ वटा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार होमस्टे र उद्योग खोल्न दिएको ६२ लाख रुपैयाँमा समेत लापरबाही देखिएको छ ।

प्रेस उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको २५ लाख, होमस्टे सञ्चालनका लागि दिइएको १५ लाख, साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको १२ लाख, ससेज उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको १० लाख गरी जम्मा ६२ लाख रुपैयाँमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ ।

प्रेस उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको २५ लाख रुपैयाँ कहाँ छ भन्ने हालको पालिका नेतृत्वले समेत चासो देखाएको छैन । उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका मेसिन तथा प्रेस सामग्रीसमेत अहिले पालिकाबाटै ‘गायब’ भएको छ ।

यसमध्ये होमस्टे उद्योग सञ्चालन यथास्थितिमा रहे पनि अहिले अन्य उद्योगहरू भने बन्द अवस्थामा मात्र छैनन्, अनुदानबाट खरिद गरिएका सामानहरूसमेत बेपत्ता बनाइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्छ । तर यस्ता विषयमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी अनुदान कार्यविधि–२०७७ अनुसार अनुदान रकम वितरण गर्दा सामुदायिक हित प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रममा अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले सामुदायिक हितभन्दा व्यक्तिगत, सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी अनुदान रकम वितरण गरेर अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

कृषि अनुदानका नाममा मात्र पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ करोड ४६ लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । १० वटा निजी फार्म तथा प्रालिलाई ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म, ७ वटा निजी होटल तथा निजी उद्योगलाई ४ लाखदेखि १२ लाखसम्म, ९२ वटा निजी फार्म तथा कृषि समूहलाई १ करोड ३१ लाख २१ हजार, बुद्ध होटल एन्ड लजलाई ९ लाख ४५ हजार ६००, पिडिपी दोर्जे नान्जिङ शेर्पा स्टेटलाई ७ लाख ७२ हजार ८००, गौरीशंकर फेमिली प्रालिलाई १ लाख ४० हजार र विभिन्न ८ वटा निजी फर्मलाई २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

तर, अनुदान पाएका धेरैजसो फर्म र उद्योग सञ्चालनमा नै छैनन् । अनुदानका नाममा ‘सेटिङ’ गरेर अनियमिता गरेको मलेपको ठहर छ ।

त्यसैगरी, गोकुलगंगा काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई उपलब्ध गराएको २० लाख रुपैयाँ अनुदानमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार कुनै पनि निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्दा त्यसको लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी उक्त फार्मलाइ दिएको २० लाख रुपैयाँमध्ये आवास निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार, कृषि सडकका लागि ३ लाख गरी ९ लाख ५० हजार मात्र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार देखिएको छ ।

तर, बाकी रकम १० लाख ५० हजार रुपैयाँ के–कति काममा खर्च भएको भन्ने प्रमाणसमेत पेस नगरी सीधै भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

के भन्छन् पूर्वअध्यक्ष सुनुवार ?

सो समयमा अनुदान वितरण गर्ने गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खड्ग सुनुवारले अनुदान लिएकाहरूले काम गरिरहेको बताए । तर, अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई अहिलेको स्थानीय सरकारले असुलउपर गर्न सक्ने प्रावधान भएको उनले बताए ।

‘बरु यो विषयमा मबाट केही सहजीकरण चाहिएमा म तयार छु,’ सुनुवारले भने, ‘कृषिमा नै आत्मनिर्भर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नै म लागिपरेको थिएँ ।’

अहिले आफैँले पनि आलु उत्पादन गरेर काठमाडौँको बजार खोजिरहेको सुनुवारको भनाइ छ । कृषिबाट नै समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिने भन्दै आएका पूर्वअध्यक्ष सुनुवार आफैँ लामो समयदेखि कृषि कर्म गर्दै आएका छन् ।

अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर यो स्थानीय सरकारले खोजीनिती गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ : अध्यक्ष खड्का

अनुदान रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष दिनेश खड्काले बताएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेको अनुदान वितरणको छानबिन गरी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अध्यक्ष खड्काले प्रतिबद्धता जनाए ।

अध्यक्ष खड्काका अनुसार यो विषयमा आन्तरिक गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । ‘राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्ने कसैलाई अधिकार छैन, त्यसको उचित छानबिन हुन्छ।’ उनले भने ।